राजु खनाल
सरकारद्वारा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय पछिल्लो समय प्रशासनिक सुधारको बहसमा एउटा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। यसले सरकारी संरचनाभित्र रहेको राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउने संकेत दिएको छ। यही सन्दर्भमा अब अर्को बहस उठेको छ—के सम्पूर्ण कार्यालयमा कार्यरत करार कर्मचारीहरू, जो धेरै हदसम्म राजनीतिक दलका भर्ती केन्द्रजस्ता बनेका छन्, तिनलाई पनि खारेज गरेर पदपूर्ति पूर्णरूपमा लोकसेवा आयोगमार्फत गर्नुपर्छ?

नेपालको प्रशासनिक संरचना विगत लामो समयदेखि विभिन्न प्रकारका समस्याबाट ग्रस्त छ। तीमध्ये सबैभन्दा गम्भीर समस्या भनेको राजनीतिकरण हो। सरकारी कार्यालयहरू, जहाँ निष्पक्षता, पारदर्शिता र दक्षता अपेक्षित हुन्छ, त्यहीँ राजनीतिक प्रभाव र पहुँचका आधारमा कर्मचारी भर्ना हुने परिपाटी बस्दै गएको छ। करार कर्मचारीको अवधारणा मूलतः अस्थायी आवश्यकताका लागि ल्याइएको भए पनि व्यवहारमा यसलाई स्थायी रोजगारीको विकल्पजस्तो बनाइएको छ। धेरै अवस्थामा करार कर्मचारीहरू राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्ने माध्यम बनेका छन्।

यसले दुईवटा प्रमुख समस्या सिर्जना गरेको छ। पहिलो, योग्य र प्रतिस्पर्धी नागरिकहरू अवसरबाट वञ्चित भएका छन्। दोस्रो, सरकारी सेवाको गुणस्तरमा गिरावट आएको छ। जब नियुक्ति योग्यता र प्रतिस्पर्धाको आधारमा नभई पहुँच र सिफारिसको आधारमा हुन्छ, तब संस्थागत क्षमता कमजोर हुन्छ। यस्तो अवस्थामा सेवाग्राहीले गुणस्तरीय सेवा पाउने अपेक्षा गर्नु कठिन हुन्छ। यदि सरकार साँच्चिकै प्रशासनिक सुधारप्रति प्रतिबद्ध छ भने करार कर्मचारी प्रणालीको व्यापक समीक्षा आवश्यक छ। विशेष गरी, ती करार नियुक्तिहरू जसको कुनै स्पष्ट आवश्यकता छैन र जसले केवल राजनीतिक संरक्षणको माध्यमका रूपमा काम गरिरहेका छन्, तिनलाई खारेज गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यसले सरकारी संरचनामा अनुशासन कायम गर्न र योग्यताको आधारमा अवसर सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।

लोकसेवा आयोगमार्फत पदपूर्ति गर्नु लोकतान्त्रिक र पारदर्शी अभ्यास हो। यसले सबै नागरिकलाई समान अवसर प्रदान गर्छ। प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामार्फत छनोट भएका कर्मचारीहरू सामान्यतया बढी सक्षम, जिम्मेवार र उत्तरदायी हुन्छन्। त्यसैले स्थायी प्रकृतिका सबै पदहरू लोकसेवा आयोगमार्फत पूर्ति गर्नु प्रशासनिक सुदृढीकरणको आधारभूत शर्त हो।
तर यस विषयमा एकपक्षीय निर्णय लिनु पनि उचित हुँदैन। करार कर्मचारीहरू सबै नै अयोग्य वा अनावश्यक छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु गलत हुन्छ। धेरै करार कर्मचारीहरूले वर्षौंदेखि इमानदारीपूर्वक सेवा दिएका छन्। उनीहरूको अनुभव र योगदानलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। त्यसैले सुधारको प्रक्रिया न्यायपूर्ण र सन्तुलित हुनुपर्छ।
उदाहरणका लागि, दीर्घकालीन रूपमा काम गरिरहेका करार कर्मचारीहरूलाई निश्चित मापदण्ड पूरा गरेमा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियामा विशेष अवसर दिन सकिन्छ। साथै, उनीहरूको अनुभवलाई मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था पनि आवश्यक छ। यसले सुधार प्रक्रियालाई मानवीय र व्यवहारिक बनाउँछ। अर्कोतर्फ, नयाँ करार नियुक्ति पूर्ण रूपमा रोक्नु वा कडाइका साथ नियमन गर्नु जरुरी छ। वास्तवमै आवश्यक पर्ने प्राविधिक वा विशेष प्रकृतिका कामका लागि मात्र सीमित अवधिका लागि करारमा नियुक्ति गर्न सकिन्छ। तर त्यसका लागि पनि स्पष्ट नीति, पारदर्शी प्रक्रिया र कडाइका साथ निगरानी आवश्यक हुन्छ।

यस सुधार प्रक्रियामा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको राजनीतिक इच्छाशक्ति हो। जबसम्म राजनीतिक दलहरू आफैंले आफ्ना कार्यकर्तालाई सरकारी संरचनामा व्यवस्थापन गर्ने प्रवृत्ति त्याग्दैनन्, तबसम्म दीर्घकालीन सुधार सम्भव हुँदैन। दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर राज्यको हितलाई प्राथमिकता दिनु आजको आवश्यकता हो।
सारांशमा, दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्नुजस्तै करार कर्मचारी प्रणालीको पुनरावलोकन र सुधार पनि अत्यन्त आवश्यक छ। सम्पूर्ण करार कर्मचारीहरूलाई एकैपटक खारेज गर्नु समाधान होइन, तर राजनीतिक प्रभावमा आधारित नियुक्तिहरू हटाउनु र पदपूर्ति पूर्णरूपमा लोकसेवा आयोगमार्फत गर्नु दीर्घकालीन रूपमा सही दिशा हो। यसले प्रशासनलाई पेशागत, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्छ।

अन्ततः, सुशासन, पारदर्शिता र समान अवसर सुनिश्चित गर्न प्रशासनिक सुधार अपरिहार्य छ। करार कर्मचारी व्यवस्थापन र लोकसेवा आयोगमार्फत पदपूर्ति गर्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक अघि बढाइयो भने नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई थप मजबुत र विश्वसनीय बनाउन सकिन्छ ।