दाङ, ७ जेठ ।
राष्ट्रियसभा सदस्य जगप्रसाद शर्मा‘अपार’ले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको ब्यबस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो । त्यसो भएमा मात्रै मुलुकको अस्थिरता अन्त्य हुने र विकासले फड्को मार्ने बताउनुभयो । “कानुनहरु बन्न नसक्नु, संघीयतालाई आत्मसात् गर्न नसक्नु र प्रदेशलाई केन्द्रको छाया जस्तै बनाउन खोज्नुले अहिले जनतामा वितृष्ण पनि पैदा भएको छ”,उहाँले भन्नुभयो“यसको समाधान भनेको स्थानीय सरकारजस्तै प्रदेश र संघमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने गरि शासकीय स्वरुप बदल्नु नै हो ।”

शर्मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ । २०२८ माघ २५ गते जन्मिनु भएका उहाँ तुलसीपुर १२ दाङमा बस्नु हुन्छ ।

२०४३ सालदेखि रुकुम पश्चिमको मावि खोलागाउँबाट विद्यार्थी संगठनबाट राजनीति सुरु गर्नु भएका उहाँ २०४५ सालमा विद्यार्थीको जिल्ला संगठन सदस्य र २०४६–०४७ सालमा जिल्ला कोषाध्यक्ष, २०४८–४९ दाङमा विद्यार्थी संगठनमा आबद्ध, २०४६ सालमा तत्कालीन नेकपा मशालको पार्टी सदस्यता प्राप्त, २०४७ सालमा एरिया सदस्य, २०४८ को पार्टी एकतापछि नेकपा एकताकेन्द्रको एरिया सदस्य, २०५० सालमा स्वयंसवेक दलको कमाण्डर, ग्रामीण वर्ग संघर्षको नेतृत्व, २०५१ सालदेखि भूमिगत हुनुभएको हो ।

त्यस्तै उहाँ २०५२ सालमा नेकपा माओवादी रुकुम जिल्ला सदस्य र पूर्वी कमाण्ड इञ्चार्ज, २०५२ साल फागुन १ गते जनयुद्ध थालनीस्वरुप गरिएको रुकुमको आठबीसकोट राडी चौकी आक्रमणमा सहभागी, २०५३ बैशाख २४ गते रुकुम तकसेराको घुम्लीवाङमा भएको नेपालकै पहिलो एम्बुसको कमाण्डर,सोही बर्षदेखि सशस्त्र कब्जा (सक) अभियानको परिकल्पना र अगुवाइ गर्नुभयो । त्यही क्रममा २०५४ सालमा सल्यानको बाम प्रहरी चौकी नजिक भएको बम बिष्फोटमा घाइते भई एउटा आँखा गुमेको छ, भने अर्को आँखाले २५ प्रतिशत मात्रै काम गर्ने गर्छ ।

त्यसपछि उहाँ २०५६ देखि ०५९ सम्म नेकपा माओवादी भारत शाखामा कार्यरत हुनुभयो । २०५७ सालमा दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित हुनु भएका उहाँ २०५९ सालमा कोशी अञ्चल इञ्चार्ज, केही समयपछि मेची इञ्चार्ज र लगत्तै मेची–कोशी ब्यूरोमा कार्यरत हुनुभयो । त्यसपछि २०६४ देखि ०६६ सम्म कोचिला राज्य समिति सचिव, २०६७ देखि थारुवान राज्यको सहइञ्चार्ज, २०७४ मा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता पछि बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)को केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश ५ को सचिव हुनुभयो । हाल उहाँ पार्टीको केन्द्रीय कमिटि सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँसंग रासस दाङका प्रमुख नारायणी रजौरे र तुलसीपुर समाचारदाता दीपक बोहराले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप प्रस्तुत गरिएको छ ।

