लुम्बिनीको उपसभामुखमा नागरिक उन्मुक्तिले किन दियो उम्मेदवारी ?

दाङ, २ माघ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले लुम्बिनी प्रदेशको उपसभामुखमा छुट्टै उम्मेदवारी दिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सभामुखको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनलाई समर्थन नगरिरहेको नाउपाले लुम्बिनीको उपसभामुखमा निर्मला देवी थारु चौधरीलाई उम्मेदवार बनाएको हो ।

सत्ता गठबन्धनमा भएको भागवण्डाअनुसार लुम्बिनीको उपसभामुख राप्रपाकी मेनुका खाँण केसीले उम्मेदवारी दर्ता गरेकी छन् । केसीको प्रस्तावकमा माओवादी केन्द्रका इन्द्रजित थारु र समर्थकमा एमालेका चन्द्रकेश गुप्ता छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले विश्वप्रेम पाठकलाई उम्मेदवार बनाएको छ ।

नाउपाको छुट्टै उम्मेदवार भएपछि सत्ता गठबन्धनको प्रष्ट बहुमत भएकाले भोलि हुने निर्वाचनबाट राप्रपाकी केसी उपसभामुख बन्ने पक्का जस्तै छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने नाउपाले समर्थन नगरेकै कारण सभामुख चयन हुन सकेको छैन ।

त्यहाँ सत्ता गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका भीम भण्डारी र नेपाली कांग्रेसका मानबहादुर रावल उम्मेदवार छन् । २९ पुसमा भएको निर्वाचनमा नाउपा र एमालेका एकएक प्रदेशसभा सदस्य अनुपस्थित भएका कारण भण्डारीलाई बहुमतका लागि एक मत पुगेन । भोलिपल्ट भएको निर्वाचनमा नाउपाले तटस्थ बस्ने निर्णय गरेपछि भण्डारीले फेरि बहुमत पाएनन् ।

अब भोलि मंगलबार फेरि मतदान हुनेछ र नाउपाले समर्थन नगरेसम्म सत्तारुढ गठबन्धनले सभामुखमा बुहमत पुर्‍याउन सक्दैन । सोमबार धनगढीमा प्रदेशसभा संसदीय दलको बैठक राखेर नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले सत्तारुढ गठबन्धनको उम्मेदवारलाई मतदान गर्न निर्देशन दिएकी छन् ।

श्रेष्ठको निर्देशन अनुसार भोलिको निर्वाचनमा मत व्यक्त भए माओवादी केन्द्रका भण्डारी सभामुख चुनिनेछन् । सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावलले विश्वासको मत लिन बाँकी छ । यदि नाउपाले समर्थन नगर्ने हो भने उनले विश्वासको मत पाउँदैनन् र सरकार नै ढल्छ । नाउपा भने सहजै समर्थन गर्ने पक्षमा छैन ।


नाउपा केन्द्रमा पनि सरकारमा सहभागी हुन मानिरहेको छैन । एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरुले एक मन्त्री लिएर सरकारमा सहभागी हुन प्रस्ताव गरिरहेका छन् । तर नाउपा नेताहरुले सरकारमा जान अस्वीकार गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नै वचन पूरा नगरेको नउपाका नेताहरुको गुनासो छ ।

आफूहरुले माग मुद्दा सम्बोधन गर्ने शर्तमा संघ र प्रदेश सरकारलाई समर्थन गरेको भन्दै नाउपाका प्रतिनिधिसभा सदस्य गंगाराम चौधरी भन्छन्, ‘केपी बा र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हाम्रा नेताहरुसँग १ गते माघी मनाउन पाउनुहुन्छ भन्नुभएको थियो । तर त्यसअनुसार हाम्रो माग मुद्दा सम्बोधन भएन ।’

चौधरीकाअनुसार नाउपाको तीनवटा माग 
पहिलो, रेमश चौधरीसहित ७ जनाको रिहाई
दोस्रो, १०३ जनाको मुद्दा खारेज
तेस्रो, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक

तीनवटै शर्त आजको भोलि पूरा नहुनसक्छ भन्ने नाउपाका नेताहरु बुझेका छन् । तर १ माघमा बाचा पूरा गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै शीर्ष नेताहरुले कहिलेसम्म चाहिँ पूरा हुन्छ प्रष्ट भन्नुपर्ने उनीहरु बताउँछन् । ‘नेताहरुले यति दिनमा चाहिँ माग मुद्दा सम्बोधन गर्छौं भन्नुभयो भने हामी समर्थन गर्छौं,’ नाउपा सांसद चौधरी भन्छन्, ‘हामीलाई मन्त्री वा अरु कुनै पद चाहिएको छैन ।’

सत्तारुढ दलका एक नेताले पनि नउपाका नेताहरुले भरपर्दो प्रतिवद्धता खोजेको स्वीकार गरे ।

उनका अनुसार तत्काल नाउपाका नेताहरुले केन्द्र र प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने प्रष्ट भनेका छन् । तर माग सम्बोधन गर्ने भरपर्दो प्रतिवद्धता आए केन्द्र र प्रदेश सरकारलाई समर्थन भने जारी राख्ने छ ।