दाङ, १६ माघ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा ५ बर्षमा किसानको पक्षमा काम गरेर लोकप्रियता कमाउने मौकामा सरकार चुकेको छ । सस्तो लोकप्रियताका लागि केही कार्यक्रम र योजना प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्दै बजेटसमेत विनियोजन गरेपनि ५ बर्षमा ती कार्यक्रममा ‘सिन्को समेत भाँच्न नसकेको’ टिप्पणी हुने गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा तत्कालिन शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ मा नीति तथा कार्यक्रममार्फत ‘एक गाउँ एक उत्पादन’ र समूहमा आधारित कृषि व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याएको थियो । ‘एक पालिका एक शीतभण्डार निर्माण गर्दै जाने नीति लिइने’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख थियो । त्यसको लागि सोही आर्थिक बर्षमा ५० करोड रुपैयाँ बजेट पनि विनियोजन गरियो ।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटअनुसार पालिकामा शीतभण्डार निर्माण हुनुपर्ने हो । तर, पहिलो आर्थिक बर्षमा यो बजेटको एक रुपैयाँ पनि सरकारले खर्च गर्न सकेन । १ सय ९ वटा पालिका रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश सरकारले रस्टिक स्टोर ५ वटा, सेलार स्टोर ३ वटा मात्रै निर्माण गर्न सकेको छ जुन गत आर्थिक बर्षमा मात्रै सम्पन्न भएका हुन् । तर सरकारले एक पालिका एक शीतभण्डार निर्माण गर्ने योजना अनुसारका यी कार्यक्रम भने होइन । किसानको मागमा आधारित कार्यक्रम अनुसार यी कार्यक्रम गरिएको हो ।

आर्थिक बर्ष २०७५।०७६ मा सुरुवात गरी निर्माण गर्ने भनिएका ९ हजार २५ मेट्रिक टनका शीतभण्डार गृहमध्ये आर्थिक बर्ष २०७८।०७९ सम्म जम्मा १२ वटा मात्रै योजना सम्पन्न भएका छन् भने ३२ वटामध्ये सातवटा आयोजना अगाडी बढन सकेनन् ।

बधशाला स्थापना सहयोगको लागि सोही बर्षमा प्रदेश सरकारले कुल ३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ वजेट विनियोजन गरेको भएपनि सो रकम पहिलो आर्थिक बर्षमा एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न सकेन । पहिला नै बुटवल उपमहानगरपालिकाले निर्माण गरेको पशु बधशालाको संरचना नै गलत भएको र नयाँ संरचना निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले यो काम अगाडी बढ्न सकेन । गत बर्ष बुटवल उपमहानगरपालिका, हेफर इन्टरनेशनल र बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालिले यसलाई चलाउने गरी थप संरचना निर्माण गरिरहेको छ । प्रालिका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद पौडेलका अनुसार यो संरचना पुर्णरुपमा तयार हुन र सञ्चालन गर्नको लागि अझै केही बर्ष लाग्ने निश्चित छ ।

तरल दुध प्याकेजिङ्ग मेसिन अनुदानमा समेत सो बर्ष ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेपनि कार्यविधि नै नभएको भन्दै मन्त्रालयले रकम खर्च गर्न सकेन । बाँझो जग्गा चाक्लाबन्दी भुमि बैंक, कवुलियती तथा करारखेती सुधारसम्बन्धी काम समेतका लागि ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएपनि भुमिसम्बन्धी कुनै पनि ठोस काम यो बर्ष सरकारले गर्न सकेन । भूमिसम्बन्धी संघीय ऐनपश्चात प्रदेशमा पनि ऐन निर्माण गरिने, कार्यविधि निर्माण गरिने भनिएपनि कानूनी बाधाको कारण काम नभएको हो ।

