दाङ, १ असार । लुम्बिनी प्रदेशमा यस बर्ष पनि बजेट घटेको छ । लुम्बिनी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यद्यपी चालु बर्षकालागि ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख बजेट ल्याईएको थियो । आगामी बर्षकालागि डेढ अर्ब भन्दा कम बजेट आएको छ ।
प्रदेशका अर्थमन्त्री चेतनारायण शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का चालूतर्फ ११ अर्ब २४ करोड २७ लाख रुपैयाँ र पूँजीगतर्फ २४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । यस्तै वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् ।

आगामी वर्षमा आन्तरिक राजश्वमार्फत ७ अर्ब ५१ करोड र संघबाट प्राप्त हुने राजश्वमार्फत १२ अर्ब १ करोड र संघबाट प्राप्त हुने रोयल्टी ५० करोड र स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने राजश्व २ अर्ब ९२ करोडबाट उक्त बजेटको व्यबस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । लुम्बिनीमा प्रत्येक बर्ष बजेट घट्दै गइरहेको छ ।

1. नेपालको संविधानको धारा २०७ बमोजिम लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको हैसियतले यस गरिमामय प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अनुमानित आय व्ययको बिवरण प्रस्तुत गर्न उपस्थित भएको छु। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले हालसम्म हासिल गरेका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको पाइलातर्फ अग्रसर हुने उद्देश्यका साथ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट तथा कार्यक्रम यस सभा समक्ष प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।
2. यस अवसरमा नेपाली जनताले पटक-पटक गर्दै आएका क्रान्ति, सशस्त्र विद्रोह र जनआन्दोलन लगायत सबै प्रकारका आन्दोलनका त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण गर्दै देश र जनताका निम्ति जीवन उत्सर्ग गर्ने अमर शहिदहरुप्रति उच्च श्रद्धाकासाथ भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। संघर्षको दौरानमा घाइते, अपाङ्ग, शहिद परिवार, बेपत्ता नागरिक र तिनका परिवारप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु।
3. सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको माध्यमबाट लुम्बिनी प्रदेशको समग्र विकासलाई जनतासामु पुर्‍याउनेतर्फ प्रस्तुत बजेट लक्षित हुनेछ ।
4. नेपालको संविधान, सोह्रौँ आवधिक योजना, दिगो विकासका लक्ष्य एवम् अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, लुम्बिनी प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजनाको अवधारणापत्र, दश वर्षे दीर्घकालीन रणनीतिक योजना, प्रदेशको मध्यमकालीन खर्च संरचना (एम.टी.इ.एफ), प्रदेश विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता, लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तथा प्रदेश सभाका माननीय सदस्य एवम् सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई मनन् गर्दै आर्थिक वर्ष 208१/8२ को बजेट तर्जुमा गरेको छु।
माननीय सभामुख महोदय
5. मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको सोह्र वर्ष पूरा भएको छ भने संघीयताको अभ्यास शुरु भएसँगै हामी लुम्बिनी प्रदेश स्थापनाको आठौँ वर्षमा प्रवेश गर्दैछौं । यस अवधिमा प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा हासिल भएका मुख्य उपलव्धि प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु ।
6. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा रू. ५ खर्ब ४० अर्ब रहेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन चालु आर्थिक वर्षमा रु ७ खर्ब ७८ अर्ब हुने अनुमान छ। प्रति व्यक्ति आय अमेरिकी डलर ८०३ बाट बढेर ११२६ पुगेको छ ।
7. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा बहुआयामिक गरिबीको दर ३० प्रतिशत रहेकोमा हाल १८ प्रतिशतमा झरेको छ । बेरोजगारीको दर ११ प्रतिशतबाट घटेर ८ प्रतिशत पुगेको छ । ५ वर्ष मुनिका बाल मृत्युदर प्रति हजार ४५ रहेकोमा हाल ३३ र नवजात शिशु मृत्युदर प्रति हजार ३० रहेकोमा हाल २१ मा सीमित भएको छ।
8. माध्यमिक तह (कक्षा ९-१२) को कुल भर्नादर ७५ प्रतिशतबाट बढेर ८४ प्रतिशत र खुद भर्नादर ४० प्रतिशतबाट ५७ प्रतिशतमा वृद्धि भएको छ। प्रदेश ऐन बमोजिम लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना भई सञ्‍चालन भइरहेको छ।
9. बाह्रै महिना सिंचित हुने भूमि २४ प्रतिशतबाट ३५ प्रतिशत पुगेको छ। लुम्बिनी प्रदेश माछामासु र दुध उत्पादनमा आत्मनिर्भर भई अन्य प्रदेशमा समेत आपूर्ति भइरहेको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान १४ प्रतिशत पुगेको छ ।
10. २०७५ सालमा सडकको लम्बाई ११ हजार २३३ कि.मी. रहेकोमा हाल १५ हजार ७६ पुगेको छ। ३० मिनेटको दुरीमा पक्की सडकमा पहुँच भएको जनसंख्या ५० प्रतिशतबाट ६५ प्रतिशत पुगेको छ भने १०९ मध्ये १०८ पालिकामा बाह्रै महिना पहुँचयोग्य सडक निर्माण भएको छ।
11. विद्युतमा पहुँच पुगेको जनसंख्या ८१ प्रतिशतबाट ९८ प्रतिशत पुगेको छ भने इन्टरनेटमा पहुँच भएको घरपरिवार ४९ प्रतिशतबाट ७६ प्रतिशत पुगेको छ।
12. पछिल्ला ६ आर्थिक वर्षहरुको बजेट विनियोजन हेर्दा पुँजीगततर्फ विनियोजन भएको बजेट औसतमा ६० प्रतिशत भन्दा बढी रहेको छ भने पुँजीगततर्फ बिनियोजित रकम ७० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च भएको छ। यसरी हेर्दा बजेट विनियोजन र खर्चमा प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ प्राथमिकता दिइरहेको देखिन्छ।
13. योजनाबद्ध विकासका माध्यमबाट लुम्बिनी प्रदेशमा कृषि, पर्यटन र उद्योग क्षेत्रमा सुधार हुँदै गैरहेको छ भने महिला सहभागिता र सशक्तीकरण, सामाजिक समावेशीकरण, मानव संसाधन विकास लगायतका क्षेत्रमा सकारात्मक उपलब्धि हासिल भएको छ। त्यसैगरी केही दिगो विकास लक्ष्यका सूचकहरुमा उपलब्धि हासिल भएका छन्।
14. आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा संघीयताको सुदृढीकरण सँगै योजनाबद्ध विकासलाई अझै सान्दर्भिक बनाउन अधुरा आयोजना कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिने, प्रदेश र स्थानीय योजनाबीच सामञ्जस्यता कायम गर्न स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्ने, योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा तहगत सरकारबीच समन्वय र सहकार्य गर्ने, अन्तरसरकार सूचना एवम् सञ्जालको निर्माण गर्ने, प्रदेश आयोजना बैंक स्थापना गरी योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने, प्रदेश तथ्याङ्ग बैंक स्थापना गरी अभिलेखीकरण गर्ने, अन्तरसरकार र अन्तरनिकाय समन्वय प्रभावकारी बनाइनेछ।
माननीय सभामुख महोदय,
अब म प्रदेशको विद्यमान आर्थिक स्थिति र चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा सङ्क्षेपमा प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।
15. चालु आर्थिक वर्ष 20८०/८१ को प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन रू. ८ खर्ब १४ अर्ब रहने अनुमान छ। मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस प्रदेशको योगदान 14.३ प्रतिशत रहने अनुमान छ। प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सबैभन्दा बढी योगदान कृषि क्षेत्रको २९.६ प्रतिशत रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको आर्थिक वृद्विदर ४.0५ प्रतिशत हुने अनुमान रहेको छ।
16. चालु आर्थिक वर्षको जेठ ३१ गते सम्ममा प्रदेश सञ्चितकोषमा नेपाल सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान वापत रू. ६ अर्ब ३ करोड ८७ लाख, सशर्त अनुदान वापत रू. ४ अर्ब ६१ करोड ७९ लाख, विशेष अनुदान वापत रू. ५४ करोड २५ लाख, समपूरक अनुदान वापत रू. ६४ करोड ७५ लाख प्राप्त भएको छ। संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाडँफाँटबाट रू. 7 अर्ब ६२ करोड ९१ लाख, रोयल्टी बाडँफाँटबाट रू. १९ करोड, स्थानीय तह राजस्व बाडँफाँटबाट रू. 9२ करोड ६२ लाख र प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व सङ्कलन र अनुदान फिर्ताबाट रू. 3 अर्ब १८ करोड ९४ लाख जम्मा भएको छ । गत आर्थिक वर्षबाट बचत भई सञ्चितकोषमा मौज्दात रहेको रू. २ अर्ब ५१ करोड ८९ लाख समेत गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा कूल रू. २६ अर्ब ३० करोड ५ लाख प्राप्त भएको छ।
17. चालु आर्थिक वर्षको जेठ ३१ गतेसम्म खर्चतर्फ स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरण रू. २ अर्ब ९४ लाख, पुँजीगत खर्च रू. 11 अर्ब ३5 करोड १४ लाख र चालू खर्च रू. ५ अर्ब ७६ करोड 8९ लाख गरी जम्मा रू. १९ अर्ब 1२ करोड ९८ लाख खर्च भई रू. ७ अर्ब १७ करोड ६ लाख प्रदेश सञ्चितकोषमा बाँकी रहेको छ। सो मध्ये प्रदेश सरकार र समानीकरण अनुदान स्रोततर्फ रु ४ अर्ब ४८ करोड ४५ लाख र खर्च नभएमा फिर्ता गर्नुपर्ने संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानहरुमा रू. २ अर्व ६८ करोड ६१ लाख बाँकी रहेको छ। कुल विनियोजनको 4७.२६ प्रतिशत खर्च भएको व्यहोरा सम्मानित सभा समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु।
18. चालु आर्थिक वर्षको मन्त्रालयगत दोस्रो चौमासिकसम्मको प्रगति विवरण तथा मुख्य आर्थिक, सामाजिक एवं पूर्वाधारसँग सम्बन्धित परिसूचक र तथ्याङ्क समावेश भएको लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक सर्वेक्षण सम्मानित सभा समक्ष पेश गरिसकेको छु।
माननीय सभामुख महोदय¸
