दाङको तुलसीपुरमा २०६७ सालमा भएको देविप्रसाद धिताल ‘हेमराज’ हत्याकाण्ड आजसम्म पनि रहस्यमै सीमित रहनु राज्यको अनुसन्धान प्रणालीको गम्भीर कमजोरीको संकेत हो। एक दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि दोषी पहिचान हुन नसक्नुले न केवल पीडित परिवारलाई पीडा दिएको छ, बरु समग्र न्याय प्रणालीप्रति नै नागरिकको विश्वास कमजोर बनाएको छ।
पछिल्लो समय प्रहरी मुख्यालयले पुनः यस घटनामा चासो देखाएको खबर सार्वजनिक भएको छ। यो सकारात्मक संकेत अवश्य हो, तर विगतमा पटक–पटक “अनुसन्धान भइरहेको छ” भन्ने औपचारिक जवाफ मात्र आउने गरेको सन्दर्भमा यसपटकको चासो परिणाममा पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ। केवल फाइल खोल्ने र बन्द गर्ने प्रक्रियाले न्याय दिन सक्दैन, ठोस निष्कर्ष आवश्यक हुन्छ।
हत्या जस्तो जघन्य अपराधमा यति लामो समयसम्म अनुसन्धान निष्कर्षमा पुग्न नसक्नु असामान्य हो। प्रारम्भिक चरणमै विभिन्न अनुसन्धान टोली गठन गरिए, केन्द्रीय निकायहरूको संलग्नता पनि रह्यो, तर परिणाम शून्य रहनु चिन्ताजनक छ। यसले अनुसन्धानमा कमजोरी, समन्वय अभाव वा बाह्य दबाबको सम्भावनालाई संकेत गर्दछ। यदि त्यस्तो कुनै प्रभाव छ भने त्यसलाई हटाउँदै निष्पक्ष छानबिन गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो। पीडित परिवारले हरेक वर्ष न्यायको अपेक्षा गर्दै आवाज उठाउँदै आएका छन्। तर उनीहरूलाई प्राप्त हुने उत्तर सधैं उही—“अनुसन्धान जारी छ।” यस्तो दोहोरिने जवाफले न्यायप्रणालीप्रति निराशा बढाउनु स्वाभाविक हो। न्याय ढिला हुनु भनेको न्याय नपाउनु सरह हो भन्ने तथ्यलाई राज्यले गम्भीर रूपमा लिन जरुरी छ।
अब आवश्यक छ—यो घटनालाई औपचारिकतामा सीमित नराखी परिणाममुखी ढंगले अघि बढाउने। आधुनिक प्रविधि, अनुभवी अनुसन्धान टोली र पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउँदै पुनः छानबिन गरिनुपर्छ। साथै, अनुसन्धानको प्रगतिबारे नियमित जानकारी सार्वजनिक गरिनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ, जसले नागरिकमा विश्वास कायम राख्न मद्दत पु¥याउँछ । हेमराज हत्याकाण्ड केवल एक व्यक्तिको हत्या मात्र होइन, यो न्याय प्रणालीको विश्वसनीयताको परीक्षा पनि हो। यदि यस्ता घटनामा राज्यले सत्य उजागर गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकेन भने दण्डहीनताको संस्कृतिले झन् जरा गाड्नेछ। त्यसैले अब ढिला नगरी न्याय सुनिश्चित गर्ने दिशामा ठोस कदम चाल्नु अपरिहार्य छ।
लाइभदाङ । २० बैशाख २०८३, आईतवार ०९:३४ बजे