गोपीनाथ मैनाली
वित्तीय उत्तरदायित्व मापनका लागि सरकारी संयन्त्र मात्र पर्याप्त छैनन्, सर्वसाधारणले आफ्ना लागि खर्चिएका साधनमा आफ्ना भावना कति सम्बोधित भए भनेर आफैँ विवेचना गर्न थालेका छन् । सूचना अधिकार कानुन र नागरिक विवेचना पद्धति स्थानीय सरकारलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउने गतिला आविष्कार हुन् । वित्तीय सूचनाको जानकारीबाट सर्वसाधारणले आफूले पसिना बगाएर राज्यलाई तिरेको तिरोको अर्थ खोज्न सक्छन् । त्यसैले सार्वजनिक खर्चमा नागरिक विवेचना पद्धति वित्तीय सुशासन मापन गर्ने शक्तिशाली औजार हो । नागरिक विवेचना पद्धतिले आफ्नो पैसा आफ्ना लागि अरूले खर्च गर्दा कति सावधानी र संवेदनशीलता अपनाए भनी सर्वसाधारणले बुझ्न, सोध्न, हेर्न पाउँदा सरकारी संरचना सुध्रिन र सच्चिन सक्छ । सर्वसाधारणले सेवाबाट लाभान्वित हुन पाउँछन् ।

नियुक्त वा निर्वाचित नै किन नहुन्, सार्वजनिक पदाधिकारीले सर्वसाधारणको रकम आफ्नो जसरी खर्च गर्न सक्दैनन् । सर्वसाधारणको पैसा व्यवस्थापन गरेर उपयोगिता सिर्जना गर्ने ट्रस्टीको दायित्व पाएका पदाधिकारी बजेट व्यवस्थापनका सबै चरणमा संवेदनशील हुनुुपर्छ । तर, सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको खर्च वा बजेट कार्यान्वयनको चरण हो । यसै चरणमा सम्पादन गरिने क्रियाकलापले नै सबै चरणका क्रियाकलापलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गरी साधनलाई नतिजामा पुर्‍याउने भएकाले नागरिक विवेचना पनि यसै चरणमा सघन हुनुुपर्छ । यो चरणमा उनीहरूको साधन निर्धारित स्थान, क्षेत्र र नतिजाबाट विषयान्तर हुने सम्भावना रहन्छ । साधनको हिनामिना हुने, समयमा खर्च नहुने, खर्च कमसल भई खेर जाने र अन्य अनियमितता हुने समय यही हो । नेपालका धेरैजसो स्थानीय तहमा यही समयमा वित्तीय सूचना व्यवस्थापन नहुने, नागरिक जानकारीमा खर्च नहुने, भ्रष्टाचार हुने, रकमान्तर हुने, अनपेक्षित ठाउँमा खर्च हुने, बजेटबाहिर खर्च हुने र हचपचमा खर्च हुने समस्या रहँदै आएको छ ।

बाह्य निगरानीको पहिलो संयन्त्र लेखा परीक्षणले अर्को आर्थिक वर्ष मात्र वित्तीय जवाफदेहिताको मापन गरी पैसाको मूल्य हेर्ने गर्छ । खर्च भइसकेपछि खोजिने (पश्चदर्शी) मूल्यले आगामी वर्षका लागि शिक्षा त दिन्छ, वर्तमानमा पैसा ९पसिना० को मूल्य हेर्न सक्दैन, मूल्य पाउने ‘रिएल टायम’ छुटिसकेको हुन्छ । फेरि स्थानीय सरकारमा खातावही राख्ने, बजेट प्रस्ताव गर्ने, स्वीकृत गर्ने, खर्च गर्ने, लेखा परीक्षणले औँल्याएका बेरुजु फरफारक गर्ने जिम्मेवारी एकै व्यक्तिमा केन्द्रित हुन्छ । उसमा दुराशय वा कमजोरी भएमा पैसाको मूल्य खोज्ने काम झनै असजिलो हुन पुग्छ । अर्को निगरानी निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि उजुर वा सिकायतपछि मात्र प्रतिक्रिया दिन्छ, सिकायत नभई अख्तियारको कार्यक्षेत्र सुरु नै हुँदैन । यी कारणले पैसाको वास्तविक उपयोगिता खोज्ने काम जटिल छ ।

