दीपक बोहरा,
दाङ, १८ बैशाख ।
दाङका १० वटै पालिकाले स्वास्थ्य नीति बनाएका छन् । तर, कार्यान्वयनमा भने आएका छैनन् । स्थानीय तहमा पहिलो पटक जनप्रतितिनिधि आएको बेला नै स्वास्थ्य नीति बने । प्रायःले २०७६ मा स्थानीय स्वास्थ्य नीति बनाएका छन् । तर, २०७७ मा आएको स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धि मापदण्ड अनुसार काम गर्नुपर्ने भएकाले स्थानीय तहले ल्याएका स्वास्थ्य नीति कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् ।“संघले बनाएको कानुनमा टेकेर प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउनु पर्छ । तर, पहिले स्थानीय तहले बनाएको र पछि संघले मापदण्ड संसोधन गरेकाले हामीले बनाएका कानुन अहिले काम लाग्ने अवस्थामा छैनन्”, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका जनस्वास्थ्य प्रबद्र्धन महाशाखाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक विमल केसीले भने ।

संघले बनाएको मापदण्ड अनुसार स्थानीय तहले १५ सैया सम्मको अस्पताललाई अनुमति दिने र अनुगमन गर्ने जिम्मा छ । तर, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बनाएको प्रदेश सवास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नती नियमावली २०७७ को दफा ८ को उपदफा २ अनुसार स्वास्थ्य क्लिनिक,निदान केन्द्र,प्रयोगशाला वा रेडियो इमेजिङ सेवा तथा पोलिक्लिनिक स्थापना तथा सञ्चालन अनुमति प्रदेश सरकारले दिने कुरा उल्लेख छ ।

जुन कुरा संघसंग बाँझिएकाले पनि स्थानीय सरकारको स्वास्थ्य नीति अनुरूप काम गर्न समस्या भएको शान्तिनगर गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख हरी पुनले बताए । “संघले बनाएको कानुनमा प्रदेश सरकारको बाझिएको छ”,उनले भने “त्यसले गर्दा पनि हामीले बनाएका नीति अनुरूप हामीले काम गर्न सकेका छैनौं ।’ संघले बनाएको ऐनमा नबाझिनेगरि प्रदेशले कानुन बनाएमा सोही अनुसार स्थानीय तहले कानुन संसोधन गरेर कार्यान्वयन गर्न सकिने दंगीशरण गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख राजेन्द्र हमालले बताए ।

स्थानीय स्वास्थ्य नीति नहुँदा स्वास्थ्य संस्था तथा अनुगमन गर्न समस्या हुने गरेको राप्ती गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नारायण रावतले बताए । “माथिबाट कागजात पु¥याएर आएमा हामीले दर्ता त गर्ने गरेका छौं”,उनले भने “तर, हामी आफैलाई कागजात हेर्ने अधिकार पनि छैन, अनुगमणको अधिकार पनि छैन ।”

स्वास्थ्य संस्था अनुगमनको अधिकार नहुँदा स्वास्थ्य संस्थाहरू मनोमानी ढंगले चलिरहेका छन् । कोही दर्ता नभएर चलिरहेका छन्, भने कोही नवीकरण छैनन् । केही स्वास्थ्य संस्थाहरूमा फार्माशिष्ट विनानै औषधी वितरण गरिरहेका छन् । स्वास्थ्य संस्थाका भवन पनि मापदण्ड अनुसार छैनन् । अस्पतालका धेरै भवनहरू भुकम्प प्रतिरोधी छैनन् ।

पोलिक्लिनिकहरूले बेड सञ्चालन गर्न पाउदैनन्, तर, पोलिक्लिनिकहरूले बेड सञ्चालान गरेर उपचार गरिरहेका छन् । यसको अनुगमन गर्न औषधी व्यवस्था विभागले वर्षमा एक पटक वा दुई पटक मात्रै अनुगमन गर्ने गरेको छ । त्यतिले मात्रै नपुग्ने भएकाले अनुगमनको पाटोलाई प्रभावकारी बनाउनकालागि स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्ने गढवा गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कैलास चौधरीले बताए ।

अनुगमनकालागि सरकारले कर्मचारी पनि बढि खटाउनु पर्छ । अहिले स्थानीय तहको स्वास्थ्य शाखामा अहेब, अनमी र एकजना कार्यालय सहयोगीको व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा पनि सैद्धान्तिक बेरूजु देखाउने गरेको छ । “नीतिमा अहेब, अनमी र एक जना कार्यालय सहयोगी भनेको छ, त्यो पनि दरबन्दी सिर्जना भएको छैन”, गढवा गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख चौधरीले भने“त्यसले गर्दा पनि सैद्धान्तिक बेरूजु पनि देखाउने गरेको छ  ।”

स्वास्थ्यमा तीन तहको सरकारको समन्वयकारी भूमिका नहुँदायसलाई मापदण्डमा ल्याउन पनि समस्या हुने गरेको छ । स्वास्थ्यमा झनै राजनीतिक प्रभाब बढ्ने र उपचारमा पनि राजनीतिकरण बढ्ने डर छ । साभारः अग्रिम साप्ताहिक