विराटनगर, ११ भदौ ।
बजेट शून्यताका कारण कोशी सरकारको खर्च रोकिएको छ । तत्कालिन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले ३२ जेठमा सार्वजनिक गरेको र १४ असारमा प्रदेशसभामा टेबुल गरेको बजेट अध्यादेश आइतबारदेखि निष्क्रिय भएपछि बजेट शून्यताको स्थिति आएको हो ।

कुनै अध्यादेश प्रदेशसभामा टेबुल भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक नल्याएमा निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार आइतबार रातिदेखि बजेट शून्यताको स्थिति आएको हो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता केशव अर्यालका अनुसार बजेटसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएका कारण सरकारलाई राजस्व संकलन गर्न र अत्यावश्यक कामका लागि खर्च गर्न पनि समस्या परेको छ । अहिले कुनै ऐन र नियमावलीले पहिले नै व्यवस्था गरेको अवस्थामा बाहेक अन्य शीर्षकमा राजस्व संकलन गर्न पनि मिल्दैन ।

सवारी साधन, लाइसेन्स नवीकरणलगायत छुट्टै ऐन र नियमावलीले व्यवस्था गरेको बाहेक अन्य विषयमा राजस्व संकलन गर्न पनि नसकिने आर्थिक मामिला मन्त्रालयका एक अधिकृतको भनाइ छ ।

बजेट शून्यताका कारण प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका विकास निर्माणका आयोजनाको भुक्तानी र कर्मचारीको तलबभत्ता वितरणमा पनि समस्या पर्नेछ । ‘अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेशबाट चालु खर्च भइरहेको थियो, पुँजीगत खर्चका लागि अख्तियारी गएकै थिएन्’, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोत भन्छ, ‘आजबाट सामान्य चालु खर्च पनि रोकियो ।’

अर्थशास्त्री डा. भेषप्रसाद धमला प्रदेशमा अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना भएको बताए । ‘सामान्य भाषामा भन्दा राजस्व उठाउन र खर्च गर्न पनि नमिल्ने अवस्था आयो’, उनले भने, ‘सामान्य सञ्चालन खर्च निकास गर्न नमिल्ने भनेपछि विकास निर्माण प्रभावित त हुने नै भए ।’

दलहरुले फराकिलो सोचाइ राखेमात्र यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुने उनको भनाइ छ । ‘फराकिलो चित्त लिएर सरकार सञ्चालन गर्नुपर्छ, अनिमात्रै पाँच वर्ष जानसक्छ, जनताको विकास निर्माणको आकाक्षांलाई केही न केही योगदान गर्न सक्छ’, उनले भने, ‘फराकिलो चित्तको परिस्थितिमा दलहरु हुन्थे भने अहिलेको परिस्थिति आउने थिएन । राजनीति राजनीतिका लागि मात्रै भयो, लडाई कुर्सीका लागि मात्रै देखियो ।’

संख्यात्मक हिसाबले कठिन अवस्थामा रहेको प्रष्ट हुँदा हुँदै दलहरुले समझदारी नगर्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उनले बताए । अझै दलहरुले सचेत नभए यो अवस्था आउँदा वर्षहरुमा पनि हुने उनको भनाइ छ ।

कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बाबुराम गौतम बजेट शून्यतामा गएपछि अप्ठ्यारो भएको बताए । सरकारलाई दीर्घकालीन असर पार्ने काम नगर्नू भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण अलम भएको उनले बताए । बजेट ल्याउन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा सर्वोच्चलाई नै सोध्ने तयारी भएको उनको भनाइ छ ।

‘सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश मार्फत नीतिगत निर्णय नगर्न भनेको छ’, उनले भने, ‘नीतिगत निर्णय भित्र बजेट भाषण पर्छ कि पर्दैन भनेर लेखिएको छैन, हामीले गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भनेर सोध्न जान लागेको हो ।’

१६ साउनमा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका उद्धव थापाले ४ भदौमा कोशी प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिँदा सभाको अध्यक्षता गरिरहेका इस्राइल मन्सुरीको समेत मत जोडेर विश्वासको मत पाएका थिए ।

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्ता गठबन्धनसँग ४७ मत छ, जुन टुपलुक्क बहुमत हो । सभाध्यक्षले पनि मतदान गरेको भन्दै नेकपा एमाले गत बुधबार सर्वोच्च अदालत गएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले गत बिहीबार दीर्घकालिन असर गर्ने र नीतिगत निर्णय नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

मुख्यमन्त्री थापाले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनका लागि बुधबार तेस्रो तथा हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए । तर अदालतको आदेशपछि उनले अध्यादेश ल्याउन पाएनन् । ‘हाम्रो तयारी हिजो अध्यादेशबाट नयाँ बजेट ल्याउने थियो,तर अदालतको आदेशपछि रोकियो’, मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘एमाले सर्वोच्च गएका कारण अहिलेको अवस्था आयो ।’