सोही आर्थिक बर्षमा उत्कृष्ट सहकारी पुरस्कार प्रदान गर्ने भनेर विनियोजन भएको १० लाख रुपैयाँ खर्च भएन भने हालसम्म पनि यो विधामा प्रदेश सरकारले कुनै काम गर्न सकेको छैन । एउटा सहकारीलाई मात्रै पुरस्कार दिँदा विवादमा आईने डरले कर्मचारीले यो काम अगाडी बढाउन सकेनन् भने पछि पुनः मन्त्रालयबाट सहकारी विभाग नै अलग भएर प्रदेशको अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालयमा समाहित भएपछि पनि यो काम हालसम्म भएको छैन ।

कृषि तथा भुमि व्यवस्था मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशले आर्थिक बर्ष २०७५।०७६ मा भूमि व्यवस्थापनको लागि १ अर्व ८५ लाख, कृषि क्षेत्रको लागि १ अर्व ७० करोड ३८ लाख ६० हजार, गरिबी निवारणको शीर्षकमा ६ करोड ४५ लाख, पशुपन्क्षीतर्फ ४ अर्व ७९ करोड, ४४ लाख, भुमि व्यवस्थापनतर्फ ११ करोड ७० लाख र सहकारीतर्फ ३० करोड २ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

यसरी लुम्बिनी प्रदेशमा ५ बर्षमा किसानको पक्षमा काम गरेर लोकप्रियता कमाउने मौकामा सरकार चुकेको छ । सरकार आफैले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेका कतिपय कार्यक्रम सुरुवात नै भएनन् भने कतिपय योजना सुरुवात गरेपनि कार्यान्वयनमा छैनन् । सस्तो लोकप्रियताका लागि केही कार्यक्रम र योजना प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्दै बजेटसमेत विनियोजन गरेपनि ५ बर्षमा ती कार्यक्रममा ‘सिन्को समेत भाँच्न नसकेको’ टिप्पणी हुने गरेको छ ।

आर्थिक बर्ष २०७६।०७७ को बजेटमा पनि सरकारले अघिल्लो बर्षको जस्तै गरी कृषि तथा भुमि व्यवस्थापन र पशुपन्क्षी क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेको थियो । भुमिको वैज्ञानिक ढंगले अधिकतम उपयोग गर्नु, भुमि नक्सांकन तथा अभिलेख व्यवस्थित ढंगले राख्नु, कृषियोग्य भुमि बाँझो राख्ने प्रवृत्ती र खण्डीकरणलाई निरुत्साहित गर्ने गरी बजेट ल्याइएको सरकारको दावी थियो ।

सोही बजेटको उद्देश्यमा गुठी जग्गाको अतिक्रमण रोकी गुठीको आय बृद्धि गर्ने र गुठीसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक मन्दिर तथा सम्पदाहरूको संरक्षण तथा सम्वद्र्धन र विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य भएपनि ठोस रुपमा कुनै पनि काम अगाडी बढ्न सकेनन् । गुठीलाई संरचनागत सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन विधि २०७६ निर्माण गर्नुबाहेक प्रदेश सरकारले गुठीको क्षेत्रमा कुनै पनि काम गरेको छैन ।

उक्त आर्थिक बर्षमा पनि सरकारले गत बर्ष सुरुवात नै नगरी बजेट फ्रिज बनाएका योजनामा बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश गुठी व्यवस्थापन समिति, स्थानीय तहको साझेदारीमा भुमिहीनलाई करार खेती, गुठीका लागि संरचनात्मक सहयोग, भुमि आयोगसँगको सहकार्यमा भुमि बैंक स्थापना अध्ययनको लागि यो बर्ष पनि १ करोड २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको थियो । तर, प्रदेश सरकार आफैले निर्धारण गरेको लक्ष्यमा पुग्न सकेको छैन ।