स्थानीय सर्वसाधारण बजेट कार्यान्वयनका प्रक्रियामा त्यति जानकार नै हुँदैनन्, न उनीहरूका प्रतिनिधि ९पूर्तिपक्ष०ले यथार्थ जानकारी दिने पद्धति नै बसालेका छन् । सर्वसाधारण बजेट स्वीकृत भएपछि आफ्ना दैनिकी सम्बोधन हुने कार्यक्रममा खर्च हुने अपेक्षामा रहन्छन्, दैनिकी निर्वाहका लागि मेलापात, पेसा व्यवसाय गर्नमा व्यस्त रहन्छन् । उनीहरूमा रकम निकासा, क्रियाकलाप सञ्चालन, भुक्तानी, प्रतिवेदन र परीक्षणका विषयमा पर्याप्त जानकारी राख्न न पहुँच हुन्छ, न सयम नै । त्यसैले ‘हाम्रो पैसा हाम्रै जिम्मेवारी’ ‘हाम्रा कार्यमा हाम्रै निगरानी’ भन्ने अवधारणा अभ्यासमा पुगेका छैनन् । परिणामतः नेपालका धेरैजसो पालिकामा खर्च व्यवस्थापन स्तरीय र अनुशासित छैन । वर्षान्तमा रकमान्तर गर्ने, एकमुस्ट शीर्षकमा राखिएको रकम हतारमा क्रियाकलाप निर्धारण गरी खर्च गर्ने, यथार्थ जिम्मेवारी नसार्ने, सञ्चित कोषबाहिर कारोबार गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदनहरूले औँल्याएका कुराबाट स्थानीय तहको खर्च प्रणालीमा प्रशस्त सुधारका सम्भावना देखिएका छन् । यद्यपि, लेखापरीक्षण बेरुजु मात्र वित्तीय अनुशासनको सूचक होइन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले औँल्याएअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका पालिकामा मात्र आर्थिक अनियमितताका ६५२ उजुरी परेको बताइएको छ । केही पालिकाले अनुुशासित र स्वच्छ आर्थिक कारोबार गरे पनि आयोगमा परेका उजुरी अत्यासलाग्दा छन् । उजुरी तथा बेरुजुले वित्तीय कारोबार र बजेट व्यवस्थापनका चरणको अन्तर्य विश्लेषण गर्न सक्दैन । खर्चपछिको परीक्षण र अनुसन्धानले पैसाको मूल्यलाई केही हदमा छाडिसकेको हुन्छ । स्थानीय उपभोक्ता समितिका नाममा गरिएका खर्चमा अनियमितता भएका प्रशस्तै उदाहरण चर्चामा छन् । सामुुदायिक संस्था र गैरसरकारी संरचनाबाट सेवा प्रवाह, अध्ययन, क्षमता विकास, विज्ञसेवाजस्ता नाममा लाभग्राहीलाई छलेर खर्च क्रियाकलाप सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।

जनताका घर आँगनका सरकारलाई वित्तीय रूपमा जवाफदेही बनाउन स्वयं सेवाग्राहीले ‘मेरो पैसा मेरो जिम्मेवारी’को अवधारणामा चनाखो हुनुुपर्छ । जनताको नाममा काम गर्ने राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू उनीहरूलाई समस्यामा केन्द्रित गराउन निगरानी सामथ्र्यमा रहनुपर्छ । आर्थिक कार्यप्रणालीको सिद्धान्तले स्रोत साधन खर्चमा कसैलाई पनि त्यत्तिकै विश्वास गर्नुहुन्न भन्छ भने लोकतन्त्रको सिद्धान्तले आर्थिक क्रियाकलाप जनताबाट अनुमोदित हुनुुपर्छ भन्छ । सर्वसाधारण आफ्ना लागि स्थानीय सरकारबाट स्वीकृत भएका कार्यक्रम र अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी संरचनाबाट सञ्चालन हुन लागेका कार्यक्रममा पूर्णतः जानकार हुनुुपर्छ । क्रियाकलापको गुणस्तरको विषयमा समेत जानकारी लिनुुपर्छ । कार्यक्रम सञ्चालन विधि कस्तो छ, प्रतिएकाइ लागत कति छ, सम्भावित जोखिम तथा कमजोरी के–कस्ता छन् आदि विषयमा हेर्ने र सहयोग गर्ने तत्परतामा रहनुपर्छ ।

