प्रशासन कार्यालयहरुले वैदेशिक रोजगारीका सम्बन्धी परेका उजुरीलाई मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गर्न सक्ने गरी कार्यविधि जारी भएको हो । मेलमिलाप हुन नसकेका उजुरीहरु वैदेशिक रोजगार विभागमा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।

२०७५ सालमै  वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४मा संशोधन गर्दै सरकारले वैदेशिक रोजगारीका सम्बन्धमा भएका कुनै पनि किसिमका उजुरीहरु जिल्लास्थित प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष दिन सकिने व्यवस्था गरेको थियो । भदौ २०७८ सालमा नै सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा उजरी दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेपनि स्पष्ट कार्यविधि नहुँदा अन्योल भएको थियो ।

श्रम मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद भुसाल यसअघिदेखि नै प्रशासन कार्यालयहरूले उजुरी लिने व्यवस्था भए पनि कसरी मेलमिलाप गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले कार्यविधि जारी गरिएको बताउँछन् । ‘अहिले पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले यो काम गरिरहनुभएको छ,’ उनले भने,‘मुद्दा चलाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई छैन, तर मिलाउँदा कसरी गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट गर्न कार्यविधि आएको हो ।’

कार्यविधिको अभावले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु जिम्मेवार नबन्दा अहिलेसम्म पीडित श्रमिक र उनीहरुका परिवार काठमाडौंमा वैदेशिक रोजगार विभागमै आउनुपर्ने बाध्यता छ । यसले गर्दा पीडितले न्यायकै लागि अनेक हण्डर खानुपर्ने र ठूलो मात्रामा अतिरिक्त खर्च समेत गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

गत ४ माघमा जारी भएको कार्यविधिले पीडित पक्षले आफैं उपस्थित भएर वा हुलाक तथा विद्युतीय माध्यमबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्न सक्नेछन् । प्राप्त भएको उजुरी तुरुन्तै सम्बन्धित प्रशासन कार्यालयले दर्ता गरेर कारबाही प्रारम्भ गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

पीडितले जाहेरी दरखास्तका साथमा वैदेशिक रोजगारीकै लागि काम कारवाही र लेनदेन भएको पुष्टि हुने प्रमाणहरु पेश गर्नुपर्नेछ । रकम बुझाएको सक्कल भरपाइको कागजात, काम, देश, तलब, काम गर्नुपर्ने अवधि, भिसा, श्रम स्वीकृति लगायतका विषय खुल्ने वार्तालाप, संवाद वा कुराकानीको प्रमाण अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

उजुरी सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रारम्भिक जाँचबुझ गरेर आरोपितलाई ७ दिनभित्र उपस्थित हुन टेलिफोन, इमेल, पत्र वा अन्य माध्यमबाट जानकारी गराउनुपर्नेछ । आरोपित पक्ष उपस्थित भएपछि दुई पक्षबीच छलफल गराएर क्षतिपूर्ति भराइदिने गरी मेलमिलाप गराउनु पर्नेछ ।

मेलमिलापका क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दुवै पक्ष राखेर मुद्दा किनारा हुन लाग्ने अनुमानित समय र खर्च, स्वेच्छिक र गोप्य मेलमिलाप प्रकृया र यसको फाइदा, मेलमिलाप नहुँदा प्रचलित कानून बमोजिम हुने कैद वा जरिवाना सजायबारे जानकारी गराउन सक्नेछन् ।  छलफल तथा परामर्शको चरणमा मुद्दाका पक्षहरू मेलमिलाप गर्न सहमत भए प्रमुख जिल्ला अधिकारीले संयुक्त निवेदन लिएर तत्काल मुद्दा मिलापत्र गराइदिनेछन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मेलमिलापकर्ताको सहयोगमा मिलाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने लागे मेलमिलाप प्रक्रियामा जान आदेश गरी कार्यलयको मुद्दा शाखा/फाँटमा पठाउन सक्नेछन् । त्यसरी मेलमिलाप गराएको जानकारी वैदेशिक रोजगार विभागलाई दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।

