दाङ,२२ असोज ।
प्रधानमन्त्रीलाई मानव अधिकार तथा शान्ति समाज दाङले १० बुदे ध्यानाकर्षण पत्र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ । चुलिदो भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र बढ्दो महंगीका कारण नागरिकहरुमा वितृष्णा बढ्दै गइरहेको हुँदा कुनै पनि बेला विष्फोट हुन सक्ने खतरातर्फ दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राम बन्धु सुवेदी मार्फत ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
त्यस्तै सुशासनको प्रत्याभूति गर्न र दण्डहीनता अन्त्य गर्न, विभिन्न विकृति र विसंगतिका कारण पछिल्लो समय समाजमा विभिन्न खाले अतिवादले टाउको उठाउँदै गइरहेकोतर्फ शान्ति समाजले ध्यानाकर्षणमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै सद्भाव र सहिष्णुताको प्रवद्र्धन गर्न सबैलाई आह्वान गरेको छ । तीनै तहको अदालतले दोषी ठहर गरेका पात्रलाई राष्ट्रपतिद्वारा माफी दिने निर्णय समग्र न्याय प्रणालीको अपमान हो ।
गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रपतिले गरेको सो निर्णयले गणतन्त्रको बद्नामी चाहनेहरुलाई बल पुगेको शान्ति समाज दाङ शाखाका सभापति कोमल डिसीले जानकारी दिनुभयो ।
साथै २०८० असोज ३ गते संविधान दिवसको अवसर पारेर सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा हत्याको जघन्य अपराधमा कारागार सजाय भोगिरहेका व्यक्तिलाई माफी दिने निर्णय लज्जास्पद छ । न्यायको सार्वभौम मान्यता विपरित भएको सो निर्णयले आपराधीकरणलाई बढावा दिनुका साथै लोकतन्त्र र संविधानलाईं कमजोर बनाएको शान्ति समाजले भनेको छ ।
बालुवाटार (ललिता निवास) जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुरुप पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि छानविन गरि कारबाही , सुन काण्डका मूल दोषीहरुमाथि अझै कारबाही भएको छैन । कारबाही गर्नुपर्छ,नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मूल दोषीलाई अझै कारबाही भएको छैन । शिर्ष नेतासहित सो प्रकरणमा संलग्न मूल पात्रहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने, वाइड बडी लगायत यती ओम्नीसहितका घोटाला र विभिन्न जग्गा प्रकरणका दोषीहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्नुहुदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी राम बन्धु सुबेदीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा आजै पठाईदिने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो । शान्ति समाजले केन्द्रिय अभियान अन्तरगत दाङ जिल्लामा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।
लाइभदाङ । २२ आश्विन २०८०, सोमबार १४:४७ बजे