हाल नेपालको संसदमा जारी रहेको संसदीय अभ्यासलाई तपाईले कसरी लिनुभएको छ ?
संविधानको मुल भाव एवं स्प्रिड र हाल भइरहेको संसदीय अभ्यासमा तालमेल मिलेको छैन । पुरानो संसदीय अभ्यासमा अभ्यस्त हुँदै आएको तरिका र संविधानको मुल स्प्रिडमा तालमेल मिलेको छैन । संविधानतः समावेशी, समानुपातिकको सवाल, जनताप्रति उत्तरदायी हुने सवाल र पुरानो परम्परामा बाँधिरहने होइन, गतिशिल हुने संविधानको स्प्रिडलाई हालको अभ्यासले पकडिरहेको छैन । नयाँ संविधानको स्प्रिडलाई आत्मसात् गर्ने र पुराना पछि परिसकेका अभ्याससहरुलाई परित्याग गर्दै पश्चिमा संसदीय मोडेलबाट हैन, नेपाली विशेषता अनुरुप नयाँ ढंगले संसद संचालन गर्नुपर्दछ । त्यसरी मात्र देश र जनताको आबश्यकता पूरा हुन सक्छ । हामी संमृद्ध देश र सुखी नेपालीको गन्तब्यमा पुग्छ सक्छौं ।

संसदको मुख्य जिम्मेवारी त कानुन निर्माण हो तर संसदको अहिलेको समीक्षा गर्दा संसदको काम नै कमजोर भयो भन्ने गरिएको छ । यसमा यहाँको के धारणा छ ?
संसदको मुख्यत : तीन वटा काम हुन्छन्ः कानुन निर्माण, सरकारलाई सचेत एवं खबरदारी र जनताका समस्याहरु संसदमा बुलन्द गर्ने । कानुन निर्माणको काम अपेक्षाकृत अगाडी बढ्न नसकेको कुरा सत्य हो । यसको मुख्य कारण राजनीतिक दलहरुको बीचमा सहमति नहुँनु हो । कतिपय राजनीतिक दलहरुले अहिलेको परिबर्तन र संविधानलाई आत्मैदेखि स्वीकार गर्न नसक्नु पनि हो । नयाँ संविधान र पुराना कानुन एवं नियमावलीहरुको कारण जनअपेक्षित काम हुन नसकेको कुरा यथार्त हो । देश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर कानुन र नियमावलीहरु निर्माण गर्ने सबैको केन्द्रीय कार्यभार हो । यो केन्द्रीय कार्यभार पूरा गर्नुको अर्को कुनै विकल्प छैन ।

संसदको काम हेर्दा जनताका समस्या र गुनासा भन्दा पनि सरकार फेरबदल मात्र गर्ने जस्तो देखिएको छ । त्यस्तो हो ?
केन्द्रमा बाहिरबाट हेर्दा त्यस्तो देखियता पनि बास्तबिकतामा त्यस्तो होईन् । किनकी किनकी प्रधानमन्त्री फेरिएका छैनन् । मन्त्रीहरु मात्रै हेरफेर,थपघट र पुर्नगठन मात्र गरिएको हो । प्रदेश सरकारहरुको सवालमा सत्य हो की, सरकार फेरबदल मात्रै हुने गरेको छ । त्यसका पछाडीको कारण–समयमा कानुनहरु बन्न नसक्नु, संघीयतालाई आत्मसात् गर्न नसक्नु र प्रदेशलाई केन्द्रको छाया जस्तै बनाउन खोज्नु हो । यसको समाधान भनेको स्थानीय सरकारजस्तै प्रदेश र संघमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने गरि शासकीय स्वरुप बदल्नु नै हो । शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा संविधान संशोसधन गरेर परिबर्तन गर्नु नै समस्याको समाधान हो । जसले स्थायीत्व प्रदान गर्छ । सही र गलतका आधारमा प्रत्येक ५ बर्षमा सर्वभौमताले मूल्यांकन गर्छन र, देश अघि बढ्छ ।