19. चालु आर्थिक वर्ष प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान गर्ने प्रमुख क्षेत्रहरुको वृद्धिदर गत आर्थिक वर्षको तुलनामा सकारात्मक हुदै गएको छ। राष्ट्रिय रुपमै आर्थिक क्रियाकलापहरु अपेक्षाकृत रुपमा चलायमान हुँदै जाँदा यसको सकारात्मक असर यस प्रदेशको अर्थतन्त्रमा समेत देखिन थालेको छ। प्रदेश सरकारको आयको प्रमुख स्रोतको रुपमा रहेको संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटको रकम, प्रदेश सरकारको आन्तरिक आय तथा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने राजस्व लक्ष्य बमोजिम संकलन नहुनुले समग्र आयमा प्रभाव पारेको देखिन्छ।
20. पुँजीगत खर्च लक्ष्य अनुरुप हुन नसकिरहेको अवस्थामा स्रोत साधनको समुचित परिचालन मार्फत सार्वजनिक खर्चलाई उपलब्धिमूलक र नतिजामुखी बनाई समावेशी, उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने चुनौती हाम्रो सामु रहेको छ।
21. नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 20८१/8२ को वित्त नीतिबाट कराधार विस्तार एवं दरमा समसामयिक वृद्धि भएकाले आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्‍कलनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अनुमान छ। विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि, मुद्रास्फिति नियन्त्रण उन्मुख र बैंकिङ्क प्रणालीमा तरलता प्रवाहका कारण औषत आधार दर क्रमश: घट्दै कर्जाको ब्याजदर कम हुने क्रममा रहेको छ। निजी लगानीमा सुधार हुँदै गएकोले आगामी दिनमा थप अवसर सिर्जना हुने आशा लिएको छु।
माननीय सभामुख महोदय,
22. माथि उल्लिखित चुनौती र अवसरलाई मनन गर्दै सरकारी, निजी, सहकारी र विकास साझेदारको सहकार्यमा लगानी विस्तार गरी उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारीका अवसर बढाई आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विस्तार मार्फत उच्च आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्नेतर्फ जोड दिएको छु। ×समृद्ध लुम्बिनीः आत्मनिर्भर प्रदेश” को सपना साकार पार्न आगामी आर्थिक वर्ष 208१/८२ को बजेटका उद्देश्य देहायबमोजिम रहेका छन्:
क) प्रदेशको समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउँदै उच्च, दिगो एवम् फराकिलो आर्थिक वृद्धि सहितको आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक विकासमा जोड दिने,
ख) गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच मार्फत मानव विकासमा जोड दिने,
ग) भौतिक पूर्वाधारको परिमाण र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै समृद्धिका सम्भाव्य क्षेत्रहरु पहिचान गर्ने,
घ) स्थानीय श्रम, सीप र उद्यमशिलता प्रवर्द्धन गर्दै व्यावसायिक कृषि, स्वरोजगारमूलक उद्योग र प्रतिस्पर्धात्मक व्यापारको विकासबाट आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख गराउने,
ङ) पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी प्रदेशभित्रै रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने,
च) सन्तुलित विकासको अवधारणाका आधारमा ग्रामीण क्षेत्रको सर्वाङ्गीण विकासलाई प्राथमिकता दिँदै क्षेत्रीय असन्तुलन घटाउने।

23. नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीति, प्रदेश सरकारको नीति र दीर्घकालीन सोचको कार्यान्वयन गर्न प्रस्तावित बजेटमा देहायका प्राथमिकता निर्धारण गरेको छु:
क) सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सामाजिक न्याय र मानव विकास,
ख) गुणस्तरीय र दिगो भौतिक पूर्वाधारको सन्तुलित विकास र पर्यटन प्रवर्द्धन,
ग) अनुसन्धानमूलक उच्च शिक्षा तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा,
घ) कृषिको व्यावसायीकरण, सीप विकास तथा रोजगारी सिर्जना,
ङ) नवप्रवर्तन, उद्यमशिलता र ‍औद्योगिक उत्पादकत्वमा वृद्धि।

माननीय सभामुख महोदय,
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले लिएका उद्देश्य हासिल गर्न देहायबमोजिम सुधार प्रस्ताव गरेको छु:
24. आगामी वर्षदेखि बजेट तथा कार्यक्रम सभामा पेश गर्नुभन्दा कम्तिमा एक महिना अगाबै विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेश सभामा पेश गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसबाट विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा पर्याप्त छलफल भई माननीय सदस्यबाट प्राप्त सुझावका आधारमा यथार्थपरक बजेट तर्जुमा गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास लिएको छु ।
25. बजेट कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन आगामी आर्थिक वर्षबाट साउन मसान्तभित्र नै कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना स्वीकृत गरी सो कार्ययोजनाको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, प्रदेश योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालय लगायतका निकायबाट नियमित रूपमा अनुगमन गरिनेछ। स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालय वा निकायले पुस मसान्तसम्म आवश्यक कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्ड तयार गरी लागु गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
26. वित्तीय अनुशासन कायम गर्न स्रोत व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधान गरी स्रोत सहमति माग गर्ने र स्वीकृत गर्ने विद्यमान प्रणालीमा सुधार गरिनेछ।
27. दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका, समान प्रकृतिका कार्यक्षेत्र रहेका र आवश्यक नदेखिएका निकायलाई एक आपसमा गाभिनेछ। संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्दा कार्यप्रकृति, कार्यबोझ, विद्यमान स्रोत साधन र औचित्यको आधारमा मात्र दरवन्दी स्वीकृत गरिनेछ।
28. स्रोतमा परेको चापलाई दृष्टिगत गरी प्रदेश सरकारको स्रोतबाट सञ्चालन हुने तालिम, गोष्ठी, सेमिनार जस्ता कार्यक्रमहरू सरकारी वा सार्वजनिक निकायमा रहेका सभाहल वा तालिम केन्द्रमा सञ्चालन गर्न प्राथमिकता दिइनेछ।

माननीय सभामुख महोदय,
अब म आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका मुख्य-मुख्य क्षेत्रगत कार्यक्रम र व्यय अनुमानका विवरण प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु ।
29. “किसानको हात: प्रदेशको साथ” को नारालाई आत्मसात गर्दै प्रदेश भित्रका सबै जिल्लाहरुमा बाली एवं वस्तु विशेष सघन व्यावसायिक उत्पादन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि बाली र पशुपन्छीतर्फ गरी जम्मा रू. १० करोड ७२ लाख विनियोजन गरेको छु।
30. कृषिको प्रमुख आधारको रुपमा रहेको सिंचाइलाई प्राथमिकता दिई साना सिंचाइ आयोजना मार्फत थप २५० हेक्टर सिंचित क्षेत्र विस्तार गर्दै विभिन्‍न जिल्लामा निर्माण भएका सिंचाइ आयोजनाको कमाण्ड क्षेत्रमा थप १५०० हेक्टरमा वाली सघनता वृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। यसका लागि रू. ६ करोड १६ लाख विनियोजन गरेको छु।
31. “स्वस्थ जीवनको आधार: माटोमा सुधार” नाराका साथ माटोमा प्राङ्गारिक पदार्थ वृद्धि गरी दिगो उर्वराशक्ति कायम राख्‍न माटो व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन दीर्घकालीन कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। प्राङ्गारिक खेतीको प्रवर्द्धन गर्न प्राङ्गारिक जिल्ला घोषणा भएको रुकुम (पूर्वी भाग)मा प्राङ्गारिक उत्पादन, प्रमाणीकरण, बजारीकरण तथा क्षमता विकास गर्दै प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनका लागि सम्भावित अन्य क्षेत्रहरुको पहिचान गरिनेछ।
32. सम्भाव्य स्थानमा व्यावसायिक तरकारी, फलफूल, उँखु, मौरी, पुष्प, च्याउ, कफी लगायतका उच्च मूल्यका बाली/वस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरिनेछ। त्यसैगरी व्यावसायिक बाख्रा, वंगुर, भैँसी पालनलाई प्रवर्द्धन गर्दै कृषि/पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। यसका लागि रू. ७ करोड विनियोजन गरेको छु।
33. कृषकले उत्पादन गरेको बाली/वस्तुमा उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान सहयोग कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। साथै दुग्धजन्य पदार्थ निर्यात प्रवर्द्धन गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। सोका लागि रू. ६ करोड १० लाख विनियोजन गरेको छु।
34. प्राकृतिक प्रकोप तथा जलवायु परिवर्तनका कारण हुने विपदबाट प्रभावित कृषकहरुको व्यवसायलाई पुनःस्थापना गर्नका लागि वस्तुगत सहायता उपलब्ध गराउनुका साथै बाली/वस्तुमा आकस्मिक रुपमा देखापर्ने रोग किराबाट संरक्षण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। यसका लागि रू. १ करोड १३ लाख बजेट व्यवस्था गरेको छु।
35. प्रविधि हस्तान्तरण तथा बाली/वस्तुमा देखिने प्राविधिक समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा नियमित रुपमा प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउन प्रविधि प्रदर्शन, कृषक प्राविधिक भेटघाट, कृषक तालिम लगायतका कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। यसैगरी स्थानीय तहमा २५० जना प्राविधिक परिचालन कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु। यसका लागि रू. १२ करोड ४० लाख बजेट व्यवस्था मिलाएको छु।
36. पशुपन्छीमा लाग्ने विभिन्‍न संक्रामक रोग नियन्त्रण गर्न ४५ लाख डोज खोप उपलब्ध गराइनेछ साथै पशु उपचार सेवा तथा प्रयोगशाला सेवालाई विस्तार गरिनेछ। गुल्मी र अर्घाखाँची जिल्लालाई खोरेत रोगमुक्त बनाउने अभियान सञ्‍चालन गरिनेछ साथै अन्य जिल्लाहरुलाई पनि खोरेत रोगमुक्त बनाउँदै लगिनेछ। यसका लागि रू. ३ करोड ३० लाख छुट्टाएको छु।
