काठमाडौँ, २५ भदौ ।
आजभन्दा करिब १४ महिना अघिको बंगलादेश अहिले नेपालको जस्तै राजनीतिक र संवैधानिक संकटबाट गुज्रिएको थियो । २०२४ सेप्टेम्बर ४ तारिखका दिन प्रधानमन्त्री शेख हसिना देश छाडेर भारतको शरणमा पुगिन् । त्यसको २ दिनपछि उनले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरिन् ।

अहिले नेपालमा यही प्रकारको राजनीतिक र संवैधानिक संकटबाट गुज्रिएको छ । राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिको छोराछोरीको पहिचान गर्नेगरी नेपाटिजम बेबीको नामबाट सुरु भएको सामाजिक सञ्जालको अभियानलाई भ्रष्टाचार विरुद्धको प्रदर्शनको रूपमा अघि बढाएको जेनजी पुस्ताको आन्दोलनमा दमन भएपछि सरकार र व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलन सुरु भयो । यसको एकै दिनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएर बालुवाटार छाडे । उनी हाल नेपाली सेनाको सुरक्षामा रहेको बताइएको छ ।

सामान्य अवस्थामा उनले राजीनामा दिएका थिए भने यतिबेला राष्ट्रपतिले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आह्वान गरेका हुन्थे । तर ओलीले राजीनामा दिएपछि यसपटक राज्यसंयन्त्रको नियन्त्रण नेपाली सेनाको हातमा पुगेको छ । अन्तरिम सरकार गठन कसको नेतृत्वमा गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अहिले सेनाले जेनजी लगायत विभिन्न पक्षसँग छलफल गरिरहेको बताइएको छ ।

तर यसो भइरहँदा यहाँनिर २ वटा जटिलता देखिन्छन् । पहिलो सबैले स्विकार्ने नेतृत्व कसले छान्ने भन्ने सम्बन्धमा । र दोस्रो, सर्वसम्मत भएको नेतृत्वलाई सरकार प्रमुखको रूपमा कसरी जिम्मेवारी दिने भन्ने सम्बन्धमा ।
सोमबार भएको आन्दोलनमा जेनजी पुस्ताको सहभागिता रहेको विषयमा दुईमत छैन । तर जेनजी नेता को हो भन्नेमा ठूलो समस्या छ । अहिले नयाँ सरकारका लागि वार्ता टोलीमा को रहने भन्ने सम्बन्धमै एकमत छैन । जेनजी समूहको दाबी गर्दै विभिन्न समूहले प्रधान सेनापतिसँग भेट गरेको भन्ने विषय आएका छन् । तर प्रधानस्नापतिले सबैले स्वीकार गर्ने नेतृत्व ल्याउन भनेर पठाइरहेको बताइन्छ ।

अर्कोतिर नयाँ सरकार गठन गर्दा संवैधानिक संकट आउँछ । अर्थात् संविधानिभाबाट आठ वर्ग लगाएर बनेको नेपालको संविधान २०७२ को प्रावधान अनुसार नयाँ सरकार गठन हुन प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुपर्छ । त्योभन्दा बाहिर रहेर सरकार गठन गर्ने हो भने संविधान नै फेल हुन्छ । तर आन्दोलनले संविधानको खारेजी चाहेको छैन । संविधानमा जनताको मौलिक हक एवं समावेशिताको सम्बन्धमा राम्रो व्यवस्था रहेको भन्दै केही प्रावधान मात्रै संशोधन गरेर बाँकी व्यवस्था यथावत राख्नुपर्ने माग देखिन्छ ।

त्यो अवस्थामा के गर्ने भन्ने विषयमा संविधानविद्को राय फरक–फरक छ । एउटा पक्ष संविधान बचाउन वर्तमान प्रतिनिधिसभाको कुनै एकजना सदस्यको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर आन्दोलनरत पक्षको तर्फबाट मन्त्री बनाउने र छ महिनाभित्र नयाँ निर्वाचन गर्नसक्ने विकल्प दिन्छन् । केही भने राष्ट्रपतिले नै बाधा अड्काउ फुकाउ गरेर नयाँ सरकार गठन गर्ने र नयाँ निर्वाचनपछि स्वतः अहिलेकै संविधान अनुसार राज्य सञ्चालन गर्ने राय समेत दिन्छन् ।

यी विषयमा बहस भइरहँदा हामी भने बंगलादेश विद्रोहमा कसरी नयाँ नेतृत्व छानियो र यसले संविधानको व्यवस्थासँग नयाँ सरकारले कसरी अनुकुलन गर्यो भन्ने विषयमा छलफल गर्छौं ।

बंगलादेशमा कसरी गठन भएको थियो ?
बंगलादेशमा भएको विद्रोह एक दिनको थिएन । खासगरी सन् २०१८र१९ देखि नै विभेदविरुद्ध विद्यार्थी (एसएडी) को नाममा विद्यार्थी आन्दोलन सुरु भएको थियो । २०२५ का लागि छात्रवृत्ति कोटामा स्वतन्त्रता सेनानीका तेस्रो पुस्ताका छोराछोरीलाई ३० प्रतिशत कोटा सुरक्षित गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री हसिनाले देश छाड्नुभन्दा २ महिनाअघि अर्थात् मे महिनामै यो प्रणालीको विरुद्धमा आन्दोलन चलेको थियो । सो क्रममा केही विद्यार्थी नेताहरुलाई पक्राउ समेत गरिएको थियो, त्यसमध्ये एक थिए नहिद इस्लाम । अदालतको आदेशपछि रिहा भएपछि उनी सर्वमान्य विद्यार्थी नेताको रूपमा उदाएका थिए । त्यसैले उनलाई नै वार्ता टोलीको बनाएर पठाउन समस्या भएन । त्यसमा विद्यार्थीको तर्फबाट नहिद इस्लाम थिए भने कानूनका प्रोफेसर आसिफ नज्रुल र अन्तर्राष्ट्रिय प्रोफेसर तन्जिमुद्दिन थिए ।