अहिलेका उपलब्धीको रक्षा र संवधिानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय एकता हुन नसकेको भनिन्छ । त्यो कसरी हुन्छ ?
तपाईको प्रश्न सही, सान्दर्भिक र धेरै महत्वको छ । दलिय स्वार्थबाट मुक्त भएर राष्ट्र र जनताको हितलाई मुख्य बनाउन जरुरी छ । सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि प्राप्त गर्न साझा मुद्दाहरु तयार पारि दलहरुको बीचमा सहकार्य र एकता कायम गर्न जरुरी छ । त्यसका निम्ति जसरी हिजो परिवर्तनका निम्ति राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा उभिएका थिए,संविधान निर्माण गर्दा एक ठाउँमा उभिएका थिए, त्यसैगरि समृद्धिको लक्ष्य हाँसिल गर्न एक ठाउँमा उभिन जरुरी छ । कम्तीमा १०/१५ वर्ष राष्ट्र निर्माणकालागि समान मुद्दाहरुमा राष्ट्रिय एकताको खाँचो छ ।

संसदमा सांसदको उपस्थिति कम छ, विषयगत समितिका बैठकमा पनि गणपूरक संख्या नपुगेर स्थगत हुनु परेको देखिन्छ । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
संसद र विषयगत समितिमा कहिलेकाही उपस्थिति कम हुने कुरा सही हो । सांसदहरुले आफ्नो जिम्मेवारीहरुलाई सही ढंगले बुझ्न नसक्नु,राजनीतिक दलहरुले कडाई पूर्वक आफ्ना सांसदहरुलाई ह्वीप जारी गर्न नसक्नु,जस्ता कारणहरुले संसदमा उपस्थिति कम हुने गरेको छ । सांसद स्वंय र सम्मिलित दलहरुले राष्ट्रिय जिम्मेवारी बोध गर्ने, जनताले पनि झगझग्याउने र मिडियाहरुले पनि सत्य,तथ्य जनतामाझ ल्याईदिने गर्दा नै यसको समस्या समाधान हुन सक्छ । मुख्यकुरा स्वयं संसदहरुले संसद जस्तो राज्यको जिम्मेवारी पूरा गर्ने बोध गर्नु हो ।

संसदका काम कारबाही प्रभावकारी भएनन्, देशमा सुशासन कायम राख्ने काममा संसदले काम गर्न सकेन भन्ने जनताको गुनासो छ । यहाँले के भन्नुहुन्छ ?
अपेक्षाकृत संसदका काम कारबाहीहरु प्रभाबकारी हुन नसकेको कुरा सत्य हो । यसको मुख्य कारण–आपसी सहमति र लक्ष्यप्रति समर्पित हुन नसक्नु हो । शुसासन कायम गर्ने सवालमा भने संसद र मुख्यतः प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले प्रभाबकारी काम गरेको जगजायर नै छ । शुसासन, रातारात कायम भइहाने विषय होईन् । किनकी यो समस्या निजि स्वामित्वको सुरुवातसंगै भएको हो । शुसासन कायम गर्न, उत्पादनमा बृद्धि एवं रोजगारी सृष्टि र स्वमित्वको स्वरुपमा ठूलो परिबर्तन गरेर मात्रै सम्भव छ । स्वमित्वको स्वरुप न त निजि बनाएर हल हुन्छ, न त राज्यको बनाएर हल हुन्छ । बरु, राज्यको, समाजको र निजि गरि क्रियाआयामिक अर्थात एकीकृत स्वामित्वको अवधारणामा अगाडी जानु पर्दछ । तत्काल महंगो निर्वाचन प्रणाली परिबर्तन गर्न र शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता विषयहरुमा राज्यको पूर्ण स्वामित्व हुने र भ्रष्टाचार विरुद्ध कडा कानुन बनाएर देशमा शुसासन कायम गर्न सकिन्छ । मुख्यकुरा संसदहरु संसद जस्तो राज्यको जिम्मेवारी पूरा गर्ने बोध गर्नु हो ।

