बंशीकुमार शर्मा
नेपाली जनताले न्याय र स्वतन्त्रतापूर्वक आत्मसम्मानका साथ जीवन जिउनका लागि संघर्ष गर्दै आइरहेका छन् । राणा शासन, पञ्चायती व्यवस्था र तत्कालीन प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाविरुद्धको सङ्घर्षमा धेरैले ज्यान गुमाए। हरेक आन्दोलनपछि व्यवस्था र राज्यका शासक परिवर्तन भए पनि जनताले सत्ताको चरित्रमा वास्तविक परिवर्तन भएको अनुभूति गर्न पाएनन् । त्यसैको फलस्वरूप भाद्र २३–२४ का दिन नयाँ पुस्ता Gen Z सडकमा निस्के र आमूल परिवर्तनको माग राख्दै ठूलो प्रदर्शन गर्यो।

भ्रष्टाचार, कुशासन र सामाजिक सञ्जालमा गरिएको प्रतिबन्धविरुद्ध नयाँ पुस्ताका स्वस्फुर्त आन्दोलनले २४ घण्टाभित्रै पुरानो सत्तालाई पल्टायो। पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ तर यसको मूल्याङ्कन गर्ने समय भएको छैन। नयाँ सरकारले आर्थिक समृद्धि, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे तापनि जनतामा विश्वास पलाएको छैन । केन्द्रदेखि गाउँसभासम्म बढ्दो अनियमितता र भ्रष्टाचारप्रति सरकारले तदारुकता नदेखाएको आरोपहरू सुनिन थालेका छन्।

अहिले सम्म आन्दोलन पश्चात वनेका सरकारहरुले सामन्ति संस्कार देखाउने प्रवृत्तिका कारणले जनता आजित भएका हुन । उनिहरुले संवैधानिक अंगहरुको नेतृत्वमा मात्र हैन, हरेक निकायको नेतृत्वमा सिण्डिकेट राजनीतीकरण गरेका थिए । राजनीतिकै आडमा नियुक्ति दिने र नेतृत्व प्रदान गरिदै आएका थिए । मुलकका प्रायः सबै अंग राजनीतिक दलको भातृ निकाय जस्तो बन्न पुगेका थिए  ।

राज्यको व्यवस्थाको आवरण फेरिए पनि शासन गर्ने मानसिकता र तौरतरिका  नफेरिएको कारण जनतामा निराशा छाएको हो । राज्य सञ्चालकहरूलाई यस संवेदनशीलतालाई गम्भीरतापूर्वक लिन नसक्नु र राजनीतिक नेतृत्वले यसको मनन नगर्नु दुःखद् कुरा हो। विश्व राजनीतिक इतिहासले देखाउँछ  विद्रोह, क्रान्ति वा आन्दोलनले मात्रै पुराना शक्तिको विस्थापन हुँदैन; नयाँ यथार्थ स्वीकार्ने व्यवस्था निर्माण गरिनुपर्छ। जहाँ विद्रोह सफल भएको छ, त्यहाँ पुरानो शासनको सुधार मात्र होइन, पूर्ण पुनर्गठन आवश्यक पर्छ। यदि पुरानो संविधान, पुराना कानुन र पुरानो सत्ता प्रणाली कायम राखिएमा त्यो आन्दोलनलाई असफल मान्नुपर्छ किनकि यसले विद्रोही आन्दोलनले चाहेको नयाँ यथार्थलाई औपचारिक रूपमा पुरानो व्यवस्थाले स्वीकार गराइदिन्छ।

नेपालका ऐतिहासिक बिद्रोह आन्दोलन र क्रान्तीलाई केलाउदा :
२००७ सालको क्रान्तिले राणा शासनको अन्त्य गर्यो र प्रजातन्त्र स्थापना भयो; तर नयाँ संविधान तत्तकाल तयार हुन नसक्दा राजनीतिक अस्थिरता रह्यो। ।२०१७ साल  राजनीतिक अस्थिरता भएकै कारण राजा  महेन्द्रले नया कदम चाले नेपालमा  पञ्चायती ब्यबस्था लागु भयो । पञ्चायती ब्यबस्थाका बिरुद्ध २०४६ सालमा जनआन्दोलन भयो । २०४६ सालको जनआन्दोलनले पञ्चायत खारेज गरी बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना गर्यो।

