दीपक बोहरा
तुलसीपुर, ०४ भदौ ।
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं.५ रानीजरुवा निवासी रमिता वलीको घर अगाडि विद्युतको पोल गाडिएको र त्यसले करेन्टको जोखिम रहेको भन्दै उच्च अदाअलत तुलसीपुर गइन् । उनी नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र तुलसीपुरसहितलाई विपक्ष बनाएर दुई बर्ष अघि यो विषय लिएर उच्च अदालत तुलसीपुर गएको भएपनि साउन २७ गते शुक्रबार मात्रै यो विषयमा पूर्णं सुनुवाई भयो ।
जसमा उच्च अदालत तुलसीपुरले नागरिकको जिउज्यानको सुरक्षा र सार्वजनिक निकायको जिम्मेवारीलाई ध्यानमा राख्दै घर अगाडिको जोखिमपूर्ण विद्युत पोलबारे उचित निकास दिन नेपाल विद्युत प्राधिकरणका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय दुर्गा बहादुर विश्वकर्मा र नरबहादुर खड्काको संयुक्त इजलासले आदेश जारी गर्दै ग्राहकको गुनासोमाथि आवश्यक कारवाही नगर्नु कानुनसम्मत नभएको ठहर गरेको छ । यस अघि वडा कार्यालयसहितका निकायमा गएर उक्त पोल हटाउने विषयमा विद्युत प्राधिकरण तुलसीपुरका प्रमुखले समेत तोक आदेश गरेका थिए । तर, त्यसमा कुनै सुनुवाई नभएपछि उनी अदालत गएको बताएकी छन् ।
वलीका अनुसार, पहिले अर्कै स्थानमा रहेको उक्त पोल आफू घरमा नभएको मौका पारी कुनै सहमति वा जानकारी विना घरको झन्डै एक फुटको दुरीमा सारिएको हो । यति नजिक पोल हुँदा जुनसुकै बेला करेन्ट लागेर मानवीय क्षति हुन सक्ने जोखिम रहेको भन्दै उनले सो पोल हटाउन माग गरेक थिइन । २०८१ साल मंसिर १० गते वडा कार्यालयको सिफारिससहित प्राधिकरणमा निवेदन दिए पनि प्राधिकरणका प्रमुखले उक्त निवेदन दर्ता गरी कुनै ठोस प्रक्रिया अगाडि नबढाई बेवास्ता गरेको अदालतको ठहर छ ।
विपक्षी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो लिखित जवाफमा निवेदिकाले भवन निर्माण गर्दा राष्ट्रिय भवन संहिताको मापदण्ड पालना नगरेको र पोल पहिलेदेखि नै सोही स्थानमा रहेको दाबी गरेको थियो । तर, अदालतले सेवा प्रदायक निकायले आफ्ना ग्राहक वा सेवाग्राहीले भोग्नुपरेको समस्या र सुरक्षाको विषयमा जाँचबुझ गरी निर्णय दिनुपर्ने आफ्नो कानुनी दायित्व पूरा नगरेको जनाएको छ । प्राधिकरणले निवेदनलाई यथास्थितिमा राखेर आवश्यक कारवाही नगर्नु उचित नभएको अदालतको निष्कर्ष छ ।
अदालतले जारी गरेको परमादेशमा अब प्राधिकरणले उक्त पोलले निवेदकको घर र जिउज्यानमा पु¥याउन सक्ने क्षति वा जोखिमको जाँचबुझ गर्नुपर्नेछ । साथै, माग गरिएको स्थानबाट विद्युतको पोल हटाउन मिल्ने वा नमिल्ने सम्बन्धमा विचार गरी निवेदकको निवेदनउपर सुनुवाई गर्ने र कानुन बमोजिम आवश्यक निकास दिनु भनी विपक्षी प्राधिकरणलाई आदेश दिइएको छ ।
लाइभदाङ । ४ भाद्र २०८३, बिहीबार ०७:३२ बजे