दाङ, १ चैत ।
चीनको बहुमत स्वामित्व रहेको होङ्सी शिवम् सिमेन्ट प्रालि ‘दाङ सिमेन्ट उद्योग’ खोल्ने योजनाबाट पछि हटेको छ।

लगानी बोर्ड र होङ्सीबीच दाङमा सिमेन्ट उद्योग खोल्ने विषयमा हुन लागेको समझदारी (एमओयु) अहिले रोकिएको छ। सिमेन्ट उद्योग खोल्न एमओयु हुन लागेका बेला होङ्सी एकाएक पछि हटेको लगानी बोर्डले जनाएको छ।

बोर्डले दाङमा सिमेन्ट कारखाना लगाउन ३२ अर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृति दिइसकेको छ। लगानी बोर्डको २०७७ असार ५ को बैठकले लगानी स्वीकृत गरेको थियो। सिमेन्ट व्यापारमा मन्दी आएको, मजदुर समस्यालगायत बजारमा उधारो उठ्न नसकेपछि दाङमा सिमेन्ट कारखाना खोल्ने योजनाबाट होङ्सी पछि हटेको बुझिएको छ।

होङ्सीले प्रस्तावित दाङ सिमेन्टको पूर्वाधारको काम तत्कालका लागि अघि नबढाउने अनौपचारिक जानकारी दिएको बोर्ड स्रोतले बतायो। सिमेन्ट कारखानाका लागि एमओयु गर्न होङ्सीले चासो नदेखाएको स्रोतको भनाइ छ। नेपालमा सिमेन्ट व्यापारमा मन्दी आएपछि यसअघि होङ्सीले आफ्नो क्षमता विस्तारसमेत रोकिइसकेको छ।

नयाँ कम्पनीको बजार प्रवेश र सिमेन्ट मागमा आएको गिरावटले गर्दा उत्पादन विस्तारलाई अहिले स्थगन गरेको उद्योगले बताइसकेको छ। उद्योगले उत्पादन दोब्बर बनाएर दैनिक १२ हजार टन उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। उत्पादन क्षमता बढाउन उद्योगले कागजी काम पूरा गरिसकेको छ। लगानीलगायत अन्य तयारी भए पनि बजार सुस्तताले होङ्सी शिवमले तत्काल क्षमता विस्तारको काम रोकेको हो।

होङ्सीको सिमेन्ट उत्पादन क्षमता दैनिक ६ हजार टन छ। होङ्सीले सिमेन्ट उत्पादन थालेपछि नेपालमा सिमेन्टको मूल्य पनि घटेको छ। नेपालमा सिमेन्ट उद्योग स्थापनाका लागि होङ्सीले ३७ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ। उसले उक्त रकम नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाएको हो।

आगामी असारभित्र परियोजना लगानी सम्झौता (पिआइए) गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्ड बैठकले २०८० असारभित्र पिआइए गर्न समयसिमा तोकेको छ।

पिआइए भएपछि दाङले सिमेन्ट कारखाना पूर्वाधार तयार र खानी उत्खनन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पाउने छ। दाङ सिमेन्टको दैनिक क्षमता ६ हजार टन हुनेछ। उद्योगले सिमेन्टको कच्चा वस्तु क्लिंकरसमेत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ।

उद्योगमा चीनको होङ्सी सिमेन्टको माउ कम्पनी हङकङ रेडलाइन नम्बर ३ लिमिटेडले स्थापना गरेको एसएचई इन्भेस्टमेन्ट होल्डिङ्स, विजय दुगड, केसी समूह र कृष्णमुरारि अमात्यको लगानी हुने बताइएको छ।

सिमेन्ट कच्चापदार्थ क्लिंकर उत्पादन गर्न उद्योगले खानी लिइसकेको छ। उद्योगले जग्गा खरिद साथै खानी सञ्चालन अनुमति पनि पाइसकेको छ। यस्तै उद्योग परिसरमा सडक र विद्युत प्रशारण लाइन पूर्वाधार पनि पुगिसकेको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) समेत भए पनि थप (सप्लिमेन्टरी) इआइए हुन बाँकी छ।

उद्योगले ४० मेगावाट विद्युत खपत गर्ने अनुमान छ। त्यसमध्ये १२ मेगावाट बिजुली उद्योगले नै उत्पादन गर्ने छ। उद्योगबाट निस्किने धुलोबाट विद्युत उत्पादन हुनेछ। सिमेन्ट कारखाना पूर्वाधार तयार नहुँदै भारतको अम्बुजा सिमेन्ट लिमिटेड एसएचई इन्भेस्टमेन्टलाई बिक्री गरी नेपालबाट बाहिरिएको थियो।

भारतको अम्बुजा सिमेन्ट लिमिटेडले एसएचईलाई ६२ करोड रुपैयाँमा २० लाख २९ हजार कित्ता सेयर बिक्री गरिसकेको छ। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले अम्बुजाको सेयर एसएचई इन्भेस्टमेन्टमा हस्तान्तरण गरिसकेको छ।

सिमेन्टमा चिनियाँ कम्पनी एसएचई इन्भेस्टमेन्टको झन्डै ८५ प्रतिशत स्वामित्व हुने बताइएको छ। बाँकी नेपाली लगानीकर्ताको हुनेछ। सिमेन्ट कारखाना र खानी उत्खनन पूर्वाधार तयारीका लागि सेयर रहने भएको छ।

दाङ सिमेन्टमा अब चिनियाँ कम्पनी एसएचई इन्भेस्टमेन्टको २० लाख २९ हजार कित्ता स्वामित्व हुनेछ। त्यस्तै नेपाली लगानीकर्ताहरू विजय दुगडको ६२ हजार ७ सय ३०, सूर्यबहादुर केसी परिवारको ३३ हजार ७ सय ३० र कृष्णमुरारि अमात्यको ७९ हजार कित्ता स्वामित्व रहेको कम्पनी राजिस्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ।

लगानी बोर्डको ४७औं बैठकले सेयर किनबेच सम्झौता पनि स्वीकृत गरेको थियो। उद्योगमा ४० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) र ६० प्रतिशत ऋण लगानी हुनेछ।

उद्योगका लागि ४० बिघा जग्गा खरिद भइसकेको छ। उद्योगको सिमेन्ट कारखाना दाङ बबई गाउँपालिका पुरनधारा र क्लिंकर उत्पादन खानी सल्यान त्रिवेणी र कालिमाटी गाउँपालिकामा छ। केसी समूहका अध्यक्ष सूर्यबहादुर केसीले उद्योग खोल्न नसकेपछि उनले भारतीय कम्पनी अम्बुजा सिमेन्टलाई बहुमत सेयर बिक्री गरेका थिए।

दाङ सिमेन्ट चीनको हङकङ लायनको नेपालमा दोस्रो उद्योग हो। यसअघि नेपाली साझेदार शिवम् सिमेन्ट लिमिटेडको ३० र हङकङ रेडलायनको ७० प्रतिशत लगानीमा स्थापना गरेको होङ्सी सिमेन्ट रहेको छ।

बजार खुम्चिँदै गएका बेला नेपालमा सिमेन्ट उद्योगको संख्या ८० पुगेको छ। ६० वटा ग्राइन्डिङ मिल र बाँकी २० वटा क्लिङकर उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालनमा छन्। सञ्चालनमा भएका उद्योग आधाभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालनमा छन्।

एकातिर सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन्। सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढ्न सकेको छैन्। तरलता कम भएपछि बैंकबाट धेरै सिमेन्ट खपत गर्ने जलविद्युत, ठूला अर्पाटमेन्ट र निजी भवन निर्माणमा ऋण लगानी भएको छैन्। पूर्वाधार विकास सुस्त गतिमा भएपछि यसको असर सिमेन्ट उद्योगमा परेको छ।

निर्माण गतिविधिमा सुस्तता आउँदा सिमेन्टको माग घटेर गएको छ। उद्योग संख्या बढ्दै जाने तर बजार भने खुम्चिँदै गएको अवस्था छ। अझै केही ठूला सिमेन्ट उद्योग पाइपलाइनमा छन्। क्यापिटल नेपालबाट