सेनासँगको वार्ताका क्रममा विद्यार्थी नेता र प्रोफेसरले नै मोहम्मद युनुसको नाम प्रस्ताव गरेका थिए । उक्त नामलाई सेनाले स्वीकार गरेपछि २०२४ अगस्ट ८ मा उनलाई नयाँ सरकारको प्रमुख छानिएको थियो । तर उनलाई प्रधानमन्त्री भनिएको छैन । अन्तरिम सरकारको प्रमुख सल्लाकारको नाममा उनले शासन चलाइरहेका छन् जसको हैसियत सरकार प्रमुख सरह हुन्छ । मन्त्री हैसियत भएकाहरुलाई सल्लाहकार भनिएको छ ।
तर यसरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु संवैधानिक रूपमा जटिलता थियो । युनुसलाई सरकार प्रमुख बनाउनको लागि त्यतिबेला तीनवटा बाटो खोजिएको थियो– सद्धन्तिक, संवैधानिक र न्यायिक ।

सैद्धान्तिक रूपमा यो सरकार गठन गर्न आवश्यकताको सिद्धान्त अर्थात् डक्ट्रिन अफ नेसेसिटीलाई आधार बनाइएको थियो । आन्दोलनपछि सरकार प्रमुखले देश छाडेको र विद्यमान संसदबाट निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन भएर सरकार बन्ने अवस्था नरहेको भन्दै सर्वपक्षीय सरकार आवश्यकता रहेको व्याख्या गरिएको थियो ।

दोस्रो भनेको संवैधानिक प्रावधान हो । वंगलादेशको संविधानले त्यहाँको राष्ट्रपतिलाई केही विशेष अवस्थामा प्रयोग गर्न सक्नेगरी अधिकार दिएको छ । हसिनाको राजीनामा र संसद विगठनपछि पावर भ्याकुमको अवस्था सिर्जना भयो । यो अवस्थामा उनले संविधानको धारा १०६ अनुसार सर्वोच्च अदालतसँग सरकार गठनसम्बन्धी राय माग गरे । सर्वोच्चका आठ न्यायाधीशको इजलासले नयाँ सरकारका मुख्य सल्लाहकार र सल्लाहकार नियुक्त गर्न अनुमति दिएपछि नयाँ सरकार गठनको बाटो खुला भएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेश बमोजिम नयाँ सरकार गठन भएपछि केही पक्षले यो विरुद्ध पुनः अदालतमा चुनौती दिएका थिए । तर उक्त चुनौतीलाई अदालतले खारेज गरेसँगै यसले वैधानिकता पाएको थियो । तर अहिलेसम्म पनि उक्त सरकारले चुनाव घोषणा गर्न सकेको छैन । यद्यपि आगामी फेब्रुअरीमा चुनाव गर्ने चर्चा छ ।

यसरी निर्वाचन ढिलाइ हुनुमा मतदाता सूची शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार र निर्वाचन प्रक्रिया सुधार र राजनीतिक दलहरूसँग सहमति बनाउने प्रक्रिया मुख्य कारण रहेको बताइन्छ । बंगलादेशमा राजनीतिक सहमति हालै स्थापित भएको छ। यसका लागि, ‘जुलाई चार्टर २०२५‘ नामक एक राजनीतिक घोषणापत्र तयार गरिएको छ । यो घोषणापत्रमा ३० भन्दा बढी राजनीतिक दल र अन्तरिम सरकारले सहमति जनाएका छन् । यद्यपि यसमा शेख हसिनाको दल अवामी लिगले भने समर्थन जनाएको छैन । आवामी लिगलाई निर्वाचन आयोगमा सूचीकरण हुनै रोक लगाइएको छ । यसले यो दललाई आगामी चुनावमा भाग लिन वञ्चित गर्छ ।

नेपालमा कस्तो छ फरक ?
संवैधानिक रूपमा हेर्दा नेपालमा अहिलेसम्मको घटनाबाट संवैधानिक संकट भएको छैन । अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएको अवस्था छ । संविधानको व्यवस्था अनुसार अहिले पनि उनी नै कामचलाउ प्रधानमन्त्री हुन् । त्यसबाहेक संसद, अदालत तथा संवैधानिक निकायहरु पनि यथास्थितिमै छन् भलै एकाध बाहेक सबै सरकारी कार्यालय अहिले जलेका छन् ।

सामान्य अवस्था हो भने अहिले राष्ट्रपतिले संसदको बहुमत पुर्याउनसक्ने सदस्यलाई प्रधानमन्त्री दाबी गर्न बोलाउनुपर्ने अवस्था हो । तर जेनजीको आन्दोलनसँग विकसित परिस्थितिमा अहिले प्रधानमन्त्री पदका लागि सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डामा लाइन लागिरहेको अवस्था छ । आगामी सरकार प्रमुखका लागि सुशीला कार्की लगायतको नाम चर्चामा आएको छ ।

अहिले आन्दोलनरत पक्ष लगायत सबै पक्ष नेपालको संविधान २०७२ मा धेरै महत्वपूर्ण उपलब्धी संस्थागत भएकोले यसलाई जोगाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । केही व्यवस्था मात्रै संशोधन गर्नुपर्नेमा उनीहरुको सहमति देखिन्छ । आफूले मानेको संविधानलाई जोगाउनेगरी अन्तरिम सरकार गठनको क्रममा संवैधानिक प्रक्रिया कसरी पूरा हुन्छ भन्ने अबको मुख्य चासो र चिन्ताको विषय छ । साभार: रातोपाटी