दीपक बोहरा
तुलसीपुर,१७ माघ ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा कुनै समय मेयर–उपमेयरको विवादले चर्चा पाउथ्यो । मेयर–उपमेयर सार्वजनिक कार्यक्रममै एक अर्काप्रति खनिन्थे । अहिले मेयर–उपमेरबीचको सम्बन्ध सुधार भएपनि मेयर र वडाध्यक्षहरुबीच खटपट सुरु भएको छ । राजश्व संकलनका विषयलाई लिएर मेयर टिकाराम खड्का र प्रबक्ता तथा वडा नं.१८ का वडाध्यक्ष माधव वलीबीच चर्काचर्की नै भयो ।

उनीहरुबीचको विवादले सोमबार तोकिएको कार्यपालिका बैठक नै स्थगित भयो । आईतबार कार्यपालिकाकोलागि तयारी बैठक भएको थियो । त्यो बैठक कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसक्दा बैठक समेत रोकिएको तुलसीपुर ९ का वडाध्यक्ष घनश्याम ढकालले बताए ।

तयारी बैठकमा राजश्व संकलनका विषयमा छलफल गर्न खोजिएको थियो । तुलसीपुरको अटो भिलेज, सिमेन्ट उद्योग,बसपार्क स्थित पेट्रोल पम्प, मासु मण्डी, कोशेली घरलगायतबाट राजश्व संकलन हुन नसकेको सन्दर्भमा आर्थिक विकास समितिका संयोजक समेत रहेका वलीको विषयमा प्रश्न उठेपछि विवाद भएको हो । अटो भिलेजको भाडा एक हजार मात्रै छ, त्यसलाई बढाउनु पर्ने सोही बैठकमा आवाज उठेको थियो । संयोजक वलीले पेट्रोल पम्पको कोरोनाको समयको भाडा छुट दिनुपर्ने, सिमेन्ट उद्योगबाट उठ्नु पर्ने दुई करोड ८० लाखबाट ५ लाख मात्रै लिएर बाँकी छुट दिनुपर्ने सुझाब दिएपछि त्यसमा मेयर खड्काले असहमति जनाएका थिए ।

त्यस्तै मासु मण्डी, आलु मण्डीको भाडा उठाउने कुरामा पनि ध्यान नदिइएको पाईएपछि यसमा असहमति भएकोे थियो । लामो कसरत पछि कोशेली घरबाट २५ हजार मात्रै भाडा उठेको भएपनि त्यहाँ तीन वटा सटर भएकाले त्यसबाट उठ्ने २५ हजार न्यून रहेकाले त्यसलाई बढाउनु पर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

यी विषयमा विवाद भएपछि कार्यपालिका बैठकनै अनिश्चित छ । प्रबक्ता वलीसहित केही वडाध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरुले कार्यपालिका बैठक नै बहिस्कार गर्ने तयारी गरेको एक कार्यपालिका सदस्यले बताए । प्रबक्ता माधव वलीले भने आफूले राजश्व बृद्धिकालागि नै पहल थालेको बताए । सिमेन्ट उद्योगबाट उठ्नु पर्ने राजश्वलाई छुट दिने गरि सिफारिश नगरेको समेत बताए ।

रोकिएको कार्यपालिका बैठकलाई सूचरु गर्न एमालेले कसरत गरेको छ । मंगलबार नगरको एमाले संसदीय दलको बैठक बसेको थियो । एमालेबाट निर्वाचित तुलसीपुर १३ का अध्यक्ष मोहन पौडेलका अनुसार बैठक भएपछि पार्टीबाट निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधिलाई हेर्ने दृष्टिकोण समान बनाउनु पर्ने निष्कर्ष निस्किएको हो । साथै पालिकाका हरेक बैठकमा पार्टीको साझा धारणा बनाउनु पर्ने विषयमा छलफल भएको हो । अहिले केही कार्यपालिका सदस्य जिम्मेवार विहीन छन्, भने केही कार्यपालिका सदस्यहरुले तीनवटासम्म जिम्मेवारी पाएका छन् ।