काठमाडौं, १७ फागुन ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले अनलाइन हिंसाका घटना रोक्न साइबर सचेतनालाई व्यापक बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रिय महिला आयोगले आयोजना गरेको ‘अनलाइनमा महिला सुरक्षा’ विषयक अन्तर्क्रियालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले अनलाइन माध्यमबाट हुने सबै खाले हिंसा रोक्न व्यापक साइबर सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभएका हो ।
‘हामीले भौतिक दुनियाँमा जसरी मानवीय मर्यादा र सामाजिक सौहार्दता कायम गरेर समाजलाई व्यवस्थित गरेका छौं, भर्जुचल दुनियाँमा पनि त्यसरी नै मानवीय मर्यादा र सामाजिक सौहार्दता कायम गर्नतिर जोड दिनुपर्छ’– मन्त्री शर्माले भन्नुभयो– ‘त्यसका लागि जनस्तरसम्म व्यापक मात्रामा साइबर सचेतना र सुरक्षाका कार्यक्रम बढाएर लैजानुपर्छ ।’
तिनै तहका सरकार, विद्यालयहरु सहित सबै सार्वजनिक क्षेत्र र आम सचेत नागरिक साइबर सुरक्षाको क्षेत्रमा गम्भीर रुपमा लाग्नुपर्ने जोड दिंदै उहाँले कक्षा आरम्भ गरेदेखि नै हरेक विद्यार्थीलाई साइबर सचेतनाको शिक्षा दिने गरी पाठ्यक्रममा व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । त्यसो गर्दा अनलाइन हिंसाका घटना कम गर्न र महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकलगायत सबैको अनलाइन सुरक्षा कायम गर्न सकिने उहाँको विश्वास छ ।
पछिल्ला वर्षहरुमा साइबर अपराधका घटना बढ्दै गएको र त्यसमा बढी महिला पीडित हुने गरेको औल्याउँदै उहाँले सयौं वर्षदेखि सामाजिक सोंच र संरचनामा रहेको लैंगिक विभेदको प्रभाव अनलाइनको माध्यमबाट अझ बढी विस्तार भइरहेको बताउनुभयो । ‘महिला हिंसाका स्वरुप फेरिएका छन्, अब यसको न्यूनीकरणका लागि सचेतनाका स्वरुप पनि बदल्नुपर्छ’– मन्त्री शर्माले भन्नुभयो– ‘सूचना प्रविधिको दुरुपयोग रोक्न तद्अनुरुप कानुनी र संरचनात्मक व्यवस्था पनि आवश्यक छ । यसका लागि सरकार गम्भीरतापूर्वक लागेको छ ।’
सरकारले पहिलोपटक राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८० जारी गरेर साइबर स्पेसलाई सुरक्षित गर्न खोजेको जानकारी दिंदै उहाँले यो नीतिले महिला, बालबालिका वा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिका विरुद्ध लक्षित अनलाइन कार्यलाई निषेध गर्ने र साइबर सुरक्षा सम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिएको बताउनुभयो । यो नीतिको आधारमा आवश्यक कानुन निर्माण र राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापनाको प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी दिंदै उहाँले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी विधेयक चाँडै मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने बताउनुभयो ।
‘यही वर्ष मात्रै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेर सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । नेपालमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढिरहेको छ, यसको प्रयोगलाई सचेतना, स्वनियमन र नियमनको प्रक्रियाबाट सुरक्षित गराउन सकिने सरकारको विश्वास छ’– मन्त्री शर्माले भन्नुभयो– ‘यसमा सबैभन्दा मुख्य सवाल त सचेतना नै हो । यसमा पीडक र पीडित दुबै सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता भएकाले प्रयोगकर्ताहरु सचेत भएको सन्दर्भमा अनलाइन हिंसाका घटना हुने अवस्था रहदैन ।’