शरद रेग्मी/
तुलसीपुर, १५ चैत । जिल्ला अनुगमन समितिले दाङ उपत्यकाका चारवटा नदिजन्य उद्योगलाई मापदण्ड र कानुन विपरीत सञ्चालनमा आएको निष्कर्ष सहित बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजकत्वमा समितिका सदस्यहरु सहितको टोलिले दाङ उपत्यकामा सञ्चालनमा रहेका दशवटा क्रसर उद्योग तथा वालुवा प्रशोधन उद्योगको स्थलगत अनुगमन गरी चारवटा उद्योगलाई तत्काल बन्द गर्न पत्राचार गर्ने र बांकि उद्योगहरुलाई अपुग कागजात पेस गर्न र मापदण्ड अनुरुप व्यवस्थीत भएर सञ्चालन हुनकालागी निर्देशन दिने पनि निर्णय गरेको छ ।

स्थलगत अनुगमन पछि तुलसीपुरमा बसेको जिल्ला अनुगमन समितिको बैठकले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका—१९ ग्वारखोलास्थीत जनविश्वास कंक्रिट उद्योग, तुलसपुर उपमहानगरपालिका—४ हलवार ग्वारखोलास्थीत न्यु राप्ती क्रसर उद्योग, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका—८ टिकरीस्थीत राप्ती वालुवा वासिङ उद्योग र ववइ गाउपालिका—६ स्थीत क्रिपाभिज्ञ वालुवा वासिङ उद्योगलाइ बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अनुगमन भैसकेपश्चात क्रिपाभिज्ञ वालुवा वासिङ उद्योग तात्कालिन समयमा दाङ सुर्खेत सडक निर्माणका क्रममा कालिका कन्सट्रक्शन कम्पनीले सञ्चालन गरेको तर सो कम्पनीको काम सम्पन्न भैसकेको अवस्थामा पनि सरकारी जग्गा खोलैमा उद्योग सञ्चालन भएकाले बन्द गर्ने निर्णय भएको अनुगमन समितिले जनाएको छ । त्यसैगरी राप्ती वालुवा वासिङ उद्योगले क्रसरको पनि काम गरेको तथा पातुखोला र गहते खोलाको दोभानमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी सञ्चालनमा आएकाले तत्काल बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

त्यसैगरी ग्वारखोलामा रहेको जनविश्वास कंक्रिट उद्योगले मापदण्ड विपरीत खोलामानै उद्योग स्थापना गरी नदिजन्य पदार्थ अबैध रुपमा उत्खनन् गरेकाले बन्द गर्ने निर्णय अनुगमन समितिले गरेको हो । ग्वारखोलाकै न्यु राप्ती क्रशर उद्योगले पनि खोलामानै उद्योग सञ्चालन गरेको, मापदण्ड विपरीत नदिजन्य पदार्थ सोहि स्थानबाट उत्खनन् गरेको तथा तोकिएको राजश्व नबुझाएको कारण बन्द गर्ने निर्णय भएको पनि समितिले जनाएको छ । उक्त कारवाहिको जानकारी अख्तियार कार्यालय बुटवल र नेपालगन्जमा समेत गराउने निर्णय भएको छ ।

त्यसैगरी तत्काल बन्द गर्ने निर्णय भएका क्रसर उद्योगहरुबाट अबैध रुपमा संकलन गरीएका नदिजन्य पदार्थ स्थानिय पालिका तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र ववइ गाउपालिकालाइ जफत गरी राजश्व लिएर विक्रि वितरण गर्न पत्राचार गर्ने पनि निर्णय भएको अनुगमन समितिले जनाएको छ । त्यसैगरी सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी सञ्चालन गरीएका ती उद्योगले प्रयोग गरेका जग्गा भालुवाङ ज्वालामाइ गणलाइ खालि गराउन पत्राचार गर्ने तथा ती उद्योगहरुमा तत्काल विद्युत सेवा काट्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यालयलाइ पत्राचार गर्ने समेत निर्णय भएको छ ।

जिल्ला अनुगमन समितिले घोराही उपमहानगरपालिका हापुरखोलास्थीत शिवाज दाङ कंक्रिट उद्योग प्रालि, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका—१८ सक्रामखोलास्थीत स्वर्गद्धारी स्क्रीन प्लान्ट प्रालि भाग्यलक्ष्मी क्रसर उद्योग प्रालि, तुलसीपुर, के एन्ड एस वालुवा प्रशोधन प्रालि ग्वारखोला, समावेशी क्रसर उद्योग तुलसीपुर—१६ ग्वारखोला, मंगलम वालुवा वासिङ उद्योग तुलसीपुर १२, गणेश वालुवा प्रसोधन उद्योग तुलसीपुर—११ सुकौरामा पनि स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।

जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक शर्मा नेतृत्वको अनुगमन टोलिमा अनुगमन समितिका सदस्यहरु प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामवन्धु सुवेदी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख राम वहादुर केसी, आन्तरिक राजश्व कार्यालयका प्रमुख टिकाराज चौलागाई ,डिभिजन वन कार्यालय दाङका प्रमुख मोहन प्रशाद श्रेष्ठ, शशस्त्र प्रहरी वलका प्रहरी नायव उपरीक्षक पृथ्वी वहादुर बोगटि, सडक पुर्वाधार विकाश कार्यालयका इन्जिनियर लिलाधर गिरी, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयका समन्वय अधिकारी मोहन सुवेदी, जिल्ला अनुसन्धान कार्यालय दाङका प्रमुख रमेश डांगा लगायत सन्चारकर्मिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

अनुगमन समितिले नदिजन्य उद्योग सञ्चालन नयां मापदण्ड २०७९ले निर्दिष्ठ गरेका केहि सुचक सहित स्थानिय सरकार र आन्तरीक राजश्व कार्यालयलाइ बुझाउनुपर्ने कर लगायत कम्तिमा ३८ वटा सुचकमा रहेर स्थलगत अनुगमन गरेको समितिका सदस्य सचिव मोहन सुवेदीले जानकारी दिएका छन् । एक दुइ उद्योग वाहेक दाङ जिल्लामा सन्चालनमा रहेका अधिकांश क्रसर तथा वालुवा उद्योगहरुले नयां मापदण्ड पनि पुरा गर्न नसकेको अनुगमनका क्रममा पाइएको थियो ।

अधिकांश क्रसर उद्योगहरु खोला किनारामा सन्चालनमा रहेका, सार्वजनिक जग्गामा तयारी नदिजन्य पदार्थ डम्पिङ गरिएका, स्थानिय कर, राजश्व कर, बार्षिक कर चुक्ता तथा वार्षिक लेखा परीक्षण समेत नगराएको पाइएको अनुगमन समितिले जनाएको छ । समितिले त्यस्ता उद्योगहरुलाइ तोकिएका कागजात तत्काल पुरा गरी कर र राजश्वका दायरामा आउन पनि निर्देशन गर्ने गरी संबन्धित सवै उद्योगहरुलाइ पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ । धेरै उद्योगहरु वालुवा वासिङका नाममा दर्ता भएपनि क्रसिङको काम गरीरहेको पनि अनुगमनका क्रममा देखिएको समितिका सदस्य सचिवले बताएका छन् ।