अनियमितताप्रति आलोचक र असल काममा सहयोग गर्ने क्षमतामा रहनुुपर्छ । आफूमा भएको जानकारी अन्य उपभोक्ता, वडा तथा पालिकामा दिने र वडा तथा पालिकाबाट सूचना जानकारी लिने नागरिक दायित्व हो । स्थानीय स्वायत्त शासनमा नागरिक निष्क्रिय उपभोक्ता मात्र होइनन्, सक्रिय साझेदार पनि हुन् । यसर्थ, समय–समयमा नागरिक खर्च विवेचना पद्धति, जस्तो कि समुुदाय छलफल, सार्वजनिक सुनुुवाइ र सामाजिक परीक्षणका विधि अभ्यास गर्न सकिन्छ । यसका लागि सर्वसाधारणले आफ्ना प्रतिनिधिसँग आमनेसामने खुला छलफल गर्न सक्छन् । यसप्रकारको नागरिक अन्तत्र्रिmयाको प्रक्रिया नियमित रूपमा गर्दा सर्वसाधारण सुसूचित हुने, स्थानीय सरकार विश्वासिलो बन्ने र सहयोगको आदानप्रदान भई अतिरिक्त साधन परिचालन हुने वातावरण बनी तीन पक्षीय फाइदाको वातावरण बन्छ । नागरिक विवेचनामा औँल्याइएका कुराको नियमित फलो–अप पनि त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ । सुुझाव कार्यान्वयन नभएमा विवेचनाको कुनै अर्थ रहँदैन ।

यसप्रकारको सामाजिक विवेचना पद्धतिमा लाभग्राही समुदायको क्वालिटी सर्कल वा विज्ञ व्यक्तिलाई उपयोग गर्न सकिन्छ । तर, यो राजनीतिक प्रभाव र आग्रहबाट बिल्कुल अलग रहनुपर्छ । भारतको मजदुर किसान शक्तिको सक्रियता, ब्राजिलको पोर्टेअलेग्रे महानगरको सिटिजन बजेटिङ, मलावीको सार्वजनिक खर्च अनुुगमन सर्वेक्षण, युुगान्डाको सार्वजनिक ऋण अनुुगमन नागरिक विवेचना पद्धतिका केही उदाहरण हुन् । विश्व बैंकबाट नियुक्त परामर्शदाता प्राइस वाटर हाउस कुपरले दिल्ली खानेपानी परियोजनामा ९भारतको परिवर्तन नामको सामाजिक संस्थाले० गरिएको आर्थिक घोटालालाई बाहिर ल्याएर नागरिक हितको रक्षा गरेको थियो । विशेषतः सार्वजनिक खरिद र आयोजना व्यवथापनमा लाभग्राही र नागरिक समाजले अनुशासन कायम गराउने काम गर्न सक्छन् । नेपालमा फ्रिडम फोरम, प्रोपब्लिक, एकाउन्टाबिलिटी वाच, ट्रान्सपरेन्सी नेपालले सैद्धान्तिक काम गरेका थिए । स्थानीय चुनावअघिको वडा नागरिक मञ्चको सक्रियता पनि राम्रो देखिएको थियो ।

स्थानीय सरकार जवाफदेहिताका केन्द्र हुन्, यिनले स्थानीय सामाजिक वास्तविकतासँग नजिक रहेर काम गर्छन् । उनीहरूले गर्ने खर्च कार्यसम्पादनअघि मात्र अनुमोदित भएर पुुग्दैन, खर्च क्रियाकलापका प्रत्येक चरणमा अनुमोदित भइरहनुुपर्छ, यसैका लागि स्थानीय शासनको विकास भएको हो । स्थानीय सर्वसाधारण स्वनियमनका महत्वपूर्ण पात्र हुन्, जसलाई स्विकारेर मात्र स्थानीय वित्तीय स्वयत्तताले अर्थ पाउँछ । यस अवस्थामा लोकतन्त्र कार्यमूलक रूपमा स्थानीयकरण हुन्छ र स्थानीय सरकार स्वतः जवाफदेहिता केन्द्रमा रूपान्तरित हुन पुुग्छन् । संघीय तथा प्रादेशिक सरकारलाई पनि जवाफदेहिता केन्द्र बन्न नैतिक दबाब पर्न जान्छ । समग्र शासकीय प्रणाली नै वित्तीय रूपमा सुशासित हुन्छ । साभारः नयाँ पत्रिका