बीउमा चुक्दै सरकार
खाद्यान्न बीउमा आत्मनिर्भर बनाउने नारा दिएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले किसानलाई आवश्यक परेको बखत समयमा नै उच्च गुणस्तरको बीउ उपलब्ध गराउन सकेको छैन । मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख शिव प्रसाद अर्यालकाअनुसार प्रदेशले प्रत्येक बर्ष अरबौंको बीउ आयात गर्दै आएको छ । आर्थिक बर्ष २०६७।०६८ मा ५ सय ५४ मेट्रिक टन बीउ विदेशबाट आयात भएकोमा आर्थिक बर्ष २०७४।०७५ मा २ हजार ९ सय ५६ मेट्रिक टन बीउ प्रदेशमा आयात हुँदै आएको हो ।

प्रत्येक बर्ष बीउको आयात न्यूनिकरण गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिएको प्रदेश सरकारले उक्त आर्थिक बर्षमा १ अर्व १० करोड रुपैयाँको बीउ मात्रै आयात गरेको छ । यस्तै आर्थिक बर्ष ०७७।०७८ मा अझ आयात बृद्धि भएको पाइएको छ । जसमा ६ हजार ५ सय मेट्रिक टन विउ आयात हुँदा २ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ रकम प्रदेशबाट बाहिरिएको हो । हाईब्रीड धान, मकैसहित अन्य हाईब्रीड तरकारीका बीउ, तेलहन बीउमा अरबौं रकम बाहिरिएको हो । मकै र धानको बीउ करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढि आयात हुने गरेको सरकारी तथ्यांक छ । कृषि विभागको तथ्यांकमा टेकेर लुम्बिनी प्रदेशको कृषि तथा भुमि व्यवस्था मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार प्रदेशमा भारत, चीन, थाइल्याण्ड, जापान, कोरिया र युरोपका अन्य देशबाट आयात हुने गरेको पाइएको हो । नेपालमा कुल १७,८,६४२ मेट्रिक टन बीउ आवश्यक रहेकोमा लुम्बिनी प्रदेशमा ३५,७३४ मेट्रिक टन आवश्यक पर्छ ।

शुलभ कर्जामा समेत चुक्यो सरकार
किसानलाई सस्तो व्याजमा कर्जा प्रवाह गरी व्याज रकम प्रदेश सरकारले तिर्ने गरी संघीय सरकारकै मोडलमा प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘शुलभ कर्जा’ समेत प्रभावकारी हुन सकेन । सुरुवाती दिनमा ‘शुन्य ब्याजमा कर्जा’ दिने भनी ल्याइएका योजना असफल जस्तै भएको छ ।

झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण किसानहरू नै यो कार्यक्रममा सहभागी भएनन् । सुरुवातमा किसानले कर्जाको सबै रकम तिर्नुपर्ने र आर्थिक बर्षको अन्तिममा कृषि ज्ञान केन्द्र वा विज्ञ केन्द्रको सिफारिसमा प्रदेश मन्त्रालयले बल्ल व्याजबापतको रकम शोधभर्ना गर्ने नीति झन्झटिलो भएका कारण किसानले यो कर्जामा रुची नै देखाएनन् ।

प्रदेश सरकारले २ बर्ष ढिला गरी सुरुवात गरेको शुलभ कर्जामा हालसम्म जम्मा १ करोड २० लाख ५६ हजार रुपैयाँ मात्रै व्याज भुक्तानी गरेको छ । करिब ११० जना किसानले मात्रै यो सुविधा लिएका छन् । शुलभ कर्जाका लागि अघिल्लो आर्थिक बर्ष २०७७।०७८ मा प्रदेश सरकारले २५ करोड र आर्थिक बर्ष २०७८।०७९ मा १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । ५ बर्षमा २२ करोड ७० लाख ३५ हजार रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । तर, व्याजमार्फत हालसम्म प्रदेश सरकारले १ करोड २० लाख ५६ हजार रुपैयाँ मात्रै अनुदान उपलब्ध गराएको छ ।

