पछिल्लो समय दाङमा माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीले आफ्नो गतिबिधिलाई सक्रिय बनाएको छ । विद्यार्थीको हकहितकालागि आवाज उठाउने देखि संगठन निर्माणका कामलाई तिब्र बनाएको छ । यसैसन्दर्भमा हामीले अखिल क्रान्तिकारी दाङका अध्यक्ष गिरबहादुर महरासंग कुराकानी गरेका  छौं । -सम्पादक

अखिल (क्रान्तिकारी) ले संगठन विस्तार अन्र्तगत जिल्लाका विभिन्न विद्यालय तथा क्याम्पसहरुमा कार्यक्रम गरिरहेको देखिन्छ, अभियान कत्तिको प्रभावकारी बनिरहेको छ ?

अहिले अखिल (क्रान्तिकारी) दाङको विद्यार्थी ‘जागरण अभियान तीव्रताका साथ चलिरहेको छ। पूर्वमा राप्ती गाउँपालिकादेखि पश्चिममा बबई गाउँपालिकासम्म हाम्रो संगठनका मेला, प्रशिक्षण तथा संगठन बिस्तारका कार्यक्रमहरू चलिराखेकाछन । अभियान अन्तर्गत हालसम्म हामीले ४० विद्यालय र क्याम्पसहरूमा संगठन निर्माण गरेका छौ। हामीले ३ महिना अपि अखिल (क्रान्तिकारी) दाङको पाँचौ बैठक बसेर पालिका तहका मावि तहसम्म पालिका संयोजकहरूको नेतृत्वमा अभियान सन्चालन गर्ने निर्णय गरेका थियौ ।

अब हामी पहिलो चरणको विद्यालय/क्याम्पस तहका सम्मेलनहरू सफेर पालिका सम्मेलन तर्फ केन्द्रित हुँदैछौं। भर्खरै मात्र अखिल (क्रान्तिकारी) दाङको सम्पर्क कार्यालयको स्थापना गरी संगठनलाई थप व्यवस्थित गराउदै लगेका छौ‌ ।

केही वर्ष अपि विद्यार्थी आन्दोलन अति सशक्त र शैक्षिक मुद्दामा केन्द्रित भएको देखिन्थ्यो तर अहिले विद्यार्थी आफ्नो विषय भन्दा केही बाहिर छन भन्ने गुनासो छ नि ?

विद्यार्थी आन्दोलन नेपालको राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनको एक महत्वपूर्ण अङ्ग रहेको छ । विद्यार्थी आन्दोलनले राणाशाही, पञ्चायत, राजतन्त्र र अन्य अशान्ति र अन्यायका विरुद्ध लड्ने भूमिका निभाएको छ। विद्यार्थी आन्दोलनले लोकतन्त्र, शान्ति, समानता, शिक्षा, रोजगारी, विकास र अन्य जनहितका मुद्दाहरूलाई उठाएको छ । तर अहिले विद्यार्थी आन्दोलनको गुणस्तर र सार्थकतामा प्रश्न उठेको छ। केही लोकले विद्यार्थी आन्दोलनलाई राजनीतिक दलहरूको उपकरण मन्दछन् ।

विद्यार्थी आन्दोलनले शैक्षिक मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्ने भन्छन । मेरो विचारमा, विद्यार्थी आन्दोलन एक शक्तिशाली र सकारात्मक गतिविधि हो। यसले विद्यार्थीहरुलाई आफ्नो हक, जिम्मेवारी र भूमिकाको बारेमा जागरूक बनाउँछ । यसले विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो शिक्षा, रोजगारी र भविष्यको बारेमा चिन्तन गर्न प्रेरित गर्छ । यसले विद्यार्थीलाई आफ्नो समाज, देश र विश्वको बारेमा जानकारी र समझ प्राप्त गर्न सहयोग गर्दछ ।

शिक्षा विधेयक अहिले व्यापक चर्चामा छ, यसमा तपाईंहरूको धारणा के हो ?

विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० चारे हाम्रो संगठन अखिल (क्रान्तिकारी) प्रष्ट रूपमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ । जस्तो कि शिक्षाको व्यापारीकरण र माफियाकरणलाई नै प्रोत्साहित गर्ने गरी संसदमा प्रस्तुत भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० ले नीति, निर्माणमा शैक्षिक माफियाको कुन हदसम्मको प्रभाव रहेछ मन्ने पुनः एकपटक प्रष्ट भएको छ । शैक्षिक माफिया अहिले पनि शिक्षाको नाममा व्यापार गर्न पाउनुपर्ने र निजी सम्पत्ति राज्यले जफत गर्न पाउँदैन भन्दै सविधानको अपव्याख्या गरिरहेकाछन् ।

जबकी नेपालको संविधानको धारा ३१ (२) ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने छ मनि मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको देश संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा अहिले पनि विभिन्न बाहनामा जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई सक्रिय बनाउन खोज्नु संघीयताको भावना विपरीत छ। जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज हुनुपर्छ । विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले विद्यालयको प्रअ नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सविधानको अनुसूची- को (ड) मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा राखिएको छ। विधेयकको दफा २३ (२) मा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिषद्‌को गठनमा स्थानीय तह र प्रदेशलाई व्यवास्ता गरिएको छ । आज हामी पाठ्यक्रमले स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय आवश्यकता अनुसारका विषयहरूलाई समेट्नु पर्छ भन्ने मान्यतामा बहस गरिरहेको सन्दर्भमा पाठ्यक्रम परिषदको गठन गर्दा स्थानीयताको मर्म बोक्ने कुनै पनि निकायबाट प्रतिनिधित्व नुहुनु भनेको स्थानीय पाठ्यक्रमलाई अस्विकार गर्नु नै हो।

निजी विद्यालवाहरू गुठीअर्न्तगत जान मानेका छैनन् यसको उचित समाधान के हुन सक्छ ?

शिक्षाको निजीकरणलाई निरुत्साहित गर्दै सेवामुलक बनाउनुपर्नेमा उल्टो निजी लगानीका विद्यालय सञ्चालकलाई पाठ्यक्रम परिषदमा लैजान खोज्नु शिक्षा पाठ्यक्रम निर्माण सिद्दान्तलाई प्रवेश गराउनु जस्तै हो । जुन संविधानको भावना विपरीत छ । निजी लगानीका विद्यालयलाई गुठीमा रुपान्तरित गरेपछि पनि विद्यार्थीसँग शुल्क लिदा शुल्कमा एक रूपता हुने गरी राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउने का ऐनमै सुनिश्चित हुन आवश्यक छ ।

गुठी सम्बन्धमा हाम्रो संगठनले आफ्नो धारणा प्रष्ट गरिनै सकेको छ । बुदागत रूपमा भन्दा हाल राज्यले पेलेर जाने अवस्था छैन भने गुठीमा जान प्रेरित हुने गरी राज्यले सिमित समयको लागि कर छूट, अनुदान, लाई अनिवार्य बनाउने आकर्षण दिएर भए पनि गुठीमा लैजाने गरी ऐन ल्याउन जरूरी छ। निजी विद्यालयलाई नाफामुखी चरित्रबाट मुक्त गराउने र नाफामुखी चरित्रबाट मुक्त भए पश्चात राज्यले राहत स्वरूप विभिन्न कर छुट गर्ने गरी सोच्नुपर्छ ।

अहिले तपाईका पार्टीका नेताहरू र कतिपय विद्यार्थी नेताहरूले निजी विद्यालयमा लगानी गरेकाछन भन्ने सुनिन्छ तपाईहरुले रोक्न किन सक्नु हुन्न ?