37. पशुपन्छीमा देखा पर्ने रोग तथा दुधालु पशुमा बाँझोपन निवारणका लागि खोप तथा शिविर मार्फत आधारभूत ‌औषधी निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइनेछ। पशुमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न ४० हजार निःशुल्क सहित एक लाख पशुमा कृत्रिम गर्भाधान सेवा उपलब्ध गराइनेछ। सोका लागि रू. ३ करोड ८१ लाख बजेट व्यवस्था गरेको छु।
38. कृषि क्षेत्रमा महिलाको सम्मानजनक सहभागिता सुनिश्चित गर्न सीमान्तकृत, मुक्त कमैया/कम्लहरी, भूमिहीन विपन्न घरपरिवार लक्षित आयआर्जन तथा स्वरोजगारमूलक लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि रू. ५ करोड ५४ लाख बजेट विनियोजन गरेको छु।
39. नेपाल सरकार तथा स्थानीय तहको समन्वयमा प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा कृषकको पहिचान र वर्गीकरणका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु।
40. उन्नत बीउ तथा नश्लमा कृषकको पहुँच वृद्धि गर्न गुणस्तरीय बीउ, बिरुवा, नश्ल तथा मत्स्य भुरा उत्पादनका लागि स्रोत केन्द्रलाई प्रोत्साहन गर्न बीउ आत्मनिर्भर कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै संभाव्य स्थानहरुमा सरकारी स्रोत केन्द्रहरुको स्थापना तथा जग्गा प्राप्ती गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।
41. भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि जग्गाको नापजाँच गर्न र जग्गाधनी दर्ता स्रेष्ता तथा पूर्जा तयारीका अभिलेख व्यवस्थापन गर्न प्रदेशभित्र रहेका मालपोत/नापी कार्यालयहरुका लागि आवश्यक रकम व्यवस्था गरेको छु।
42. माछाको उत्पादकत्व वृद्धि तथा उत्पादन लागत कम गर्न प्राविधिक सेवा, उत्पादन सामग्री, औषधी तथा यान्त्रिकीकरणलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। नयाँ पोखरी निर्माण, प्लाष्टिक पोखरी निर्माण, पुरानो पोखरी सुधारका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। माछा पोखरी, शीत भण्डार सञ्चालनमा प्रयोग हुने विद्युत महसुलमा सहुलियत दिन आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।
43. लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी व्यवस्थापनको क्रममा यस राजधानी परिसरमा रहेको श्री राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई श्री सरस्वती मा.वि.मा स्थानान्तरण गराँउदा सरस्वती मा.वि. को कागति खेतीमा हुन गएको नोक्सानी बापत क्षतिपूर्तिका लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था गरेको छु ।
माननीय सभामुख महोदय,
44. नसर्ने रोगको बढ्दो प्रकोपलाई कम गर्न “मेरो स्वास्थ्य: मेरो जिम्मेवारी” अभियानका साथ स्वस्थकर जीवनशैली प्रवर्द्धन तथा भान्सा सुधार कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्दै नागरिक आरोग्य कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नका साथै ४० वर्ष माथिका नागरिकको निःशुल्क मधुमेह, रक्तचाप र मृगौलाको परीक्षण, किशोर तथा किशोरीको रक्तअल्पता पहिचान कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। यसका लागि रू. ४ करोड ४५ लाख विनियोजन गरेको छु।
45. मानसिक स्वास्थ्यका समस्या पहिचान एवम् रोकथामका लागि समुदायस्तरमा योग, ध्यान तथा मनोसामाजिक परामर्श लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन र उपचारको लागि स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता विकास गरिनेछ। ८० वर्ष पुगेका जेष्ठ नागरिक तथा अति अशक्त (क) र (ख) वर्गलाई स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा घरमै स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।
46. आमा बन्दा कसैले ज्यान गुमाउन नपरोस भनी उच्च मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युदरलाई कम गर्न स्थानीय तहसँगको समन्वयमा “पूर्ण सुरक्षित मातृत्व सेवा” अभियानसहित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। जोखिमपूर्ण अवस्थाका गर्भवती महिलालाई अर्को सुबिधा सम्पन्न अस्पतालमा प्रेषण गर्न निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवालाई निरन्तरता दिइने र दुर्गम क्षेत्रमा निःशुल्क हवाई उद्दार गरिने व्यवस्था गरेको छु। यसका लागि आवश्यक रकम छुट्याएको छु।
47. प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, बुटवलमा एम.आर.आइ. सेवा बिस्तारको लागि रू. १५ करोड बिनियोजन गरेको छु । साथै राप्ती प्रादेशिक अस्पताल, तुल्सीपुरमा मातृशिशु सेवा युनिट निर्माणको लागि आवश्यक बजेट बिनियोजन गरेको छु ।
48. नवजात शिशुको रूग्णता र मृत्युदर घटाउन बर्दिया, कपिलबस्तु, प्यूठान, भीम, राप्ती प्रादेशिक र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा नवजात शिशु सघन उपचार इकाई (एन.आइ.सि.यु. र एस.एन.सि.यु.) को सुदृढीकरण गरिनेछ।
49. मृगौला प्रत्यारोपण, मुटुको भल्भ र क्यान्सर रोगको उपचारमा सहुलियत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुका साथै विपन्न नागरिकलाई दम तथा ब्रोङ्काइटिसजन्य रोगको उपचार सहायतालाई निरन्तरता दिन रु ५ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु ।
50. प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा विशिष्टीकृत सेवाको विस्तार गरिनेछ । पहाडी तथा दुर्गम स्थानका अस्पतालहरुमा विशेषज्ञ चिकित्सक नियमित रुपमा उपलब्ध गराउन चिकित्सकहरुलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । ५० शैय्यामा स्तरोन्नति भएको अर्घाखाँची अस्पतालको बहुवर्षीय भवन र प्यूठानको स्वास्थ्य कार्यालय निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुका साथै कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकामा निर्माणाधीन लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय सुविधा सम्पन्न सरूवा रोग अस्पतालको भवन निर्माण निरन्तरताको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु।
51. प्रेषण प्रणालीमा आधारित एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्न हालका एम्बुलेन्समा जि.पि.एस. जडान गरी एकीकृत सेवा सञ्चालन गरिनेछ।
52. लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालबाट उपलब्ध ईमरजेन्सी सेवाको निःशुल्क टिकट ब्यवस्थालाइ निरन्तरता दिएको छु। प्रदेशका सबै सरकारी अस्पताल तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थामार्फत निःशुल्क रक्तसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउन शोधभर्नाका लागि समेत आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।
53. स्वास्थ्य प्रणालीको आधार तहमा रही आमा र बालबालिकाको स्वास्थ्य सेवामा खटिनु भएका महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वंयसेविकाको योगदानलाई कदर गर्दै ६० बर्ष उमेर हद म्यादका कारण अवकाश हुने भएमा जनही रू. ५० हजार सहित सम्मानजनक बिदाई कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु।
54. प्रदेश राजधानीमा सुविधा सम्पन्न अस्पतालको पूर्ण संरचना नबन्दासम्म लालमटिया स्वास्थ्य चौकीको परिसरभित्र भालुवाङ अस्पताल आकस्मिक स्वास्थ्य सेवासहितको बिशेषज्ञ सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
55. जनस्वास्थ्य समस्याको रुपमा रहेको सिकलसेल, थालसेमिया र हेमोफिलिया रोगको सचेतना र स्क्रिनिङ्गको उचित प्रबन्ध गरी यस्ता बिरामीहरुको स्वास्थ्य बिमा गराई उपचारमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।
56. मृगौला रोगीलाई उपचारको व्यवस्था मिलाउन कपिलवस्तु, प्यूठान, पृथ्वीचन्द्र, रामपुर, गुल्मी, बर्दिया र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा डाइलाइसिस सेवालाई निरन्तरता दिई इरिथ्रोपोइटिन औषधिमा सहुलियत उपलब्ध गराइनेछ । साथै आँखाको नानीको समस्याका कारण दृष्टि गुमाएकालाई प्रदेश भित्रका आँखा अस्पतालहरुबाट नानी प्रत्यारोपण सेवा निःशुल्क प्रदान गर्न रकम विनियोजन गरेको छु।
57. अत्यावश्यक आयुर्वेद औषधी निःशुल्क वितरणको लागि प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय, बिजौरीमा जि.एम.पि. स्टाण्डर्ड प्रादेशिक आयुर्वेद औषधी उत्पादन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ। आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सामा नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय, बिजौरीमा विशेषज्ञ सेवा र लुम्बिनी आयुर्वेद चिकित्सालय, बुटवललाई विशेषज्ञ चिकित्सालयको रूपमा स्तरोन्नतिका साथै प्रदेशका आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा पञ्चकर्म सेवा विस्तार गर्न रकम विनियोजन गरेको छु।
माननीय सभामुख महोदय,
58. “शैक्षिक पूर्वाधारमा सुधार: गुणस्तरीय शिक्षाको आधार” को मान्यता बमोजिम सामुदायिक विद्यालय तथा क्याम्पसको भौतिक तथा प्राविधिक पूर्वाधार विकासका लागि रु १ अर्व १० करोड विनियोजन गरेको छु ।
59. प्रदेश गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको सञ्चालन, व्यवस्थापन, गुणस्तर र प्रभावकारिता विस्तार गर्न रू. ९ करोड छुट्याएको छु।
60. युवालाई स्वरोजगारतर्फ उन्मुख बनाउनका लागि “केही गरौँ र सिकौँ” भन्ने मान्यता बमोजिम लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय “बहुआयमिक अनुसन्धान केन्द्र” स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
61. लक्षित वर्गका विद्यार्थीका लागि दिँदै आएको उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति र छात्राको विज्ञान शिक्षाका लागि दिँदै आएको विज्ञान शिक्षा छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएको छु। प्रदेशस्तरमा अनुसन्धान र विकास सम्बन्धी गतिविधिलाई बढाउन रुपन्देहीको सियारीमा विज्ञान संग्रहालयको निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु।