मेलमिलाप गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रहरीमार्फत पनि आरोपित व्यक्तिलाई झिकाउन सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । आरोपित व्यक्ति अन्य जिल्लाको भएमा सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सहयोग लिन सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

मेलमिलाप हुन नसकेको अवस्थामा वा मेलमिलाप गराउन मिल्ने नदेखिएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सक्कल कागज तथा प्रमाणसमेत संलग्न गरी प्रतिवेदनका साथ सक्कलै उजुरीसहितको कागजात विभागमा पठाउनु पर्नेछ । जिल्लामा मेलमिलाप नभएका उजुरीहरु विभागले नै टुंगोमा पुर्‍याउने छ । वैदेशिक रोजगारीको ठगीबाहेक अन्य फौजदारी कसूर आकर्षित हुने भएमा कार्यविधिबमोजिम मेलमिलाप गराउन पाइने छैन ।

कार्यविधले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा संगठन संरचनाभित्र नै वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी उजुरी तथा गुनासो हेर्नका लागि कम्तीमा नासु वा सोसरहका कर्मचारी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कार्यालयमा यसका लागि छुट्टै शाखा वा फाँटको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

जनशक्ति अभावका कारण छुट्टै शाखा वा फाँट तोक्न नसकिएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मुद्दा फाँटलाई जिम्मेवारी तोक्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । सम्भव भएसम्म प्रतिक्षालय कक्ष र मेलमिलाप प्रक्रिया सञ्चालन कक्ष समेत राख्नुपर्नेछ ।

यस्ता उजुरी मा मेलमिलाप गराउन शाखा वा फाँटले मेलमिलापकर्ताहरूको सूचीकरण गरेर अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । यस्तो सूची वा विवरणको सेवाग्राहीले देख्ने गरी राख्नुपर्नेछ । यस्तो शाखाले वैदेशिक रोजगारीका ठगी सम्बन्धमा उजुरी दर्ता गर्ने र उजुरीहरुलाई मेलमिलापका लागि सहजीकरण गर्ने काम गर्नेछ ।

यस्ता उजुरीका सम्बन्धमा छलफलका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गर्ने, उजुरीकर्ता र आरोपितलाई छलफलका लागि दिन र समय तोकेर बोलाउने काम पनि गर्नेछ । मेलमिलापको प्रक्रिया र सम्भावित परिणाम बारेमा विस्तृत जानकारी दिने,र दुबै पक्षलाई मिल्न उत्प्ररित गर्ने जिम्मेवारी पनि यस्तो शाखा वा फाँटले गर्नेछ । मेलमिलापसम्बन्धी मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्ने, मेलमिलापको विवरण तथा उजुरीहरुको विभागमा पठाएको विवरण अद्यावधिक गरी राख्ने काम पनि फाँटले नै गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

मेलमिलापकर्ता रोजाउँदा दुवै पक्षलाई सहभागी गराएर रोज्न लगाउनुपर्ने, दुई पक्षले मेलमिलापकर्ता फरक–फरक रोजेमा गोला प्रथा गर्नुपर्ने, मेलमिलाप प्रक्रियाको सञ्चालन, समन्वय र सहजीकरण गर्दै अभिलेख राख्नुपर्ने काम पनि सोही फाँटको हुनेछ ।

पक्षहरु उपस्थित हुन नआएमा पुनः एकपटक उपस्थितिका लागि दुवै पक्षलाई मौका दिनुपर्ने छ । आरोपित व्यक्ति उपस्थित नभएमा उजुरीको कारबाहीका लागि विभागमा पठाउनुपर्नेछ ।

मेलमिलापकर्तालाइ मुद्दाका पक्षहरुले स्वेच्छिक रूपमा अधिकतम १० हजार रूपैयाँसम्म पारिश्रमिक दिन सक्ने कार्यविधिमा व्यवस्था छ । मिलापत्र भएको मुद्दा तथा उजुरीका पुनः उजुरी नलिने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा गरिएको छ । साभार : अनलाइनखबर