तुलसीपुर
११ असोज / सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष भारती पाठकले जनप्रतिनिधि नभएको बेला बन मन्त्रालयका कर्मचारीले रातारात बन नियमावली परिबर्तन गरेको बताउनु भएको छ ।

जसमा सामुदायिक बनलाई निकुञ्जसंग मिसाउने र आफैले केन्द्रबाट राजगर्ने तयारी रहेको भन्दै यसमा समुदायको आपत्ति रहेको बताउनुभयो । सामुदायिक बन अधिकार सम्मेलनको २५ बुदे घोषणा जारी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो । मुलुक संघीयतामा गएपनि बन संघीयता अनुसार जान नसकेको उहाँको गुनासो थियो । सामुदायिक बन स्थानीय सरकार भन्दा टाढा हुनु भनेको समुदाय कम्जोर हुनु भएकाले यो नियमावली नसच्चिए जस्तो सुकै आन्दोलन गर्न पनि तयार हुने समेत उहाँले बताउनुभयो ।

“अहिले बनलाई समुदायबाट अलग बनाएर सैनिकलाई जिम्मा लगाउन खोजिदैछ”,–उहाँले भननुभयो“ यदि यो नियमावली सच्चिएन भने हामी जस्तो सुकै आन्दोलन गर्न पनि तयार छौं ।” त्यस्तै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डेले बाघले मान्छे मारिरहेको भन्दै यसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

महासंघका केन्द्रीय सल्लाहकार समेत रहेको पाण्डेले भन्नुभयो“बाघले मान्छे मरिरहेको छ, मान्छेले मान्छे मार्दा मानव अधिकार हनन् हुने तर बाघले मार्दा नहुँने भन्ने हुन्न, बाघ मार्नुपर्छ भन्न खोजेको होईन्, तर बाघले मान्छे पनि मार्न पाईदैन, मानिशको संरक्षण गर्नतर्फ राज्य गम्भीर हुनुपर्छ ।”

बन बाघका लागि हो की नेपाली जनताकालागि हो भन्ने कुरा पनि स्पस्ट हुनुपर्ने उहाँको भनाई थियो । अहिले मान्छे खान–लाउन नपाउने अबस्था छ, तर बाघ संरक्षणकालागि अरबौ बजेट खर्च भएको भन्दै यसमा पनि सोँच्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।

साथै २५ वुदे घोषणा पत्रमा सरकारले सार्वजनिक गरेको वन नियमावलीको मसौदामा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अधिकार कटौति गरिएको प्रति गंभिर असहमती जनाउँदै परामर्श गरेर मात्र उक्त नियमावलीलाइ अन्तिम रुप दिनका लागि सरकारसँग अनुरोध गरिएको छ ।

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र राजनीतिक दलहरु समेतले निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र, वातावरण संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र लगायतका थप केन्द्रिकृत संरक्षित क्षेत्रहरु घोषणा गर्न तल्लिन रहेकाले तत्काल संरक्षित क्षेत्र विस्तार र घोषणा गर्ने कार्य तत्काल रोक्न माग गरेको छ ।

त्यसैगरी संविधानसंग बामिmने गरी ऐन नियम वनाउन नहुने र वन ऐन २०७६ सँग बाझिएका निर्देशिका तथा कार्य विधिहरु खारेज गर्न मागगर्दै सामुदायिक वनमा काठ लगायतका वन पैदावारमा लगाइएका सबै खाले प्रतिबन्धहरु तत्काल हटाउन घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र, वातावरण संरक्षण क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्रमा स्थानीय समुदायको अधिकार सुनिश्चितताका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ खारेज गरी उक्त क्षेत्रहरुमा मानव अधिकारको सम्मान र स्थानीय समुदायको पहुँच सुनिश्चित हुनेगरी नयाँ कानुन तर्जुमा माग गरिएको छ ।

विभिन्न प्रदेश सरकारले लगाउने गरेको वन पैदावार शुल्क तत्काल हटाउनका साथै सामुदायिकवनउपभोक्ता समूहहरु कानूनी रुपमा नै कर छुट पाउनु पर्ने,गैर नाफा मुलक सामाजिक संस्था भएकाले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई लगाउँदै आएको आयकर तत्काल हटाउन र स्थायी लेखानम्बर लिनचाहने व्यावसायमुखीउपभोक्ता समूहलाई सम्बन्धित एक आर्थिक वर्षको मात्र वित्तीय विवरण पेश गरी सरल रुपमा स्थायी लेखानम्बर लिनपाउने व्यवस्था गर्नका लागि नेपाल सरकार समक्ष माग गरेका थिए ।

वनको दिगो व्यवस्थापनगरी वन पैदावारको उत्पादकत्व बढाई काठ लगायत वन पैदावारमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन विदेशी काठ आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने, वन पैदावारमा आधारित लघु उद्यमतथा घरेलु उद्योग र वन सहकारी संस्थाको विकासमा सामुदायिक वनले गर्दै आएको योगदानको कदर गर्दै उद्यम स्थापना र सञ्चालनमा विद्यमान रहेको कानूनी अवरोध जस्तै : वन र उद्यमकाबीच दुरी कायम गर्नुपर्ने, समूहले उद्यम दर्ता गर्दा पनि नागरिकता राख्नुपर्ने व्यबस्था हटाई सहज रुपमा वन उद्यम सञ्चालन गर्ने, स्वदेशी काठ सदुपयोगलाई प्रवद्र्धन गर्ने, कृषी वन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, वनलाई खाद्य सुरक्षाको माध्यम बनाउने आदि कार्यमा अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नका लागि अनुरोध माग पनि घोषणा पत्रमा अघि सारिएको छ ।