भुमि बैंक सपना मात्रै
मन्त्रालयले स्थापनाको बखतमा सुरुवात गरेको भुमि बैंकको स्थापना सरकारले ५ बर्षमा पनि सुरुवात गर्न सकेन । मन्त्रालयको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदनअनुसार भुमि बैंकमार्फत जग्गा उपयोग गरी किसानलाई प्रोत्साहन सहायतासम्बन्धी कार्यविधि तयार गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको सहमति नभएका कारण कार्यक्रम अगाडी बढ्न सकेन ।

स्मार्ट कृषि गाउँमा पनि उही हालत
पाँच बर्षमा नमूना स्मार्ट कृषि गाउँ स्थापना गर्ने र स्थानीय तहलाई सञ्चालनका लागि हस्तान्तरण गर्ने गरी सुरुवात गरिएको प्रदेशको महत्वकांक्षी योजना ‘स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम’ अहिले अलपत्र जस्तै छन् । ५२ वटा गाउँलाई ५०–५० लाख रुपैयाँ बजेट दिएर प्रदेश सरकारले सुरुवात गरेको यो कार्यक्रममा स्थानीय सरकारले पनि प्रति गाउँ २० लाख दिने गरेको थियो । १ सय ९ वटा पालिकामा नै स्मार्ट कृषि गाउँ बनाउने योजना भएपनि हाल प्रदेशमा जम्मा ९४ वटा मात्रै स्मार्ट कृषि गाउँ रहेका छन् । यद्यपी यी सबै पूर्णरुपमा सञ्चालन नभएको मात्रै होइन, कतिपय गाउँमा किसानहरू नै सम्झौता गर्न नआएको पाइएको छ ।

२०७५ सालमा ५२ वटा गाउँवाट सुरुवात गरिएको यो कार्यक्रम २०७६ मा थप २३ वटा गरी कुल ७५ वटा गाउँको लागि बजेट विनियोजन गरिएको हो । तर, उक्त बर्ष जम्मा ५० वटा मात्रै स्मार्ट कृषि गाउँ सञ्चालन भएको थियो । २०७७ मा कार्यक्रम अन्र्तगत थप ४१ वटा गाउँ थपिएपछि कुल १ सय १६ वटा गाउँको लागि बजेट विनियोजन गरियो । तर, कार्यक्रम चाहिं जम्मा १ सय ८ वटा गाउँमा मात्रै सञ्चालन भए । २०७८ सालमा ती स्मार्ट कृषि गाउँमध्ये जम्मा ९४ वटा मात्रै सञ्चालनमा रहेका छन् ।

ब्लक विकासमा समेत खर्च भएन
प्रदेशले कृषिका विभिन्न तरकारी, खाद्यान्नसहित विभिन्न बालीको ब्लक विकास कार्यक्रम ल्याएको भएपनि पुर्णरुपमा सञ्चालन गर्न सकेन । संघीय सरकारको ससर्त अनुदान प्राप्त गरेको योजना समेत पुर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको हो । १ सय ४२ वटा ब्लक निर्माण गर्ने गरी लिइएको लक्ष्यअनुसार हालसम्म जम्मा १ सय २२ वटा मात्रै ब्लक निर्माण भएका छन् । १ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती गरी निर्माण गरिने भनिएको ब्लक विकास कार्यक्रममा जम्मा ५४।४० प्रतिशत मात्रै रकम खर्च भएको हो । करिब ५० प्रतिशत रकम फिर्ता भएको छ ।

अनुदान समेत वितरण गर्न सकेन
सरकारले प्रदान गर्ने भनेको प्रतिफलमा आधारित अनुदानमा समेत सरकार चुकेको छ । किसानलाई नगद अनुदानभन्दा पनि उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण गर्ने नीति ल्याएको सरकारले विनियोजित रकम समेत खर्च गर्न सकेन । कुल ९ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट गत आर्थिक बर्षमा प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदानको लागि विनियोजन गरेपनि जम्मा २ करोड ९५ लाख ६२ हजार रुपैयाँ मात्रै वितरण गर्न सकेको हो । अन्य रकम किसानले प्राप्त गर्न सकेनन् ।

दुध उत्पादनमा २० प्रतिशत बृद्धि भएमा प्रोत्साहन अनुदान दिने भनेर अमिल्दो नीति ल्याएको कारण दुध उत्पादक किसानले अनुदानको रकम प्राप्त गर्न सकेनन् । कोभिड लगायत आर्थिक मन्दी, बढ्दो महंगीको कारण किसानले उत्पादन समेत कटौती गरेको अवस्थामा केही भएपनि राहतको आशा गरेका किसानहरूले उल्टै २० प्रतिशत उत्पादन वृद्धी गरेकाले मात्रै अनुदान पाउने सरकारको नीतिको कारण किसान अनुदानबाट बञ्चित भएका हुन् । बालीको हकमा भरपर्दो तथ्याङ्कको अभावमा प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिएको मन्त्रालयको दाबी छ । आगामी दिनमा दुधको हकमा कोभिडका कारण दुग्ध व्यवसाय धरासायी भएकोले उक्त २० प्रतिशतको सट्टा ५ प्रतिशत बृद्धि कायम गर्ने नीति बनाउने र कृषि बालीका लागि तेस्रो बालीको खेती क्षेत्रफलका आधारमा प्रोत्साहन अनुदान दिने नीति बनाउने योजना मन्त्रालयको छ ।

प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई देखाउदै विनियोजित बजेटबाट अनुदानको रकम समेत वितरण गर्न सकेको छैन । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३। नियमावली २०६४ अनुसार अनुदानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न कृषकहरूलाई व्यवहारिक कठिनाइ भएको मन्त्रालयको भनाई छ । मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख शिव प्रसाद अर्यालका अनुसार आर्थिक बर्ष २०७८।०७९ मा दायित्व श्रृजना भई भुक्तानीका बखतमा सिजिएएस प्रणाली सर्भर नचली करिब १५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न सकेन । सहुलियत विद्युत मिटर समेत मन्त्रालयले दिन सकेन । कृषि कार्यका लागि सहुलियत मिटर उपलब्ध भएको तर बीउविजन, पशुपन्छी तथा मत्स्य पालनका लागि सहुलियत मिटर उपलब्ध गर्न सकेन ।

कार्यविधिमा गरिएको लगानी बालुवामा पानी
लुम्बिनी प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले हालसम्म १ सय ८ वटा नियम तथा कार्याविधि निर्माण गरेको भएपनि अधिकांश कार्यान्यवनमा छैनन् । प्रदेश सभा मार्फत हालसम्म निर्माण भएका ७२ वटा ऐनमध्ये ६ वटा मात्रै कृषिसंग सम्बन्धित छन् । मल व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५, दाना पदार्थ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५, बीउ बिजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ मात्रै कार्यान्वयनमा छन् । प्रदेश पशु वधशाला तथा मासु जाँच सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६ कार्यान्वयनमा छन् । कार्यविधि, निर्देशिका तथा २८ वटा मात्रै कार्यविधि र निर्देशिका कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।

अन्य सबै निर्देशिका तथा कार्यविधिहरू खारेज भएका छन् भने कतिपय कार्यान्वयनमा छैनन् । किसानको लागि कल सेन्टर स्थापना गर्ने भनेर ल्याइएको किसान कल सेन्टर, जिल्लास्तर कृषि विकास कार्यक्रम लगायतका कार्यविधि कार्यान्वयन नै नभएका हुन् । यसरी निर्देशिका निर्माण गर्न बजेटमा नै व्यवस्थापन गरी मन्त्रालयले ५० हजार रुपैयाँदेखी २ लाख ४५ हजार रुपैयाँसम्म बजेट विनियोजन गरेको थियो । मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीहरूले कार्यविधि निर्माण गरी सोहीबापत अतिरिक्त लाभ लिन कार्यविधि, नीति तथा निर्देशिका निर्माण गरेको देखिन्छ । यस्ता अधिकांश कार्यान्वयन नभएकाले रकम मात्रै खर्च भएको छ । साभारः नितिपात्रो