62. युवाहरुलाई सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउन “पढौँ, सिकौँ र उद्यमी बनौँ” भन्ने मान्यता सहित युवा उद्यमशिलताको लागि नवप्रवर्तनमा जोड दिइनेछ।
63. गुरुकुल, मदरसा लगायतका विद्यालयको पूर्वाधार विकास, विशेष शिक्षा र अटिजम लक्षित स्रोतकक्षा सञ्चालन, स्रोत शिक्षकहरुका लागि तालिम र विद्यार्थीहरुको सहयोगको लागि रु १२ करोड विनियोजन गरेको छु ।
64. युवाहरुमा स्वयंमसेवी भावनाको विकास गरी सभ्य समाजको निर्माणमा योगदान गर्न र युवालाई काम र रोजगारीको क्षेत्रमा प्रवेश गराउन मुख्यमन्त्री स्वयंमसेवक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु।
65. “सीपयुक्त युवा: समयको आवश्यकता” को मान्यतालाई आत्मसात गर्दै औद्योगिक प्रशिक्षार्थी, पूर्व सिकाईको पहिचान परीक्षण र प्रमाणीकरण, युवा तथा विद्यार्थीका वृत्ति मार्गदर्शन, विद्यालय सुधार योजना, रोजगार मेला लगायतका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा लागत साझेदारीका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
66. “विज्ञानमा लगानी: समुन्नतिको थालनी” भन्ने सपनालाई साकार पार्न विशेष अनुदान तर्फ प्रदेशका १२ ठूला विद्यालयहरुमा विज्ञान शिक्षा विकासका लागि पुर्वाधार विकास कार्यक्रममा रु १६ करोड ३७ लाख विनियोजन गरेको छु।
67. राप्ति प्राविधिक शिक्षालयको भौतिक पुर्वाधार निर्माणका लागि रू. ७ करोड र श्री माध्यमिक विद्यालय मौरिघाटलाई समयसापेक्ष वृहत्तर विद्यालय विकासका लागि रू. ४ करोड विशेष अनुदानको व्यवस्था मिलाइएको छ।
68. युवाहरुमा सकारात्मक भावना जगाउन र खेल सीप विकास गर्न खेल पूर्वाधारको निर्माण र विभिन्न प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि २३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।
69. युवाहरुलाई तालिम तथा प्रशिक्षणका माध्यमबाट रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न युथ करियर काउन्सिलिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
शिक्षा, युवा तथा खेलकुद क्षेत्रका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रू. १ अर्ब ९६ करोड ५३ लाख विनियोजन गरेको छु।
माननीय सभामुख महोदय,
70. प्रदेशलाई बाल, लैङ्गिक, अपाङ्ग तथा ज्येष्ठ नागरिकमैत्री प्रदेशको रुपमा विकास गर्दै स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
71. ‍आमा बन्नु पर्दा रोजगारी छोड्नुपर्ने अवस्था हुन नदिन औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारहरुका शिशुको हेरचाहको लागि बुटवल, लुम्बिनी, घोराही र नेपालगंजमा श्रमिक लक्षित सार्वजनिक शिशु स्याहार केन्द्रको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण गरिनेछ।
72. महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक एवम् अपाङ्गता भएका व्यक्तिको विकास, संरक्षण र परिचालनमा नीतिगत सुझाव र सहयोग गर्नका लागि प्रदेशस्तरीय संयन्त्र निर्माण र कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु ।
73. “लुम्बिनीका महिला: आत्मनिर्भरतामा पहिला” नारासहित महिला उद्यमशिलता बढाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
74. लैङ्गिक हिंसामुक्त प्रदेश निर्माणको अवधारणालाई निरन्तरता दिन लैंगिक हिंसा रोकथाम तथा नियन्त्रणमा पुरुष सहभागिता सम्बन्धी रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
75. सन् २०३० सम्म लुम्बिनी प्रदेशमा बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रदेश सरकारको दश वर्षे रणनीति कार्यान्वयन गर्दै बालश्रम मुक्त, बालबालिका विरुद्धको हिंसा र बेचबिखनलाई न्यूनीकरण गर्न विभिन्न सचेतानामूलक कार्यक्रमहरु सञ्‍चालन गरिनेछ।
76. ज्येष्ठ नागरिकका ज्ञान, सीप र अनुभवलाई पुस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्न बजेटको ब्यवस्था गरेको छु ।
77. महिला, एकल महिला, दलित महिला, आदिवासी जनजाती महिला, बादी महिला समूह, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक र अति बिपन्न नागरिकको आत्मरक्षा र आयआर्जनका लागि विभिन्न सचेतना र क्षमता विकास कार्यक्रम गर्ने ब्यवस्था मिलाएको छु।
78. बालमैत्री स्थानीय तह घोषणाको लागि साझेदारी कार्यक्रम, बाल संरक्षण गृह व्यवस्थापन कार्यक्रम तथा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्‍चालित १२ जिल्लाका सेवा केन्द्र (सेफ हाउस) एवम् बाँके र रुपन्देहीमा रहेका पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्‍चालनलाई निरन्तरता दिएको छु।
79. सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त प्रदेश निर्माणको लागि सञ्‍चालनमा रहेका मानवसेवा आश्रमलाई आवश्यक सहयोगको व्यवस्था मिलाएको छु।

माननीय सभामुख महोदय,
80. उद्योग तथा वाणिज्य फर्म दर्ता, नविकरण, खारेजी लगायतका विषयलाई विद्युत्तीय माध्यमबाट सम्पादन गर्न आवश्यक पर्ने विद्युत्तीय प्रणालीको विकास गरिनेछ। “उद्योग तथा वाणिज्य फर्म दर्ता तथा नविकरण बर्ष” अभियानलाई सफल बनाउन वार्षिक नवीकरण हुन नसकेका त्यस्ता फर्महरुले नविकरण शुल्क र जरिवानाको पाँच प्रतिशत रकम बुझाएमा एक पटकका लागि नविकरण हुनसक्ने र नयाँ उद्योग तथा व्यवसायिक फर्महरु दर्तामा लाग्दै आएको शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था गरेको छु।
81. बजारको माग अनुरुप तथा प्रदेशको जिल्लागत उत्पादन सम्भावनाका आधारमा स्लेट ढुङ्गा, अल्लो, कम्बल, हाते कागज, बेतबास, पटेर, गुड, कफि तथा छालाजन्य वस्तुहरुको उत्पादन तथा प्रशोधन गर्न सीप विकास तालिम तथा प्रविधि हस्तान्तरणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।
82. लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीलाई उद्यम सञ्चालन तथा विस्तारमा आवश्यक पुँजी परिचालनमा सहयोग पुर्‍याउन निजहरुले लिएको ऋणमा लाग्ने ब्याज अनुदान दिने व्यवस्थालाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको छु ।
83. बिजनेस इन्कुबेसन सेन्टरको स्थापनामार्फत स्टार्टप व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।
84. विप्रेषणबाट प्राप्त हुने आयलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आकर्षित गर्न वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरुलाई तीनै तहका सरकारसँगको साझेदारीमा सहभागितामूलक उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमको प्रबन्ध गरेको छु।
85. प्रदेश भित्रको आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन नियमित बजार अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। बजारमा हुने गैरखाद्य वस्तुको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न खाद्य सुरक्षा स्वच्छता सम्बन्धी उपभोक्ता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेशको हिमाली जिल्ला रुकुम (पूर्वी भाग) मा सुपथ मूल्य पसललाई दिईँदै आएको अनुदानलाई आगामी आर्थिक वर्षमा समेत निरन्तरता दिएको छु।
86. संघीय सरकारको समन्वयमा बर्दियाको राजापुरमा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड पूर्ण रुपमा सञ्चालनको लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाईनेछ।

माननीय सभामुख महोदय,
87. रोल्पाको रुण्टिगढी (होलेरी), पाल्पाको ख्याहा, दाङ्ग देउखुरीको देवीकोट, अर्घाखाँचीको नरपानी र नवलपरासी (ब.सु.प.) को महलपोखरी क्षेत्रलाई पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न हिल स्टेशनको रुपमा विकास गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।
88. प्रदेश भित्रका महत्वपूर्ण धार्मिक सम्पदाहरुको विद्युतीय अभिलेख राख्न तथा संघीय सरकारको सहकार्यमा सांस्कृतिक मेला महोत्सव, चाडपर्व लगायतका अभौतिक सम्पदाहरुको अभिलेखीकरण गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।
89. “घुम्न जाऔँ बर्दिया” कार्यक्रम सञ्चालन तथा बर्दियाको ठाकुरद्वारालाई सांस्कृतिक र पर्या-पर्यटन केन्द्रको रुपमा विकास गर्न रकम विनियोजन गरेको छु ।
90. स्थानीय तहसमेतको समन्वय र सहकार्यमा प्राचीन स्मारक तथा पुरात्तात्विक एवम् साँस्कृतिक सम्पदा, पर्यटकीय स्थलको संरक्षण, प्रवर्द्धन र अभिलेखीकरण गरी पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गर्न रकम व्यवस्था गरेको छु। प्यूठानको स्वर्गद्वारी, गुल्मीको रेसुङ्गा, अर्घाखाँचीको सुपा देउराली, दाङको पाण्डवेश्वर, बाँकेको बागेश्वरी र बर्फानी बाबाधाम लगायतका प्रदेशका महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलहरुको संरक्षण र प्रवर्द्धन गरिनेछ।
91. पर्या-पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि “पर्यटनसँग वन कार्यक्रम” सञ्चालन गर्ने गरी रकमको व्यवस्था गरेको छु।
92. “लुम्बिनी-ढोरपाटन-दुनै-जुम्लाखलङ्गा-रारा-काँक्रेविहार-कोहलपुर-लुम्बिनी” जोड्ने गरी पर्यटकीय मार्ग बुद्ध परिपथ र त्रिवेणी-देवघाट-रुरुधाम-मुक्तिनाथ-दामोदरकुण्ड समेटिएको धार्मिक मार्गको लागि अन्तरप्रदेश समन्वय गरी सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य अघि बढाइनेछ।
93. कालिगण्डकी नदीको शालिग्रामको महिमा दर्शाउन रुरुक्षेत्रमा स्थानीय तहको सहकार्यमा शालिग्राम महोत्सव तथा पूर्वीय दर्शनका विज्ञको सन्त सम्मेलन आयोजना गरी रुरुक्षेत्रको धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।