हामी लामो समय देखि जोडदार उठाउदै आएको कुरा हो यो। यसका सम्बन्धमा पार्टी भित्र र संगठन भित्र व्यापक रूपमा बहस र छलफल पनि भएको छ।

अब हाम्रा नेताले यी र यस्ता गतिविधि तत्काल नरोके हामी उहाँहरूलाई नेता मानिराख्न बाध्य हुने छैनीं। यो कुरा हामी प्रष्ट रूपमा राखिसकेका छौं ।

नेता र विद्यार्थी नेताहरुका छोराछोरीले महंगा निजी विद्यालयमा पढ्ने अनि तपाईहरुले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर बढाउँछौं भन्ने कुरा ऑल दोहोरो चरित्रको भएन र ?

नेपालको कानुनमा दोहोरो शिक्षा सम्बन्धमा पयेष्ठ ब्याख्या हुन सकेको छैन। आम नेताहरूले विद्यालयलाई राजनीति गर्ने प्रयोगशालाको रूपमा प्रयोग गर्ने क्रम बढ्दो छ । सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरूका छोराछोरीहरू नै निजी विद्यालयमा पढाउने परिपाटीले गर्दा शिक्षकहरूमा आफ्नै विद्यालय प्रतिको जिम्मेवारी बोध कम हुने गरेको पाइन्छ ।

यो अन्तरविरोधलाई हल गर्न सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षकले छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा

सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

विद्यार्थी नेताहरू चन्दाबाटे पालिन्छन भन्ने आरोप पनि छ। राजनीतिलाई मागी खाने भाँडो बनाउने कि जनताको सेव गर्ने असल कर्म ?

हामीले लामो समय देखि उठाउदै आएको कुरा विद्यार्थी आन्दोलनका नेतृत्वहरू चन्दाबाट होइन आफ्नो श्रम बाट बाँच्नु पर्छ भन्ने हो। पछिल्लो समय विशेषगरी अखिल (क्रान्तिकारी) दाङको सन्दर्भमा हेर्नु हुन्छ भन्ने संगठनका नेतृत्वहरूलाई श्रमसँग जोड्ने गरिनै हामी अगाडि बढेका

सन्दर्भ जनयुद्धको वार्षिकीको छ त्यो जनयुद्धलाई यहाँले कसरी समिक्षा गर्नुहुन्छ?

नेपालमा माओवादीको नेतृत्वमा जनयुद्ध १० वर्ष सम्म चलेको थियो । यसले देशमा राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रूपमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ। जनयुद्धले जनताको राजनीतिक चेतना उत्प्रेरित गर्यो र लोकतान्त्रिक अधिकारको माग गर्ने आन्दोलन बढायो ।

यसले देशका विभिन्न छेउछिलो र समानुपातिक रूपमा विकासबाट बञ्चित भएका जनसमुदायहरूको आवाज उठाउन सहयोग गर्यो। यसले राज्यशक्तिको बाँडफाँट र संघीयताको माग गर्दै संविधान संशोधन र नयाँ संविधान निर्माण गर्दै कार्यान्वयन चरणसम्म ल्यायो । साथै जातीय, भाषिक, धार्मिक र साँस्कृतिक विविधतालाई सम्मान गर्ने र समावेशी राज्य निर्माणको उधार बनायो ।

अब जनयुद्धबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्नुपर्ने प्रमुख चुनौती छ । आज हामी हुन अवस्था र हैसियत सम्म आइपुगेका छौं। एउटा सामान्य परिवारको सदस्य देशको प्रमुख बन्न सक्ने अवस्थाको सुरुवात जनयुद्धलेनै गरेको हो ।

र अन्यमा आम विद्यार्थीहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?

नेपालको कानुनमा दोहोरो शिक्षा सम्बन्धमा पयेष्ठ ब्याख्या हुन सकेको छैन। आम नेताहरूले विद्यालयलाई राजनीति गर्ने प्रयोगशालाको रूपमा प्रयोग गर्ने क्रम बढ्दो छ ।

सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरूका छोराछोरीहरू नै निजी विद्यालयमा पढाउने परिपाटीले गर्दा शिक्षकहरूमा आफ्नै विद्यालय प्रतिको जिम्मेवारी बोध कम हुने गरेको पाइन्छ ।

यो अन्तरविरोधलाई हल गर्न सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षकले छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा
सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।