दाङ, ३ असार ।
लुम्बिनी प्रदेशका अर्थमन्त्री चेतनारायण आचार्यले ल्याएको बजेट कर्मचारीमैत्री छ । लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी)मा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई घर जान र ल्याउनकालागि निःशुल्क बस सेवा सञ्चालन गर्ने भएको छ । प्रत्येक शुक्रवार जाने र आइतवार बिहान फर्किने गरि निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध हुने ब्यबस्था मिलाउने गरि आचार्यले बजेट ल्याएका छन् । अधिकांस कर्मचारी बुटवल क्षेत्रका छन् । त्यसैले गर्दा पनि अर्थमन्त्री आचार्यले उनीहरुलाई निःशुल्क रुपमा बस सेवा उपलब्ध गराउने गरि बजेट ल्याएका हुन् ।

त्यस्तै अघिल्लो सरकारले फजुल खर्च भन्दै कटौति गरेको घरभाडा तथा थप भत्ता बापतको रकम आगामी बर्षदेखि दिने गरि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनमा उत्प्रेरित गराउन निश्चित कार्यबिधि र मापदण्डका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागु हुने गरी प्रोत्साहन गर्न रकमको व्यवस्था गरेका छन् । यसले कर्मचारीको मनोबल उच्च हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यस्तै कर्मचारीहरुका बालबच्चाहरुको कार्यालय समयमा हेरचाह गर्दै सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउनका लागि प्रदेश राजधानी परिसरमा शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालनकालागि समेत बजेट बिनियोजन भएको छ ।

मन्त्री आचार्यले युवालाई स्वरोजगारतर्फ उन्मुख बनाउनका लागि ‘केही गरौँ र सिकौं’ भन्ने मान्यता बमोजिम लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय ‘बहुआयमिक अनुसन्धान केन्द्र’ स्थापनाको लागि सम्भाव्यता गर्ने, युवाहरुलाई तालिम तथा प्रशिक्षणका माध्यमबाट रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न युथ करियर काउन्सिलिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, आमा बन्नु पर्दा रोजगारी छोड्नुपर्ने अवस्था हुन नदिन औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारहरुका शिशुको हेरचाहको लागि बुटवल, लुम्बिनी, घोराही र नेपालगंजमा श्रमिक लक्षित सार्वजनिक शिशु स्याहार केन्द्रको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण गर्ने कुरा बजेटमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै ‘किसानको हातः प्रदेशको साथ’को नारालाई आत्मसात गर्दै प्रदेश भित्रका सबै जिल्लाहरुमा बाली एवं वस्तु विशेष सघन व्यावसायिक उत्पादन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि १० करोड ७२ लाख, ‘लुम्बिनी–ढोरपाटन–दुनै–जुम्लाखलङ्गा–रारा–काँक्रेविहार–कोहलपुर–लुम्बिनी’ जोड्ने गरी पर्यटकीय मार्ग , बुद्ध परिपथ र त्रिवेणी–देवघाट–रुरुधाम–मुक्तिनाथ–दामोदरकुण्ड समेटिएको धार्मिक मार्गको लागि अन्तरप्रदेश समन्वय गरी सम्भाव्यता अध्ययन गर्नकालागि बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।

वन क्षेत्रबाट बग्ने नदी एवम खोला–खोल्सीबाट वन क्षयीकरण तथा बस्ती जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न प्रदेश भित्रका कम्तीमा १५ वटा खोला–खोल्सीको व्यवस्थापन गर्ने र त्यसबाट करिब १ करोड क्यू फिट नदीजन्य पदार्थ संकलन भई प्रदेश सरकारको राजस्वमा टेवा पुग्ने अपेक्षा लिईएको छ ।

प्रदेश गौरवको आयोजना रामपुर–जिनाबाङ सडक स्तरोन्नतिको लागि पाल्पा जिल्लाको हर्थोक–छहरा सडक खण्ड र रोल्पा जिल्लाको निगालपानी–दहवन सडक खण्डलाई छुट्टै आयोजनाको रुपमा यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय अन्तर्गत सञ्चालन हुनेगरी बहुवर्षीय ठेक्का लगाइसकेका र बहुवर्षिय ठेक्काको क्रममा रहेका पाल्पा, अर्घाखाँची, प्यूठान र रोल्पा जिल्लाका सडक खण्ड कार्यान्वयन गर्न १८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

लुम्बिनीमा बर्षेनी घट्दै बजेट
लुम्बिनी प्रदेशमा यस बर्ष पनि बजेट घटेको छ । लुम्बिनी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यद्यपी चालु बर्षकालागि ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख बजेट ल्याईएको थियो । आगामी बर्षकालागि डेढ अर्ब भन्दा कम बजेट आएको छ ।

प्रदेशका अर्थमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का चालूतर्फ ११ अर्ब २४ करोड २७ लाख रुपैयाँ र पूँजीगतर्फ २४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । यस्तै वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् ।

आगामी वर्षमा आन्तरिक राजश्वमार्फत ७ अर्ब ५१ करोड र संघबाट प्राप्त हुने राजश्वमार्फत १२ अर्ब १ करोड र संघबाट प्राप्त हुने रोयल्टी ५० करोड र स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने राजश्व २ अर्ब ९२ करोडबाट उक्त बजेटको व्यबस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । लुम्बिनीमा प्रत्येक बर्ष बजेट घट्दै गइरहेको छ ।

निवर्तमान अर्थमन्त्रीको असन्तुष्टि
लुम्बिनी प्रदेशका अर्थमन्त्री चेतनारायण आचार्यले शनिबार संसदमा पेश गरेको बजेटमा सत्तापक्ष सांसदले नै असन्तुष्टि ब्यक्त गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशका निवर्तमान अर्थमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका सांसद धनबहादुर मास्कीले अहिलेको बजेटले परिबर्तनलाई स्वीकार गर्न नसकेको बताएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश जनयुद्धको आधार क्षेत्र भएको र आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा जनयुद्ध शब्दनै हटाउनुले जनयुद्धप्रति अपमान भएको बताएका छन् । ‘जनयुद्धको बलमा जन्मिएको गणतन्त्रको देशमा, जनयुद्धको आधार भएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट वक्तव्यमा जनयुद्ध शब्द नअटाउनु लुम्बिनी प्रदेश सरकारको लाचारपना र पराधिनता देखियो’, उनले भने‘ यो जनयुद्धको अपमान हो। परिवर्तनलाई स्विकार गर्न नसक्नु हो ।’

मास्की अर्थमन्त्री हुँदा जनयद्धुका जनयुद्धका घाइतेकालागि स्याहार केन्द्र निर्माण गर्न बजेट बिनियोजन गरेका थिए, भने शसस्त्र द्वन्दका क्रममा घाईते तथा अपाङ्ग भएकाहरुको उपचार, द्वन्दप्रभाबितलाई स्वरोजगारमा जोड्न र शसस्त्र द्वन्दकाशहीद परिवारलाई स्वास्थ्य बीमाकालागि २० बजेट ल्याएका थिए । ति मध्ये केही कार्यक्रमलाई नसेटिएको भन्दै यो गलत भएको उनको बुझाई छ । साभारः अग्रिम साप्ताहिक