94. पुर्खाको अभ्यास र अनुभवबाट सिर्जित वैदिक जीवन पद्धतीको ज्ञानलाई जीवन्तता दिन संस्कृतिको पुस्तान्तरण (व्याक टु कल्चर) र प्राकृतिक जीवनशैलीको सम्मान (व्याक टु नेचर) सम्बन्धी सन्देश प्रवाह हुने गरी प्रदेश भित्रका विभिन्न जातजातीको खाना, भेषभुषा तथा संस्कृतिको संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा विकासका लागि सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय मेला महोत्सव आयोजनाका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।
95. विश्वलाई शान्तिको महशुस गराउन भगवान बुद्धले निर्वाणको समयमा भन्नुभएको “जीवनकालमा लुम्बिनीमा कम्तिमा एक पटक पाइला टेक” भन्ने भनाइ सहित लुम्बिनी बौद्ध आर्थिक शिखर सम्मेलनको आयोजना गरिनेछ।
96. बुद्धको जीवनसँग सम्बन्धित रुपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासी जिल्ला लक्षित बुद्धको जीवनदर्शन र ज्ञानलाई कार्यस्थलमा रुपान्तरण हुने गरी लुम्बिनी क्षेत्र पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।
97. मौलिक संस्कृति र रैथाने खाना प्रवर्द्धन तथा प्राकृतिक दृश्यावलोकनलाई लक्षित गरी घरबास (होमस्टे) सबलीकरणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
98. दाङ, पाल्पाको नुवाकोट र श्रीनगर लगायतका स्थानमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका साँस्कृतिक डबलीहरुको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ र निर्माण सम्पन्न भएका साँस्कृतिक डबलीहरुलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
माननीय सभामुख महोदय,
99. वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरुले विदेशमा सिकेको ज्ञान सीपको स्वदेशमै उपयोग गर्ने गरी सीप परीक्षणको व्यवस्था गर्नुका साथै युवालाई उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सीप परीक्षण सहितको स्तरोन्नति तालिम तथा प्रविधि हस्तान्तरण समेतको व्यवस्था गरेको छु।
100. वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सूचना, सीपयुक्त तालिम, वित्तीय साक्षरता, मनोसामाजिक परामर्श र न्यायमा पहुँच जस्ता कार्यक्रमहरु सहित नौ जिल्लामा सञ्चालनमा रहेको सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा रुकुम (पूर्वी भाग), बर्दिया र प्यूठान जिल्लामा थप गरी प्रदेशभर सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।
101. सहकारी संस्थाहरुको वित्तीय कारोबारलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन सघन तथा नियमित अनुगमन गर्नका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।
102. सहकारी संस्थामा देखिएको समस्यालाई न्यूनीकरण गरी बचतकर्ताको बचत सुरक्षित गर्न सहकारी सञ्चालक, स्थानीय तहका सहकारी हेर्ने शाखा र नियमनकारी निकायका पदाधिकारीहरुलाई सहकारी सम्बन्धी ज्ञान तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।
103. सहकारी संघ/संस्थाहरुको स्थिति पहिचान, वर्गीकरण, निरीक्षण र अनुगमनका लागि सहकारी क्षेत्रमा स्थापित पल्स र सदस्य केन्द्रित सुचकाङ्क विधिबाट कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका आधारमा प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु।
माननीय सभामुख महोदय,
104. हाल कार्यान्वयनमा रहेको सम्बर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई थप १०० वटा वन समूहमा विस्तार गरी यसलाई प्रदेश सरकारको राजस्वको प्रमुख स्रोतको रुपमा अगाडि बढाइनेछ। यसको कार्यान्वयनबाट करिब २५ लाख क्यूफिट काठ तथा ३ हजार चट्टा दाउरा उत्पादन हुनुका साथै १० लाख श्रमदिन रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा लिएको छु। सम्बर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रमका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।
105. वन, वन्यजन्तु तथा जैविक विविधता संरक्षण कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाई वन उपभोक्ता समूह, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको समन्वयमा वन डढेलो, चोरी शिकारी तथा अतिक्रमण नियन्त्रण कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
106. प्रदेशको वन क्षेत्रमा प्रमुख समस्याका रुपमा रहेको वन डढेलो नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहसँगको साझेदारी र सहकार्यमा मौसमी अग्नी नियन्त्रण दस्ता र स्वयंसेवक परिचालन, आवश्यक अग्नी निरोधक सामग्रीहरु र तालिम जस्ता क्रियाकलापहरु प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ। वन डढेलो लगाउने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरुको पहिचान गरी सूचना दिने व्यक्तिलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्थाको शुरुवात गरेको छु।
107. बाढी, पहिरो, भू-क्षय तथा नदी कटान जस्ता प्राकृतिक प्रकोपलाई न्यूनीकरण गरी दिगो संरक्षणका लागि कम खर्चिलो बायो-इन्जिनियरिङ प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिइनेछ। जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रम अन्तर्गत “एक वडा, एक पोखरी” कार्यक्रमलाई क्रमशः सबै वडामा विस्तार गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। एकीकृत भू तथा जलाधार व्यवस्थापनका लागि रु २७ करोड ३८ लाख विनियोजन गरेको छु।
108. वन क्षेत्रबाट बग्ने नदी एवम् खोला-खोल्सीबाट वन क्षयीकरण तथा बस्ती जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न प्रदेश भित्रका कम्तीमा १५ वटा खोला-खोल्सीको व्यवस्थापन गरिनेछ । खोला-खोल्सी व्यवस्थापनबाट करिब १ करोड क्यू फिट नदीजन्य पदार्थ संकलन भई प्रदेश सरकारको राजस्वमा टेवा पुग्ने अपेक्षा लिएको छु।
109. प्रदेश भित्रका सामुदायिक, कबुलियती, साझेदारी वन एवम् बगर, नदी र खोला किनारा जस्ता खाली क्षेत्रमा बहुवर्षीय, बहुउपयोगी गुणस्तरयुक्त बिरुवाहरु रोपण गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक संख्यामा नयाँ नर्सरी निर्माण समेत गरी २० लाख काष्ठजन्य र ५ लाख गैरकाष्ठजन्य विरुवा उत्पादन तथा रोपण कार्य गरिनेछ।
110. जडिबुटी खेती प्रवर्द्धन तथा उद्यम विकास कार्यलाई निरन्तरता दिँदै रुकुम (पूर्वी भाग), रोल्पा, अर्घाखाँची, प्यूठान, पाल्पा, गुल्मी र दाङ जिल्लामा टिमुर खेती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरी टिमुर पकेट क्षेत्रका रुपमा विकास गरिनेछ। उच्च पहाडी जिल्लाहरुमा ओखर विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। जडिबुटि तथा गैह्रकाष्ठ वन पैदावार विकास कार्यक्रमका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।
111. बाँदर, बँदेल लगायतका वन्यजन्तुको व्यवस्थापन, वन्यजन्तुबाट प्रभावित समुदायमा कृषि वन तथा आयआर्जनका कार्यक्रम एवं वन्यजन्तुले नरुचाउने प्रजातिका जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ प्रजाति रोपण जस्ता विविध कार्यक्रमहरु गर्न “पिडितसँग प्रदेश सरकार कार्यक्रम” मार्फत मानव बन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। वन क्षेत्रको उपयोग गरी चरन क्षेत्र, कृषि वन प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
112. प्रदेशलाई स्वच्छ र सफा बनाउन शहरी क्षेत्रमा उत्पादन हुने प्लाष्टिकजन्य लगायत फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापनका लागि वातावरण संरक्षण शिक्षा दिइनेछ।नदी खोलाको स्वच्छताको लागि स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा दाह संस्कार स्थलको वातावरणीय व्यवस्थापन कार्यलाई अघि बढाइनेछ। वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रमका लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था गरेको छु।
माननीय सभामुख महोदय,
113. लुम्बिनी प्रदेशमा एक घर: एक धारा” को संकल्प पूरा गर्न स्थानीय तहसँग सहलगानी/सहकार्यको माध्यमबाट “जनतासँग प्रदेश सरकार खानेपानी विकास कार्यक्रम” सञ्चालन गर्न एवम् सघन खानेपानी विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन र ८० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भैसकेका १६८ आयोजना सम्पन्न गर्न रू. १ अर्व ३० करोड रकम विनियोजन गरेको छु।
114. प्रदेशमा सुरक्षित खानेपानी सेवाको पहुँच वृद्धि गर्न खानेपानी गुणस्तर सुधार कार्यक्रम सञ्चालन र सुरक्षित खानेपानीयुक्त समुदाय (सेफ वाटर कम्युनिटी) निर्माण कार्यको साथै प्रदेश प्रशासनिक परिसरभित्र सुरक्षित खानेपानीको व्यवस्थाका लागि रू. ५ करोड ७२ लाख विनियोजन गरेको छु।
115. जलवायु परिवर्तनका कारण परम्परागत पानीका स्रोत एवम् तराई मधेशमा वर्षेनी घट्दै गइरहेको भूमिगत पानीको सतहलाई संरक्षण गर्न स्रोत संरक्षण र पुनर्भरण गरिनेछ ।
116. प्रदेश भित्रका दुर्गम, पिछडिएका तथा खानेपानीको सहज पहुँचबाट बञ्चित भएका बस्तीहरुमा खानेपानी सेवा विस्तार गर्न “खानेपानी क्षेत्र विशेष कार्यक्रम”का लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
117. सार्वजनिक स्थलमा वाटर एटिएम र लैङ्गिकमैत्री सुविधा सम्पन्न शौचालयको निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
118. विपद्‌ र जोखिममा रहेका बस्तीको स्थानान्तरण र प्रभावित क्षेत्रको पुनः निर्माणका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा आवास, बाटो, खानेपानी सहितको बस्ती विकासका लागि बजेट छुट्टाएको छु ।
119. प्रदेशका शहरोन्मुख क्षेत्र तथा स्थापित शहरको विकासका लागि छनौट गरिएका तिनाउ करिडोरको दायाँ बायाँ १२०० मिटरको क्षेत्रफल, कपिलवस्तुको तिलौराकोट र शिवपुर, प्यूठानको स्वर्गद्वारी, अर्घाखाँचीको मथुरावेशी-बेलाहा र रुकुमकोटको गुरुयोजना तयार गरी जग्गा एकीकरण विधिबाट आधुनिक सुरक्षित र व्यवस्थित सहरको विकास गर्ने कार्यलाइ प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ ।
