नेपालको राजनीति फेरि एक यस्ताे मोडमा आइपुगेको छ जहाँ जनतामध्ये धेरैले एउटै प्रश्न दोहोर्याइरहेका छन्—के अब राजनीतिमा विचारको अर्थ सकिएकै हो ? दलहरूको अनपेक्षित गठबन्धन, विचारविपरीत सरोकार समूहसँगको सहकार्य, र चुनावी घोषणापत्रभन्दा शक्तिको अंकगणितमा केन्द्रित नेतृत्वले यस्तो चिन्ता उठ्नु अस्वाभाविक होइन। तर सतहमा देखिएको निराशाभन्दा गहिरो यथार्थ बुझ्न जरुरी छ।
नेपालमा विगत तीन दशकयता भएका सबै ठूला राजनीतिक परिवर्तन—प्रजातन्त्र, सशस्त्र द्वन्द्व, गणतन्त्र, संघीयता, नयाँ संविधान—विचारकै आधारमा उभिएका थिए। तर ती परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने जिम्मा पाएका राजनीतिक दलहरू बिस्तारै विचारधाराभन्दा सत्ता–व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुँदै गए। न पार्टीभित्र विचार विमर्शका संस्था बलियो बने, न नेतृत्व परिवर्तनका लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरू। नतिजा—विचारको राजनीति सार्वजनिक बहसबाट पछाडि धकेलियो, र पद–व्यवस्थापनको राजनीति अगाडि आयो।
तर विचारको राजनीति हराएको छैन– हराएको छ त केवल विचारलाई प्राथमिकता दिने राजनीतिक संस्कार । जनताले अनुभव गरेको मोहभंग यही पात्रोबाट जन्मिएको हो—जहाँ वामपन्थी दलहरू दायाँपन्थी आर्थिक मोडेलतर्फ केन्द्रित देखिन्छन्, र सामाजिक न्याय तथा सुशासनका मुद्दामा आफूलाई ‘केन्द्र’ वा ‘प्रगतिशील’ भन्ने दलहरू बोल्नेभन्दा बढी काम देखाउन असफल छन् । विचारका नाममा जगेर्ना चाहिने अध्ययन, बहस, नीति–गठनका संरचनाहरू नेतृत्वकै छायामा ओझेल पर्नुले राजनीतिक दिशानिर्धारण अवसरवादी बनिरहेको छ।
यद्यपि, समाजको स्तरमा विचारको माग घटेको छैन—बरु बढेको छ। युवा पुस्ताले पारदर्शिता, पर्यावरणीय जिम्मेवारी, पहिचान, लैङ्गिक समानता, प्रविधि–नीति, भ्रष्टाचारविरुद्ध संरचनागत सुधारजस्ता विषयमा स्पष्ट र ठोस राजनीति खोजिरहेको छ। स्थानीय तहमा देखिएका केही सकारात्मक अभ्यासहरूले पनि दिएको सन्देश छ—जब नेतृत्व सचेत र विचारधारात्मक प्रतिवद्धतामा उभिन्छ, परिणाम सम्भव हुन्छ।
नेपालको राजनीतिक स्थिरता र दीर्घकालीन विकासका लागि अब अपरिहार्य आवश्यकता विचारको पुनर्जागरण हो—नारामा होइन, नीति र व्यवहारमा। सत्ताको अंकगणितले टिक्ने सरकार त बनाउन सक्छ, तर राष्ट्रलाई दिशा दिन सक्दैन। दिशा त्यही दिन सक्छ, जसले विचारलाई तर्क, नीति र संस्थामा परिणत गर्ने साहस राख्छ । साभारः अग्रिम साप्ताहिक
लाइभदाङ । ४ मंसिर २०८२, बुधबार ०९:२७ बजे