२०५२ सालदेखि सुरु भएको सशस्त्र सङ्घर्ष र २०६२/६३ को दोस्रो आन्दोलनले राजा ज्ञानेन्द्रको शासन कालको अन्त्य गर्दै गणतन्त्र घोषणा गरियो। तर समयक्रमसँगै विद्रोही दल र परम्परागत दलहरू पनि पुरानै शैलीमा सत्ता सञ्चालनमा फर्किए । जनताको आधारभूत मागहरू अपेक्षाअनुसार सम्बोधन भएनन्। नतिजा बारम्बार पुरानै ढाँचा दोहोरियो र आन्दोलनहरू निरन्तर जन्मिँदै गयो।

बिद्रोह जित्ने पक्षमा पनि पुरानो शक्तिकेन्द्र र राजनीतिक संस्कृति प्रवेश हुन सक्छ। जनताले नयाँ युगको आशा राख्छन्न त्यसकै लागि सफल विद्रोहले पुरानो संविधान र कानुनलाई वैध मानेर अघि बढ्नुहुँदैन — यो आफ्नै आन्दोलनको स्वाभिमान त्याग गर्नु हो। विगतका आन्दोलनहरूले कहिले काँही नयाँ ढोका खोले पनि पुरानो राजनीतिक सोचलाई पूर्ण रूपमा तोड्न सकेनन्।

भाद्र २३–२४ को आन्दोलनपछिको अवस्था पनि यस्तै चिन्ताजनक छ । यदि पुरानो संवैधानिक ढाँचामा सबै कुरा पुरानै नियमअन्तर्गत चल्ने हो भने त्यो सफल विद्रोह मानिने छैन। नयाँ वैचारिक दृष्टि, नयाँ कानुनी आधार र जनताको वास्तविक आकांक्षा अनुसारको प्रणाली निर्माण अनिवार्य छ । युवा शक्ति सडकमा निस्केर नयाँ आशा बोकेका थिए; तर पुरानै शक्ति सन्तुलन र कानुनी जालोमा अड्किनाले फेरि अर्को विद्रोहको सम्भावना बलियो बनेको आंकलन गरिन्छ । इतिहासले देखाएको छ राजनीतिक निषेध र बहिष्कारले नयाँ विद्रोह जन्माउँछ ।

नेपाल जोगाउन र देशको सार्वभौमिकता तथा राष्ट्रिय हित सुरक्षा गर्न सबै पक्षले एकताबद्ध हुनु जरुरी छ । राजनीतिक दल, युवा पुस्ता, नागरिक समाज र बौद्धिक वर्गले साझा दृष्टिकोण विकास गरी सामूहिक सहमति निमार्ण गर्नुपर्छ। केवल पुरानो संविधानलाई राखेर समस्या समाधान हुने लक्षण देखिदैन । बदलिँदो समय, जनताको भावना र वास्तविकतालाई समेट्ने नयाँ सोच आवश्यक छ । पटक–पटक आन्दोलन मात्र हुने राम्रो होईन, सधै मुलुक अस्थिरतामा जान्छ । सबै पक्षले स्वीकार्नसक्ने स्थायी व्यवस्थाको स्थापना गर्नु नै प्रमुख लक्ष्य हुनुपर्छ।

यदि नेपालले नयाँ युगको बाटो अपनाउन सकेन भने देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतामा नै खतरा आउन सक्छ। इतिहासबाट सिक्दा  आधा बाटोको विद्रोह आधा सफलता होइन, उल्टै दीर्घकालीन असफलता निम्त्याउन सक्छ । पञ्चायती व्यवस्था, राजतन्त्र र पारम्परिक दलहरूको शासनले जति पटक असफलता देखाइसकेको छ; अब पुरानो ढाँचालाई परित्याग गरी नयाँ, समावेशी र जनमुखी व्यवस्था निर्माण गर्ने।

परिवर्तन चाहना मात्र भएर पुग्दैन  त्यसका लागि साहसिक वैचारिक निर्णय, कानुनी नवप्रवर्तन र संस्थागत पुनर्निर्माण अनिवार्य छन्। जनताको आत्मसम्मान, न्याय र समानतामा आधारित नयाँ व्यवस्था बनाउने जिम्मेवारी अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो  र यो चुनौतीलाई जित्न सक्नु नै साँचो परिवर्तन हो।