120. पहाडबाट तराई क्षेत्रमा बढ्दो बसाइसराई निरुत्साहन एवम् पहाडी क्षेत्रमा छरिएर रहेको बस्तीलाई एकीकृत गर्न उपयुक्त स्थानको पहिचान गरी गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सहितको व्यवस्थित “नमुना बस्ती विकास कार्यक्रम”को लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।
121. प्रदेश सरकारको गौरवका आयोजनाको रुपमा रहेको लुम्बिनी प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी)मा निर्माणाधीन संरचनाको निर्माण कार्यलाई निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
122. निर्माण कार्यमा स्थानीय सामग्रीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरी मौलिक एवम् प्राचीन वास्तुकलाको संरक्षण र प्रबर्द्धन गरिनेछ। परम्परागत निर्माण सामग्री प्रयोग गरी निर्माण हुने संरचनालाई राष्ट्रिय भवन संहिता अनुरुप बनाउन दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
123. लुम्बिनी प्रदेश भित्र आफ्नै मौलिक संस्कृति, सभ्यता र स्वरुप झल्किने वस्ती पहिचान गरी नमुनाको रुपमा “सम्पदा बस्ती” विकास एवम् प्रबर्द्धनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
माननीय सभामुख महोदय
124. “कृषिको आधार: सिंचाइमा सुधार” भन्‍ने नारालाई आत्मसात गर्दै परम्परागत तथा आधुनिक सिंचाइ प्रविधिको प्रयोग गरी थप १४०० हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने कार्यको लागि रू. ७३ करोड ९७ लाख विनियोजन गरेको छु ।
125. भूमिगत जलको उपभोग गर्न क्लस्टरमा आधारित स्यालो ट्यूबवेल तथा डिप ट्यूबवेल सिंचाइ प्रणालीको विकास तथा विस्तार गरी थप १००० हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। निर्माण सम्पन्न भई जीर्ण अवस्थामा रहेका डिप ट्युबवेल सिंचाइ प्रणालीको मर्मत संभार, सुदृढीकरण तथा पुनर्निर्माण गर्न प्राथमिकता दिइनेछ। भूमिगत सिंचाइको विकास र विस्तार कार्यको लागि रू. ३९ करोड ९४ लाख बजेट बिनियोजन गरेको छु।
126. भूमिगत तथा सतहको पानीलाई लिफ्ट गरी नदी किनारमा रहेका फाँट तथा टारका कृषियोग्य जमिन र पहाडी भू-भागका खेत तथा पाखोबारीमा बाह्रै महिना सिंचाइ सुविधा पुर्‍याई “खेतबारीका गह्रा; सधै हराभरा” गराउने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ।
127. तराई क्षेत्रमा रहेका पुराना कुला तथा भूमिगत सिंचाइका आयोजनाहरु, पहाडी क्षेत्रका परम्परागत कुलोहरुको मर्मत संभार, सिंचाइ संरचनाको सुदृढीकरण तथा सिंचाइ प्रणालीको पुनर्स्थापना गरी थप २५०० हेक्टर क्षेत्रफलमा बाह्रै महिना सिंचाइ सुविधा उपलब्ध हुने अपेक्षा गरेको छु।
128. जलवायु अनुकूलनमा टेवा पुग्ने गरी मूल, सिमसार, तालतलैया, पोखरी तथा जलाशयहरुको निर्माण, मर्मत संभार तथा संरक्षण गरी वर्षातको पानी संकलन तथा जल पुनर्भरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। यसबाट संकलित पानीले जलवायु परिवर्तनवाट वातावरणमा पर्न जाने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्नेछ। प्रस्तुत कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि आवश्यक बजेट बिनियोजन गरेको छु।
129. जलउत्पन्न प्रकोप न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्न जोखिमयुक्त स्थानहरुमा नदी तथा पहिरो नियन्त्रण गरी मानव बस्ती, कृषियोग्य जमिन तथा सिंचाइ संरचनालाई संरक्षण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिन रू. ६१ करोड ४८ लाख विनियोजन गरेको छु। यसबाट थप १६ कि.मी. लम्बाइमा तटबन्ध निर्माण सम्पन्न भई करिब ७ हजार जनसंख्या लाभान्वित हुने अपेक्षा लिएको छु।
130. ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका काठका जीर्ण पोलहरुको विस्थापन, विद्युत वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति, शहरी क्षेत्रमा हाईमास्ट एवम् बहुरङ्गी सडक बत्तीहरुको प्रयोग गरी शहरी सौन्दर्य वृद्धि गर्ने कार्यलाई अघि बढाइनेछ।
131. “उज्यालो प्रदेश; लुम्बिनी प्रदेश” अभियानलाई निरन्तरता दिन विद्युतको सेवा नपुगेका गाउँहरु तथा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रका बस्तीहरुमा बैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, अस्पताल लगायतका सार्वजनिक निकायमा सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडान कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। घरायसी बायोग्याँस तथा सुधारिएको चुलो जडान गरी “स्वच्छ भान्छा, आरोग्य जीवन” कार्यक्रमलाई अघि बढाइनेछ।
132. वातावरणीय स्वच्छता कायम राख्न हरित तथा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग, प्रवर्द्धन अध्ययन तथा अनुसन्धानमा विशेष जोड दिइनेछ।
समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकासको लागि रू. १३ करोड ३० लाख विनियोजन गरेको छु।
माननीय सभामुख महोदय
133. हालसम्म सडकको पहुँच नपुगेका रुकुम (पूर्वी भाग)का सात वटै वडामा सडकको ट्र्याक खोल्न आवश्यक रकमको व्यवस्था गरेको छु।
134. नवीनतम प्रविधिको प्रयोग एवम् यातायात व्यवस्था कार्यालयको संस्थागत सुधार सहित यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाहलाई सर्वसुलभ र पहुँचयोग्य बनाइनेछ ।
135. सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न “चालक सचेतना कार्यक्रम” र विद्यार्थी लक्षित “दुर्घटना न्यूनीकरणमा ट्राफिक विद्यार्थी सँगसँगै” जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।
136. प्रदेश गौरवको आयोजना रामपुर-जिनाबाङ सडक स्तरोन्नतिको लागि पाल्पा जिल्लाको हार्थोक-छहरा सडक खण्ड र रोल्पा जिल्लाको निगालपानी-दहवन सडक खण्डलाई छुट्टै आयोजनाको रुपमा यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय अन्तर्गत सञ्चालन हुनेगरी बहुवर्षीय ठेक्का लगाइसकेका र बहुवर्षिय ठेक्काको क्रममा रहेका पाल्पा, अर्घाखाँची, प्यूठान र रोल्पा जिल्लाका सडक खण्ड कार्यान्वयन गर्न एकमुष्ठ रू. १८ करोड विनियोजन गरेको छु ।
137. सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा क्षेत्रको जोखिमयुक्त खण्डमा निर्माणाधीन वैकल्पिक मार्ग बुटवल धागो कारखाना-चरङ्गे-झुम्सा सडक स्तरोन्नतिको कार्यलाई निरन्तरता दिन आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।
138. पटौटी-दुर्गाफॉट-कुखुरे देउराली-खर्ज्याङ्ग-राङवास-सिमिचौर-तम्घास सडक, सन्धिखर्क- गच्छे- ढिकुरा-धनचौर-जुकेना-जलुके-लामाताल-बडिदमार-चैते-भालुवाङ सडक, बाँके र बर्दिया जोड्ने राँझा-राजापुर सडक लगायत प्रदेशका महत्वपुर्ण १७ वटा सडकको स्तर वृद्धिका लागि रू. २७ करोड ४५ लाख विनियोजन गरेको छु।
139. स्थानीय तहका केन्द्रसम्म कालोपत्रे सडक पु-याउने लक्ष्यका साथ हाल सञ्‍चालनमा रहेको स्थानीय तह पहुँचमार्ग कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै रू. ३७ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु।
140. ग्रामीण अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उद्देश्यका साथ महत्वपुर्ण २० वटा पर्यटनस्थल पहुँचमार्ग स्तरोन्नति गर्न एकमुष्ट रू. ८ करोड ३० लाख विनियोजन गरेको छु।
141. सीमा क्षेत्र सडक कार्यक्रम अन्तर्गत नवलपरासी (ब.सु.प.) को बासाबसाही- पिपरिया- महेशपुर सडक, कपिलवस्तुको महाराजगञ्ज-हदौंना सडक, दाङको गोठवा-सुनपत्री-सुनछहारी सडक, बाँकेको मञ्जुखावा समाधिदेखि छोटी भन्सार जोड्ने सडक र बर्दिया जिल्लाका ४ वटा सडक समेत जम्मा २० वटा सडकका लागि रू. १६ करोड ३५ लाख विनियोजन गरेको छु ।
142. संघीय सरकारसँगको लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क-बलकोट-तम्घास सडक (बलकोट-नेटा खण्ड), पाल्पाको सालझण्डी-सुँगुरेढुङ्गा सडक, प्यूठानको बाग्दुला-दम्ती-बहाने-खवाङ-स्याउलीवाङ-नौबहिनी पर्यटन क्षेत्र सडक (बहाने-स्याउलीवाङ खण्ड), रूकुम (पूर्वी भाग)को दुईखोली-बाघमारा-चुनवाङ-रुकुमकोट सडक, बर्दियाको बारबर्दिया-कतर्निया-धधवार-गुलरा-धामपुर-शक्तिनगर-जमुनिया-खैलारघाट-ठाकुरबाबा सडक, गुल्मीको तम्घास-बाख्रेछेडा-भाडगाँउ-बाझघाट-रातडाँडा सडक, रोल्पाको निगालपानी-जिनावाङ कृषि सडक, निगालपानी-कोइलाझ्याम-पातीहाल्ना-महानेटा-दलसिडे-झुलानेटा सडक र शुलिचौर-थवाङ सडक (पोवाङ-थवाङ खण्ड) का लागि रू. १ अर्ब ९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
143. निर्माणाधीन १०० वटा र नयाँ ६ वटा सडकपूलको निर्माण कार्य तथा अन्य सडकपूलको सम्भाव्यता अध्ययन एवम् विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि रू. १ अर्ब ३४ करोड ७५ लाख विनियोजन गरेको छु।
144. दुर्गम बस्ती जोड्न निर्माणाधीन २२ वटा, नयाँ निर्माण २१ वटा र जीर्ण भएका अन्य झोलुङ्गे पुलको मर्मत सम्भार गर्न रू. १७ करोड ११ लाख विनियोजन गरेको छु। स्थानीय तहबाट निर्माण गरिने झोलुङ्गे पुलमा प्रदेश सरकारबाट प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु ।
145. सडक मर्मत सम्भार नहुँदा सडक दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने र सडकमा गरिएको लगानी समेत ह्रास हुने भएकाले सडक मर्मत तथा संरक्षण गर्ने कार्यका लागि रू. ४१ करोड ५६ लाख विनियोजन गरेको छु।
146. सडक सुरक्षा कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश लोकमार्ग तथा प्रदेश मार्गमा रहेका दुर्घटना जोखिम स्थलहरुको पहिचान गरी सडक भू-बनोट सुधार कार्य, जोखिम स्थलमा आवश्यकता अनुसार छेकाबार, सावधान संकेत, रिफ्लेक्टेड साईनबोर्ड, खतरनाक घुम्ती मोडमा कन्भेक्स मिररको व्यवस्था गर्ने लगायत सडक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