जनतामा निराशा बढ्दै छ, युवाहरु देश छोडेर पलायन भइरहेको संख्या बढ्दै छ । यसमा एक सांसदका तर्फबाट के भन्नुहुन्छ ?
एक हदसम्म निराशा बढेको, युवाहरु विदेश पलायन भएको सत्य हो । यसको मुख्य कारण– राष्ट्रिय एकता हुन नसक्नु र संविधान कार्यान्वयन हुन नसक्नु हो । यसले गर्दा देशमा उत्पादनलाई गुनात्मक बृद्धि गर्न हुन सकेको छैन । अपेक्षाकृत रोजगारी सृष्टि हुन सकेको छैन । देशमा आयात घट्ने र निर्यात बढ्न पनि सकेको छैन । उद्योग धन्दा, कलकारखानाहरुको विकास हुन पनि सकेको छैन । मुख्य कुरा राज्य गम्भीर हुनुपर्छ र, प्रत्येक नागरिकहरुमा ‘बन्छ मेरो देश–बनाउछु, मैले मेरो देश’, भन्ने भावना जगाउनु पर्छ । प्राकृतिक हिसाबले देश धनी छ, जनता परिश्रमी छन् । सम्भावना धेरै छन् । सकारात्मक सोँच र इच्छा शक्तिको आवश्यकता छ ।

संसदीय काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन यहाँको सुझाव के हुन्छ ?
राष्ट्रियता, संविधान र जनताको भविष्य हामी सबैका साझा सवाल हुन् । संविधानको प्रभाबकारी कार्यान्वयन नै सबै समस्याको समाधान हो । यसका निम्ति परिबर्तनका पक्षधर राजनीतिक दलहरुको राष्ट्रिय एकता नै अहिलेको आवश्यकता हो ।

संसदमा यहाँले कस्ता सवाल उठाउनु भयो र त्यसको सुनुवाई कत्तिको भएका छन् ?
एउटा सांसदको हैसियतले संसदमा मैले सबैभन्दा बढि संविधान अनुसार कानुन बनाउने कुरालाई नै जोड दिएर उठाएँ । विकास निर्माणदेखि जनसरोकारका मुद्दाहरु उठाएँ । सरकारलाई सचेत, खबरदारी र आलोचना पनि गरिरहेँ । कानुन र नियमावलीहरुको अभाब, सरकारमा प्रयाप्त बजेटको कमी, पुर्नसंरचना नभएको पुरानो ढर्राको कर्मचारीतन्त्रका कारण अपेक्षाकृत सुनुवाई भएको देखिदैन । यसका बावजुद पनि मैले आफ्नो ठाउँबाट निरन्तर परिमाणमुखी पहल जारी राखेको छु ।

यहाँ सांसद चार वर्ष भयो, यो अवधीमा कस्तो अनुभव हाँसिल गर्नुभयो ?
म संसदमा पहिलो पटक उपस्थित भएको हो । यो चार वर्षे अबधीमा पहिलेको डेढ, दुई वर्ष कोरोना महामारीले गर्दा खासै उपलब्धी मुलक काम गर्न सकिएन । जतिबेला देशमा आर्थिक शंकट थियो । देश जर्जर अबस्थामा थियो । राष्ट्रियसभा एक अविछिन्न र एक परिपक्क सभा भएकाले समयको सही ब्यबस्थापन र कानुन निर्माणमा सापेक्षित हिसाबले राम्रो रह्यो ।

गणतन्त्रको प्रतिक राष्ट्रपति र संघीयताको प्रतिक राष्ट्रियसभा नै हो । संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सवाल, छुवाछुतमुक्त गर्ने सवाल, घाइते, अपाङ्गहरुको सवाल र महिला मुक्तीको सवाल जस्ता ६ वटा संकल्प प्रस्ताबहरु राष्ट्रियसभाबाट पारीत हुने धेरै ठूलो उपलब्धी हो । सरकारलाई निरन्तर सचेत र खबरदारी गर्ने साथै विकास निर्माण र जनसरोकारका सवालहरु निरन्तर उठाउने हिसाबले मैले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको अनुभूति भएको छ । साभारः अग्रिम साप्ताहिक

पत्रिकाको पुरा Pdf: