दीपक बोहरा
दाङ,१ पुस ।
दाङ तुलसीपुरको ‘ग’ लाईन स्थित ज्योति मेडिकलले यामबहादुर धौलाकोटीको नाममा फार्मेसी सञ्चालनमा ल्याएको छ । उनै धौलाकोटीले नै औषधी वितरण गर्नुपर्ने कानुनी प्राबधान छ । तर, त्यसो गरेको पाइदैन । मेडिकलमा जाँदा फार्मेसी नै नपढेकाहरुबाट औषधी वितरण गर्ने गरेको पाईएको छ ।

नेपाल फार्मेसी परिषद ऐन २०५७ संसोधन २०७५ को दफा ११ मा यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक बर्षपछि परिषदमा नाम दर्ता नभएको कुनै पनि ब्यक्तीले कुनै पनि ब्यक्तीले फार्मेशी ब्यबसाय गर्नुहुँदैन भन्ने उल्लेख छ । मेडिकलका सञ्चालक समेत रहेका धौलाकोटी एक महिने फार्मेसी तालिम लिएका ब्यक्ती हुन् । उनी अहेब हुन् । उनले सामान्य खालका ७२ प्रकारका औषधी मात्रै ‘प्रेसक्रिप्सन’ गर्न पाउछन् । तर, उनको फार्मेसीमा पाँचसय बढि औषधी छन् । ति सबै औषधी उनले लेखेर बेच्दै आएका छन् ।

धौलाकोटीले विनोद प्याथोलोजी र तुलसीपुर पोलिक्लिनिक प्रालि पनि चलाएका छन् । पोलिक्लिनिकले बेड राख्न पाउँदैनन् । तर, उनको पोलिक्लिनिकमा ५ बेड सञ्चालनमा ल्याएका छन् । आफू अहेब भएको धौलाकोटीले स्वीकारे ।‘ म स्वास्थ्यको छैठौ अधिकृत(अहेब) हुँ’,उनले भने‘मेरो निगरानीमा अरुले औषधी वितरण गर्छन ।’ साथै उनले आफूले लेख्न मिल्ने जति औषधी आफैले लेख्ने र बाँकी फिजिसियन, गाईनोले लेख्ने गरेको बताए ।

रौनियारमा पनि उस्तै
दाङ तुलसीपुरको ‘ग’ लाइनमै रहेको रौनियार पोलिक्लिनिकमा पनि उस्तै गल्ती छन् । जहाँ एकै ठाउँमा आयुर्वेदिक र एलोपेथिक औषधी विक्री हुन्छ । दिव्य आयुर्वेदिक आरोग्य केन्द्रका नाममा हेमन्त कुमार रौनियार र लाइफ मेडिकल सेन्टर सेन्टरमा सिद्धिबहादुर केसीले औषधी दिने भनि दर्ता गरिएको छ । त्यहाँ आयुर्वेदिक औषधी बेच्ने ठाउँ हो वा एलोपेथिक भनेर बिरामी र आफन्तहरु झुक्किने गर्छन् । त्यहाँ पनि दुबै फार्मेसीमा दर्ता भएका फार्मशिष्टहरुले औषधी बेच्दैनन् ।‘उहाँहरु हुनुहुन्न, बाहिर जानु भएको छ’, त्यहाँ कार्यरत एक कर्मचारीले भने‘डाक्टरले लेखेको औषधी आफूहरुले दिँदा फरक पर्दैन् ।’

साथै उनले आयुर्वेद र एलोपेथिक औषधी एकै ठाउँमा बेच्ने गरि औषधी ब्यबस्था बिभागले अनुमति दिएको बताए ।

यी दुई स्वास्थ्य संस्था उदाहरण मात्रै हुन् । दाङका अधिकांस निजि स्वास्थ्य संस्थाको अबस्था त्यस्तै छ । दाङमा ८ सयको हाराहारीमा निजि स्वास्थ्य संस्थाहरु छन् ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहन पौडेलका अनुसार स्वास्थ्य क्लिनिक र १५ बेडको अस्पतालको अनुगमनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । त्यही अनुसार उपभोक्ता हित संरक्षण शाखा मार्फत अनुगमन गर्न सकिने बताए । तर, अहिलेसम्म स्वास्थ्य संस्थाहरु अनुगमन गर्न नसकिएको स्वीकार गरे ।

नेपाल फार्मेसी परिषद ऐन २०५७ को संसोधन २०७५ ले फार्मेशी फार्मशिष्ट मान्यता पाउन तीन बर्षे डिप्लोमा फार्मेशी पढेको वा ४ बर्षे ब्याचलर फार्मेशी गरेकोलाई वा सो भन्दा माथि नेपाल सरकारले तोकेको शिक्षण संस्थाबाट फार्मेशी विषय अध्ययन गरेको हुनुपर्छ ।

सोही ऐनको परिच्छेद ७ को दफा २९ को उपदफा १ मा दफा ११ विपरित परिषदमा नाम दर्ता नगराई फार्मेशी ब्यबसाय गरेमा यस ऐन बमोजिम कसूर भएको मानिनेछ । र, त्यस्तो कसूर गर्ने ब्यक्तीलाई तीन बर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैँया जरिवाना हुने ब्यबस्था छ ।