147. कपिलवस्तुमा भौतिक पूर्वाधार गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशालाको निर्माणाधीन भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गरी गुणस्तर परीक्षण कार्य सुरु गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।
148. सीमा सुरक्षा पोष्टलाई एक-आपसमा सडक सञ्जाल मार्फत जोड्न तथा स्तरोन्नति कार्यको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।
149. बर्दियाको राजापुर भन्सारदेखि पकरीयापुरको भारतीय सिमासम्म सडकको बुढिकुलोमा सिग्नेचर बृज निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न रू. ३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।

माननीय सभामुख महोदय
150. प्रदेश प्रहरी ऐन बमोजिम सुरक्षा निकायको सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन कार्यका लागि नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिनेछ। प्रदेश भित्रका सुरक्षा निकायको भौतिक संरचना निर्माण, मर्मत कार्यलाइ निरन्तरता दिएको छु। यस कार्यका लागि रु १० करोड विनियोजन गरेको छु।
151. नेपाल सरकारको समन्वय तथा सहकार्यमा मित्रराष्ट्र भारतसँग सिमा जोडिएका लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लाहरुमा प्राथमिकताका आधारमा बि.ओ.पी. भवन निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
152. ट्राफिक व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्‍यक पर्ने उपकरणहरु उपलब्ध गराउदै सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गरी जोखिमपूर्ण सडक यात्रा निरुत्साहित गरिनेछ। प्रदेश भित्रका लोकमार्गमा पर्ने मुख्‍य शहर लक्षित यातायात नियमनका लागि ए.एन.पि.आर. प्रणाली जडान तथा आम नागरिकका लागि सडक दुर्घटना सम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।
153. विपद् पूर्व सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै विपद् जोखिम क्षेत्रको नक्सांकन र विपद् उद्दार सामाग्री व्यबस्थापनका लागि आवश्यक रकम बिनियोजन गरेको छु।
154. स्थानीय तहमा विपद् बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। तीनै तहको सहकार्यमा बिपद् व्यवस्थापन कोष मार्फत बिपद् पीडितका लागि उद्दार, राहत र पुनर्लाभ कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्ने गरी आवश्यक रकम व्यवस्था गरेको छु।
155. प्रदेश राजधानी राप्‍ती उपत्यका (देउखुरी) भित्र आगलागी नियन्त्रणका लागि आवश्‍यक पर्ने दमकल लगायतका उपकरणको ब्यवस्थाका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु ।
156. विपद् प्रतिकार्यका लागि सुरक्षा निकायको क्षमता वृद्धि गर्दै अन्तर निकाय समन्वय गर्न र विपद् पूर्व तयारीका लागि सचेतना कार्यक्रम सञ्‍चालनका लागि आवश्‍यक रकम विनियोजन गरेको छु। प्रदेशका दुर्गम इलाकामा विपद् उद्दारमा सहयोग गर्न “एक स्थानीय तह एक हेलिप्याड कार्यक्रम” लाई निरन्तरता दिएको छु।
157. प्रदेश भित्र रहेका कारागारहरुको भौतिक पूर्वाधार स्तरोन्नति र भान्सा सुधार गरिनुका साथै बन्दीहरुका लागि आयमूलक, तनाव व्यवस्थापन एवम् पुर्नसामाजिकीकरण कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। प्रदेश भित्रका बालसुधार गृहमा रहेका बालबन्दी तथा बाल थुनुवाको ज्ञान वृद्धिका लागि पुस्तकालय र सकारात्मक सोच विकास गर्न आवश्यक बजेट छुट्याएको छु।
158. लुम्बिनी प्रदेशका १२ बटै जिल्लामा सशस्त्र द्वन्द्व, जन आन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका आन्दोलनका क्रममा सहिद, बेपत्ता भएका ब्यक्ति, घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति र परिवारको अभिलेखलाई नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा व्यवस्थित गरिनुका साथै द्वन्द्व पीडितहरुको परिपूरण सम्बन्धी कार्य सञ्‍चालन गर्न रू. ५ करोड विनियोजन गरेको छु।
159. सूचना प्रविधिको प्रवर्द्धन गर्न प्रादेशिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली र साइबर सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक-निजी साझेदारीको अवधारणामा प्रदेशमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र मेसिन लर्निङ्ग सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि आवश्‍यक बजेट विनियोजन गरेको छु। साइबर सुरक्षा र डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्न आवश्‍यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
160. लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको विकास तथा प्रर्वद्धनका लागि सञ्चार जगतको संरचनागत सुधार, पत्रकारको दुर्घटना बिमा, कल्याणकारी कोष, क्षमता विकास तथा प्रोत्साहन कार्य, लोक कल्याणकारी सूचना सम्प्रेषण र सञ्चार परिषद सञ्चालन लगायत कार्यका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।
161. स्वास्थ्य सेवा, कृषि, वन, उद्योग, पर्यटन, यातायात लगायत प्रमुख क्षेत्रका सूचनालाई विद्युतीय अभिलेखीकरण गर्न “प्रविधिमैत्री लुम्बिनी कार्यक्रम”मा आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।

माननीय सभामुख महोदय,
162. सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नैतिकता र व्यावसायिकता प्रवर्द्धन गर्न पूर्वीय दर्शन, योग तथा ध्यान मार्फत राष्ट्रसेवक कर्मचारीमा आत्मानुशासन र सकारात्मक सोँचको विकास गरिनेछ।
163. जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रही सेवा प्रवाह हुने कार्यालयमा कार्यालय प्रमुख खटाउँदा कर्मचारीको नैतिकता, नेतृत्व क्षमता र अभिरुचीसँग कामको तादात्म्यता मिलाउन नेतृत्व मूल्याङ्कन गर्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ। कार्यालय प्रमुखलाई जवाफदेही बनाउन र कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउन सूचकमा आधारित कार्य सम्पादन सम्झौता लागु गरिनेछ।
164. प्रदेश राजधानी रहेको राप्ती उपत्यका (देउखुरी) क्षेत्रमा प्रदेश सरकार मातहतका निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनमा उत्प्रेरित गराउन निश्चित कार्यबिधि र मापदण्डका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागु हुने गरी प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रकमको व्यवस्था गरेको छु। यस कार्यबाट कर्मचारीको मनोबल उच्च भई राप्ती उपत्याका भित्रका विभिन्न निकायहरुमा आवश्यक जनशक्ति पूर्ति हुने अपेक्षा गरेको छु।
165. राप्ती उपत्यका (देउखुरी)मा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको आवागमनमा सहजताका लागि कर्मचारीको सघन बसोबास रहेको रुटमा प्रत्येक शुक्रवार जाने र आइतवार बिहान फर्किने गरि निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध हुने ब्यबस्था मिलाएको छु।
166. राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुका बालबच्चाहरुको कार्यालय समयमा हेरचाह गर्दै सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउनका लागि प्रदेश राजधानी परिसरमा शिशु स्याहार केन्द्र सञ्‍चालनको आवश्यक ब्यवस्था मिलाएको छु।
167. प्रदेश तथा स्थानीय तहका स्थायी कर्मचारीको योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण तथा उपदान कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ। प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीलाई दिँदै आएको आन्तरिक पर्यटन काजलाई निरन्तरता दिएको छु।
168. बेरुजु न्यूनीकरण र फर्छ्यौट कार्यलाई अभियानको रुपमा सञ्‍चालन गरिनेछ। बेरुजु फर्छ्यौटमा उत्कृष्ट योगदान पुर्‍याउने कर्मचारीको पहिचान गरी पुरस्कृत गर्ने, पूँजीगत खर्चको परिमाण, गुणस्तर र प्रभावकारिताका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको विकास गरी वित्तीय सुशासन कायम गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु।
169. स्थानीय सेवा सञ्‍चालन सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा प्रदेश सभामा पेश भइसकेको अवस्था विद्यमान रहेकोले उक्त विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भए पश्चात स्थानीय तहमा रहेको जनशक्तिको नियुक्ति, सरुवा र वृत्ति विकासको अवसरलाई व्यवस्थित गरिनेछ।
170. भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीतिलाई निरन्तरता दिँदै शासकीय प्रणालीमा आर्थिक अनुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन एवं सदाचार संस्कृतिको प्रवर्द्धनमा विशेष जोड दिइनेछ। संभाव्य जोखिम क्षेत्रको पहिचान गरी भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि निरोधात्मक र प्रवर्द्धनात्मक उपायसहितको पाँच वर्षे रणनीति तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ।
171. प्रदेश सुशासन केन्द्रलाई कर्मचारी तथा पदाधिकारीको क्षमता विकास र अनुसन्धानको लागि सेण्टर अफ एक्सिलेन्सको रुपमा विकास गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु।
172. स्थानीय तहबाट प्रस्तावित उत्पादन, रोजगारी र स्वरोजगार सम्बन्धी परियोजना मार्फत नवप्रवर्तन र सिर्जनशील कार्यलाई प्रोत्साहित गर्दै स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा सञ्चालित “मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रम”लाई आवश्यक परिमार्जनसहित निरन्तरता दिएको छु। उल्लिखित कार्यक्रमका लागि रू. ९ करोड विनियोजन गरेको छु।
173. प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाका कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण (सिटरोल) र सम्पत्ति विवरणको अभिलेखलाई व्यवस्थित गरिनेछ।
