file photo

काठमाडौं, ३१ भदौ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किंदा आफन्तलाई मोबाइल फोन ल्याउँदै हुनुहुन्छ? चाडपर्वका बेला मोबाइल फोन ल्याएर परिवारलाई खुसी पार्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने एकपटक तपाईंले सोच्नुपर्छ। किनभने, अब टेलिकममा दर्ता नभएका मोबाइल फोन चल्दैनन्।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने श्रमिकले स्मार्ट मोबाइल फोन उपहारका रूपमा ल्याउने गरेका छन्। रोजगारीबाट फर्किंदा आमाबुबा, श्रीमती, छोराछोरीलाई स्मार्ट फोन ल्याउँदा अब झन्झट बेहोर्नुपर्नेछ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बिहीबारदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागू गरेको छ। अब विदेशबाट उपहारका रूपमा ल्याइने मोबाइल सेट पनि दर्ताबिना नचल्ने भएका छन्। प्राधिकरणले बिनादस्तुर मोबाइल दर्ता गर्ने भएको छ। तर, दर्ता गर्दा कागजात भने अनिवार्य चाहिनेछ। प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले पर्याप्त कागजात हेरेर मात्रै मोबाइल दर्ता गरिने बताए।

‘मोबाइलको कागजात पुष्टि नभए दर्ता हुँदैन। दर्ता नभए मोबाइल चल्दैन’, खनालले भने। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार २२ लाख नेपाली नेपालबाहिर छन्। फर्किंदा उनीहरूले मोबाइल सेट ल्याउने गरेकामा नयाँ प्रावधानसँगै विदेशबाट फर्किंदा सकस हुने देखिएको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले वैदेशिक रोजगरीका क्रममा फर्किने नेपालीले मोबाइल ल्याउँदा दर्ता गर्न खासै झन्झट नहुने बताए।

‘विदेशबाट फर्केको कागजातका आधारमा विदेशमा चलाएको मोबाइल तयाँ मोबाइल सेट यहाँ दर्ता गरेर चलाउन सकिन्छ’, उनले भने। नयाँ सिष्टमले गैरकानुनी रूपमा भित्रिने मोबाइल पूर्णतया रोकिने पौडेलले बताए। ‘यस्तो सिष्टमले चोरी भएमा वा हराएमा पनि मोबाइल खोज्न सहज हुन्छ’, उनले भने। बिहीबारसम्म सञ्चालनमा आएका मोबाइल अटोमेटिक दर्ता भइसकेका छन्।

प्राधिकरणले सबैको मोबाइलमा सन्देश पठाएर दर्ता भइसकेको जानकारी गराएको छ। तर, भदौ ३० पछि मोबाइल खरिद गर्दा उक्त मोबाइल सेट प्राधिकरणको एमडीएमएसमा दर्ता भए÷नभएको एकिन गरेर मात्रै खरिद गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार मोबाइल आयातकर्ता÷बिक्रेताले मोबाइल आयात गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिनुपर्छ।

प्राधिकरणमा दर्ता भएका मोबाइल मात्रै बिक्री गर्नुपर्ने प्राधिकरणले निर्देशन जारी गरेको छ। त्यस्तै अवैध रूपमा भित्रिने मोबाइल पनि अब नचल्ने भएका छन्। यसरी धेरै मात्रामा मोबाइल भित्रिएको गुनासो आएपछि सरकारले अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको हो। मोबाइल सेटको गैरकानुनी आयात, बिक्री तिवरण तथा प्रयोगलाई निरुत्साहित गरी थप व्यवस्थित गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। प्रवक्ता पौडेलका अनुसार ग्रेमार्केटबाट हुने कारोबार पूर्णरूपमा रोकिने छ।

एमडीएमएस लागू भएसँगै चोरी भएका तथा हराएका मोबाइल सेटको ट्रयाकिङ÷ब्लकिङ गरी नेपालभित्र त्यस्ता मोबाइल नचल्ने व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले अवैध रूपमा भित्रिएका मोबाइल बन्द गराउन आईएमईआई नम्बर दर्ता गराउन भने विगतदेखि नै सुरु गरेको थियो। तर, मोबाइल सेट नै बन्द गराउने कुनै प्रविधि थिएन। एमडीएमएस प्रणाली हरेक सेवाप्रदायकको प्रणालीमा जडान भएको छ।

यस प्रणालीमार्फत मोबाइल फोनको ह्वाइट लिस्ट, ग्रे लिस्ट र ब्ल्याक लिस्ट तयार हुन्छ। चोरी भएमा-हराएको उजुरीका आधारमा ग्रे लिस्टमा राखेर अनुसन्धान गरिन्छ। ब्याक लिस्टका मोबाइल बन्द हुन्छ भने ह्वाइट लिस्टका मोबाइल निर्वाधरूपमा चल्छन्।