दाङ
८ भदौ / दाङका स्थानीय सरकार बेथितिले जेलिएका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार गएको आर्थिक बर्षमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले उपभोक्ता समिति र ज्यामिहरुलाई आबश्यक भन्दा बढि भुक्तानी गरेको छ ।

निर्माण कार्यको ईन्जिनियरिङ नम्र्स अनुसार तयार गरेको लागत अनुमान भन्दा बढि पाँच उपभोक्ता समितिलाई र नापी किताबमा उल्लेखित कामको परिणाम अनुसार ज्यामी ज्याला गरि रु ८० लाख ६५ हजार भुक्तानी गर्नुपर्नेमा एक करोड ३१ हजार भुक्तानी गरेको भेटिएको छ । बढि भुक्तानी गरेको उक्त रकम असूल गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षक कार्यालयको ठहर छ ।

त्यस्तै दाङ गढवा गाउँपालिकाले सर्पदंश उपचार केन्द्र निर्माणका क्रममा पनि वेथिति देखिएको छ । एक करोड १६ लाख ६९ हजार लागत अनुमानको सर्पदंश भवनको काम टुक्रा पारी ३ निर्माण व्यबसायी मार्फत गराएको पाईएको छ । त्यसो गर्न नपाइईने महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ठहर छ ।

कार्यालयका अनुसार ७८ लाख ८ हजार भुक्तानी गरेर काम गरेको भन्दै सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ नियम ३१ अनुसार २० लाखभन्दा बढिको निर्माण कार्यबोलपत्रको माध्यामबाट गराउनुपर्छ ।

त्यस्तै दाङका बंगलाचुली गाउँपालिकामा शीत भण्डार निर्माणमा पनि वेथिति देखिएको छ । एक कृषि सहकारी संस्था मातहत रहने गरी रु १ करोड ८ लाख २ हजार लागत अनुमानको शीत भण्डार गृह निर्माण कार्य रु १ करोड ७ लाख ४० हजारमा सम्पन्न भएको छ । उक्त निर्माण कार्यकालागि प्रदेश कृषि मन्त्रालयले ५० प्रतिशत र उक्त सहकारी संस्थाले ५० प्रतिशत गरी रु १ करोड व्यहोर्नु पर्ने हो ।

तर, सहकारी संस्थाले रु ५३ लाख भुक्तानी गरेको र प्रदेश सरकारले रकम उपलब्ध नगराएको कारण दाङको बंगलाचुली गाउँपालिकाले ४४ लाख ३९ हजार भुक्तानी दिएको छ । नाफामुलक सहकारी संस्था अन्तर्गत रहेको शीत भण्डारको कृषकले प्रयोग गर्दा लाग्ने शुल्क, सञ्चालन मोडालिटि लगायतका विषयमा स्पष्ट नगरी गाउँपालिकाले लगानी गरेको छ ।

घोराही –तुलसीपुर चारलेनमा पनि बेथिति
लमही–घोराही–तुलसीपुर सडकखण्डमा पनि वेथिति देखिएको छ । निर्माण गर्न व्यबसायीसंग खरिद सम्झौतामा ५० प्रतिशत अबधीमा ३० प्रतिशत भौतिक प्रगति नभएमा बैंक जमानत मार्फत ५० प्रतिशत पेस्की जफत गर्ने व्यबस्था छ । २०७७ बैशाख मसान्तमा ५० प्रतिशत अबधी पूरा भएपनि ३० प्रतिशत भौतिक प्रगति नपुगेकाले सम्झौता अनुसार पेस्की बाँकी १० लाख ६३ हजारको ५० प्रतिशत हुने अमेरिकी डलर ५ लाख ३२ हजार जफत गर्नुपर्ने हो । तर, त्यो तफत गरेको देखिएन ।

त्यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७५ माघ ११ गते कर्मचारी कल्याणकोष बाहेक अन्य खातामा मौज्दात रहेको रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको ख(६) विबिध खातामा ट्रान्सफर गरी सोही खाताबाट आम्दानी खर्च गर्ने उल्लेख भएपनि जिल्ला समन्वय समिति दाङले मौज्दात रकम ट्रान्सmर गरेको देखिएन ।

दाङमा करोडौं बेरुजु
दाङमा करोडौं वेरुजु देखिएको छ । तुलनात्मक रुपमा सबै भन्दा धेरै लमही नगरपालिकामा बेरुजुदेखिएको छ । जहाँ १४.१२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ, भने सबै भन्दा कम बबई गाउँपालिकामा ०.८९ प्रतिशत बेरुजुदेखिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार घोराही उपमहानगरपालिकामा ११ करोड १२ लाख १६ हजार बेरुजु देखिएको छ । त्यस्तै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा १३ करोड ७० लाख ३ हजार, लमही नगरपालिकामा १६ करोड ५८ लाख ८२ हजार, गढवा गाउँपालिकामा ४ करोड २६ लाख २९ हजार, दंगीशरण गाउँपालिकामा १ करोड ७९ लाख १५ हजार, बंगलाचुली गाउँपालिकामा ६ करोड ५३ लाख ८३ हजार, बबई गाउँपालिकामा ७२ लाख ३९ हजार बेरुजु देखिएको छ ।

त्यस्तै राजपुर गाउँपालिकामा ४ करोड ८१ लाख ३७ हजार, शान्तिनगर गाउँपालिकामा १ करोड ७६ लाख ९४ हजार र राप्ती गाउँपालिकामा २ करोड ९१ लाख ३६ हजार बेरुजु देखिएको छ ।

राप्ती प्रतिष्ठानको करिब साढे १० करोड, विश्वविद्यालयको बेरुजु ४९ लाख
दाङको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको बेरुजु करिब साढे १० करोड रहेको छ । प्रतिष्ठानको जम्मा ४४ करोड ६९ लाख ३ हजार बजेट मध्ये १० करोड ४४ लाख ६५ हजार बेरुजु देखिएको हो । त्यस्तै बेलझुण्डी स्थित नेपाल सस्कृत विश्वविद्यालयको बेरुजु भने ४९ लाख मात्रै छ । ८० करोड ४६ लाख २० हजार बजेटमा ४९ लाख बेरुजु आएको हो । तर, प्रतिष्ठानमा विश्वविद्यालय भन्दा कम बजेट भएपनि धेरै बेरुजु आएको छ ।

त्यस्तै राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा १ करोड ७२ लाख ६८ हजार बेरुजु देखिएको छ । प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयमा १० लाख ५९ हजार, घोराही नगर विकास समितिमा ७६ लाख ६ हजार र लमही नगर विकास समितिमा ६० हजार बेरुजु देखिएको हो ।  साभार : अग्रिम साप्ताहिक