174. सेवा निवृत्त पूर्व कर्मचारी वा विषय विज्ञको ज्ञान, सीप र अनुभवको सदुपयोग गर्न आवश्यक रणनीति तयार गरी कार्यन्वयनमा ल्याईनेछ ।

माननीय सभामुख महोदय,
175. प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा प्रवाह, विकास व्यबस्थापन र शासकीय प्रबन्धलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी, बिश्वसनीय र चुस्त बनाउन योग्यता प्रणालीको अवलम्वन गर्दै आधुनिक प्रविधि र नवीन विधिका माध्यमबाट जनशक्ति पदपूर्ति गर्न प्रदेश लोक सेवा आयोगका लागि आवश्यक बजेट बिनियोजन गरेको छु । यसबाट प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन भई सेवा प्रवाह र विकास निर्माण कार्य थप सहज, शिघ्र र प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरेको छु।
176. यस प्रदेश अन्तर्गतका जिल्ला समन्वय समितिहरुको क्षमता बिकास गरी अनुगमन प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै विकास निर्माणको कार्यमा सन्तुलन कायम गर्नका लागि हरेक जिल्ला समन्वय समितिलाई रू. ५ लाखका दरले बजेट विनियोजन गरेको छु।
177. प्रदेशको समानुपातिक र सन्तुलित बिकासको निमित्त ५२ वटै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एक नयाँ थप बहुवर्षीय आयोजना सञ्‍चालन हुने गरी बजेट विनियोजन गरेको छु।
178. प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणमार्फत निर्माणाधीन प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको निर्माण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ। यसका लागि रू. १ अर्व ८० करोड विनियोजन गरेको छु।
179. प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको राप्ती नदी सभ्यतामा आधारित आधुनिक राजधानी शहरको विकासको लागि गरिने जग्गा एकीकरण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।
180. प्राधिकरणको पूर्वाधार विकास समितिबाट छनौट भएका प्रदेशभित्रका रणनीतिक आयोजनाहरुको विकास सम्बन्धी कार्यहरु गर्नको लागि प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई पुँजीगत र चालु खर्चको लागि अनुदानका रुपमा रू. १७ करोड विनियोजन गरेको छु।
181. प्रदेश सरकारको बजेटलाई यथार्थपरक बनाई बजेटरी अनुशासन कायम गर्न लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको पूर्वाधार विकास आयोजनामा रू. १ अर्व ८० करोड विनियोजन गर्दा समेत चालु आर्थिक वर्षको भन्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिमा रू. १ अर्व ५१ करोडले कम गरेको छु। चालु खर्चलाई वाञ्छित सीमा भित्र राखी पुँजीगत खर्च बढाउन प्रस्तुत बजेटमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट भन्दा रू. २ अर्व २९ करोड चालु तर्फ कम र पुँजीगत बजेटमा रू. १ अर्व ३२ करोड बढोत्तरी गरेको छु।

माननीय सभामुख महोदय,
अब म माथिका क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन र स्रोत व्यवस्थापनको अनुमान प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।
182. आर्थिक वर्ष 208१/8२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बमोजिम प्रदेश सरकारका निकायबाट सञ्चालन गरिने आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन र अनिवार्य दायित्व भुक्तानीका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट बिनियोजन हुने रकम तर्फ रू. ३८ अर्ब ९५ करोड ९५ लाख ३६ हजार र प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकमतर्फ रू. 1 करोड ४ लाख ६४ हजार विनियोजन गरेको छु।
183. आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल खर्च रू. ३८ अर्ब ९७ करोड विनियोजन गरेको छु । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रू. ११ अर्ब २४ करोड २७ लाख ८४ हजार अर्थात् २८.८७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ रू. २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख अर्थात् ६३.०९ प्रतिशत र वित्तीय हस्तान्तरणका लागि रू. ३ अर्ब १४ करोड १३ लाख १६ हजार अर्थात् ८.०६ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छु।
184. आगामी आर्थिक वर्षमा अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये आन्तरिक राजस्वबाट रू. ७ अर्ब ५१ करोड २१ लाख , संघबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट रू. १२ अर्ब १ करोड ५० लाख, संघबाट प्राप्त हुने रोयल्टी रू. ५० करोड १७ लाख, स्थानीय तहबाट बाँडफाँट भई प्राप्त हुने राजस्व रू. २ अर्ब ९२ करोड १९ लाख हुने अनुमान गरेको छु। त्यस्तै गरी संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रू. 8 अर्ब २८ करोड ६४ लाख, सशर्त अनुदानबाट रू. ४ अर्ब १९ करोड ३३ लाख, समपूरक अनुदानबाट रू. ७९ करोड ५० लाख, विशेष अनुदानबाट रू. ७४ करोड ४६ लाख, चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दातबाट रू. २ अर्ब परिचालन हुने अनुमान गरेको छु।
माननीय सभामुख महोदय,
अब म आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को राजस्व परिचालनको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु ।
राजस्व परिचालनको नीति तथा कार्यक्रम
185. प्रदेशको एकल तथा साझा अधिकार क्षेत्र भित्र रहेका राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा नियमित रुपमा अध्ययन अनुसन्धान गरी परामर्श उपलब्ध गराउने कार्यशर्त सहित प्रदेश राजस्व परामर्श समितिलाई सक्रिय बनाइनेछ।
186. आन्तरिक राजस्व परिचालनलाई अभिवृद्धि गर्न विद्यमान करका दरहरुमा पुनरावलोकन गर्नुका साथै नयाँ क्षेत्र विस्तार गरिएको छ।
187. घर जग्गाको कारोबारबाट प्राप्त हुनुपर्ने वास्तविक राजस्वको सुनिश्चितताका लागि यथार्थपरक मूल्याङ्कन गर्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ।
188. प्रदेश सरकारबाट विभिन्न व्यक्ति, समूह, संस्था लगायतलाई नगद अनुदान उपलब्ध गराउँदा निश्चित सिमा सम्मको अनुदानमा छुट दिई सो भन्दा बढीमा न्यून दरमा सेवा शुल्क लगाई असुल गर्ने व्यवस्था गरेको छु।
189. करदाताहरुको स्वेच्छिक कर सहभागितामा अभिवृद्धि गरी सबै सम्भाव्य करदाताहरुलाई करको दायरामा ल्याउन प्रदेशको एकल अधिकारक्षेत्र भित्र रहेको कृषि आयमा लाग्ने करका दरहरु घटाएको छु।
190. प्रदेशभित्र सार्वजनिक निकाय तथा अन्य कुनै निकायले ठेक्का बन्दोबस्त गर्दा आयोजना स्थलबाट प्राप्त हुने नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको लाभ प्रक्षेपण गरी त्यस्ता पदार्थ आयोजनाको लागि खपत हुने भएमा सोको शुल्क निर्धारण गरी ठेक्का रकममा समायोजन गर्ने र समायोजन हुन नसकेको अवस्थामा आयोजना स्थल रहेका स्थानीय तहमार्फत बिक्री गरी बाँडफाँट हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु।
191. सवारी साधनसम्बन्धी कर, शुल्क तथा दस्तुरलाई समसामयिक बनाउनुका साथै प्रदेशभित्र सवारी साधनसम्बन्धी दण्ड जरिवाना बापतको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरेको छु।
192. यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सङ्‍कलन हुँदै आएको टाँगा, रिक्सा, अटोरिक्सा र विद्युतीय रिक्सामा लाग्ने सवारी साधन कर आगामी आर्थिक वर्षदेखि कानूनी व्यवस्था गरेका स्थानीय तह आफैले लगाउन र उठाउन सक्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
193. प्रदेश भित्र सवारी साधनहरु दर्ता गर्न प्रोत्साहन गरी दर्ता र नवीकरण दस्तुर एवम् सवारी साधन करबाट प्राप्त हुने राजस्वको संरक्षण र वृद्धि गर्न सरुवा सहमती लिई अन्य प्रदेश वा प्रदेश भित्रका अन्य कार्यालयमा सवारी साधन लैजाँदा सरुवा सहमती दस्तुर लाग्दै आएकोमा यस्तो दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छु।
194. प्रदेशभित्र इजाजतपत्र नलिएका वा नवीकरण नगरी सञ्चालनमा रहेका पर्यटन व्यवसायलाई एक पटकको लागि न्यून शुल्कमा इजाजतपत्र प्राप्त गर्न वा नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनुका अतिरिक्त प्राइभेट तथा साझेदारी फर्मलाई विवरण बुझाउँदा लाग्ने जरिवाना तथा शुल्कमा छुट दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु।

195. प्रदेशको मुख्य आयस्रोतको रूपमा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमध्ये सामुदायिक वन व्यवस्थापनबाट प्राप्त हुने वन पैदावार शुल्क र त्यस्तो वनक्षेत्रको नदीजन्य पदार्थको बिक्रीबाट प्राप्त हुने लाभलाई वन उपभोक्ता समूह र प्रदेश सरकारबीचमा बाँडफाँट गर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी समन्यायिक बनाएको छु।
196. आर्थिक वर्ष २०७९/८० को यथार्थ खर्च, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को संशोधित अनुमान र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को शीर्षकगत र स्रोत सहितको व्यय अनुमान यसैसाथ पेश गरेको छु। अनुमानित आय-व्ययको विवरण अनुसूचीमा उल्लेख गरेको छु।
माननीय सभामुख महोदय,
197. प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रमले प्रदेश सरकारले तय गरेको “समृद्व लुम्बिनी: आत्मनिर्भर प्रदेश” को सङ्कल्पलाई साकार पार्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास लिएको छु। बजेट तर्जुमाको क्रममा सम्मानित प्रदेश सभा समक्ष पेश गरेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा गहन छलफल गरी मार्गदर्शन गर्नु भएकोमा प्रदेश सभाका माननीय सदस्यज्यूहरू, बजेट निर्माणका क्रममा सुझाव प्रदान गर्ने राजनीतिक दल, प्राज्ञ, अर्थविद्, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, नागरिक समाज, आम सञ्चार जगत, करदाता, विकास साझेदार तथा आम प्रदेशवासी प्रति हार्दिक कृतज्ञता एवम् धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु।