दीपक बोहरा
दाङ, २८ भदौ ।
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका भू–उपयोग नक्सा बनाउने नेपालकै पहिलो पालिका बन्यो । गएको साउन महिनामै भू–उपयोग नक्सा बनाएर कार्यान्वयनकालागि नापी र मालपोत कार्यालयलाई पठाइयो । तर, त्यो रद्दिको टोकरीमा फाल्नु पर्ने अबस्था आयो ।‘नेपालकै पहिलो भनेर प्रचार पनि भयो, हामीकहाँ पनि आयो’, नापी कार्यालय तुलसीपुरका सर्वेक्षक रूपलाल बस्नेतले भने ‘तर, त्यो कागजको खोस्टो मात्रै आयो ।’

भू–उपयोग ऐन २०७६ र नियमावली २०७९ अनुसार जग्गाको बर्गीकरण गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिईएको छ । त्यही अनुसार तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले नेपालमै पहिलो पटक भू–उपयोग नक्सा बनाएर नापी र मालपोत कार्यालयमा पठाइएको थियो । तर, त्यो लागु गर्न सकिने अबस्थामा नरहेको भन्दै यसलाई सुधार गरेपछि मात्रै लागु हुन सक्ने सर्वेक्षक बस्नेतले बताए ।

भू–उयोग नियमावली अनुसार स्थानीय सरकारको कार्यपालिकालाई भू–उपयोग परिषद भनेको छ । परिषदले कृषि र गैर कृषि भूमीलाई छुट्याउनु पर्छ । त्यो छुट्याइसकेपछि सूचना प्रकाशित गर्नुका साथै भू–उपयोग बर्गीकरण गरेर प्रदेश स्तरको भू–उपयोग परिषद, मालपोत विभाग, मन्त्रालयमा पठाउनु पर्छ ।

त्यसपछि मन्त्रालयले स्वीकृत गरेमा मालपोत र नापीमा कार्यान्व्यनकालागि पठाउनु पर्छ । तर, उपमहानगरपालिकाले त्यसो नगरेर सिधै नापी र मालपोत कार्यालयलाई त्यो कार्यान्वयनकालागि चिठी लेख्यो । त्यो चिठिमा पनि आधिकारिक ब्यक्तीको हस्ताक्षर नभएको बस्नेतले बताए ।‘त्यो चीठी कसले पठाएको भन्ने पनि छैन्, मेयर, उपमेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कसैको पनि हस्ताक्षर छैन’,उनले भने‘त्यही निर पनि समस्या देखिएको छ ।’

वर्गीकरण गर्दा कित्ता अनुसार गर्नुपर्छ । त्यो भएर आएमा मालपोतमा भएको श्रेष्तामा अद्यावधिक गर्ने हुन्छ, त्यसपछि मात्रै कित्ताकाट गर्न सकिन्छ । तर, उपमहानगरपालिकाले त्यसरी छुट्याएको छैन  । ‘छुट्याउँदा तीन वटा बाटो भनेको छ, अब त्यो तीन वटा बाटो भनेर हामीले खोज्न कहाँ जाने, बाटोको नाम नक्सामा कही देखिदैन’, उनले भने‘कतै शाखा बाटो भनिएको छ, पढ्ढादेखि चैलाही जाने बाटो भनिएको छ, त्यो बाटो नक्सामा छ, वा छैनी केही खुलाईएको छैन, यस्ता धेरै समस्या देखिएका छन्, त्यसैले कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।’

वर्गीकरण गर्नुभन्दा पहिले डिजिटल नक्सा तयार गर्नुपर्छ । उपमहानगरपालिकाले त्यो डिजिटल नक्सा त तयार गरेको छ, तर, त्यो नक्सा नापीको नक्सासंग मेल खाएको छैन । त्यति मात्रै होईन्, त्यो नीतिमा कृषि र गैर कृषि क्षेत्र छुट्याएको कुरा पनि स्पष्ट छैन । स्पष्ट भाषा नभएको, कुन ठाउँ कृषि क्षेत्र र कुन ठाउँ आवास क्षेत्र भनेर स्पष्ट नछुट्याउँदा आफूहरूलाई त्यो कार्यान्वनमा समस्या भएको मालपोत कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख कर्णबहादुर नेपालीले बताए । ‘कुन ठाउँमा आवास गृह हो, कुन ठाउँमा कृषि योग्य जमिन हो त्यो छुट्याईएको छैन’,उनले भने‘त्यसले गर्दा समस्या भएको छ ।’

स्थानीय तहले यस सम्बन्धि अलि गम्भीर भएर अध्ययन गर्नुपर्ने उनले बताए । २ कठ्ठा भन्दा माथिको क्षेत्रफलको कित्ताकाट गर्नलाई कुनै पनि कानुनले रोकेको छैन । स्थानीय तहले निर्णय गरेर सम्बन्धित मालपोत कार्यालयलाई पठाउएमा कित्ताकाट गर्न सकिने अधिबक्ता हरिलाल पौडेलले बताए । उनका अनुसार तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले कित्ताकाट गर्न नमिल्ने अवस्थामा पनि कित्ताकाटकालागि मालपोत्रमा पत्र पठाएको छ ।

त्यो कानुन सम्वत नभएको उनले बताए ।‘६ मिटर कित्ताकाट गर्न मिल्दैन्’,उनले भने‘तर, केही दिन अघि मात्रै उपमहानगरपालिकाले ६ मिटर कित्ताकाट गर्न भनि पत्र पठाएको छ ।’ नीति, नियमावलीलाई राम्रोसंग अध्ययन गरेर पुनः सुधार गरेर पठाउने तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख स्यानी चौधरीले बताइन् । नेपालमै पहिलो भू–उपयोग नक्सा बनाएको भन्दै उपमहानगरपालिका सम्मानित समेत भएको भन्दै केही त्रुटी भएरमा सच्चाएर अघि बढ्ने उनको भनाई छ ।

कस्तो छ, तुलसीपुरको भू–उपयोग नक्सा ?
तुलसीपुर उपमहानगर–पालिकाले नगरभित्रको ३२ प्रतिशत कृषियोग्य जग्गा कायम गरिएको छ । सबैभन्दा ठूला राजमार्गको दायाँ बायाँ १००/१०० मिटरसम्म आवासीय र व्यवसायीक क्षेत्र छुट्टयाएर बाँकी रहेको जग्गालाई कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको छ । केही सडकको दायाँ बायाँ भने ८०/८० मिटरसम्म आवासीय क्षेत्र राखिएको छ । भित्रि सहायक बाटोमा भने बाटोको चौडाइ अनुसार २०, ३५ र ५० मिटर दायाँ बायाँसम्म आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेर बाँकी रहेको ठाउँलाई कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको छ ।

नगरपालिकाले कृषि क्षेत्र भित्र पनि कृषिका विभिन्न पकेट क्षेत्र घोषणा गरेको छ । चक्लाबन्दी गरेर व्यवसायीक खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने उदेश्यले पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । दुई बिगाह भन्दा बढी क्षेत्रफल भएका जग्गालाई चक्लाबन्दी वा सहकारी खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने नगरपालिकाको योजना छ । तुलसीपुर बजार रहेको वडा नं. ५ र ६ बाहेकका वडामा कम्तिमा एउटा देखि बढीमा १० वटासम्म कृषि पकेट क्षेत्र छुट्याइएको हो ।

त्यस्ता पकेट क्षेत्र धान, गहुँ, मकै, लगायत पशुपालनका र मत्स्यपालनका लागि छुट्ट्याउने नगरपालिकाको योजना छ । नापी विभागले २०७५ सालमा लिएको स्याटलाइट इमेजमा कृषियोग्य जग्गाको क्षेत्रफल ४७ प्रतिशत हाराहारी रहेको थियो । अहिले वर्गीकरण गर्दा १०/२० वर्ष पछिसम्मलाई आवाश्यक पर्ने आवासीय जग्गा छुट्ट्याएर बाँकी जग्गालाई मात्रै कृषियोग्य जग्गामा वर्गीकरण गरिएकाले पनि १५ प्रतिशत घटेको हो ।

कुल ३८४ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल रहेको उपमहानगरमा १२४ वर्गकिलोमिटर अर्थात १८ हजार ३०९ बिगाह कृषियोग्य जग्गा रहेको छ । त्यसमध्ये ३ हजार ६९१ बिगाह जग्गालाई कृषिको पकेट क्षेत्र नै घोषणा गरिएको हो । उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख स्यानी चौधरीका अनुसार सबै वडामा सर्वपक्षीय र सर्वदलीय बैठक गरेर सहमतिमै जग्गाको वर्गीकरण गरिएको हो ।

उद्योग वाणिज्य संघको चासो
यसलाई समाधान गर्नकालागि तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघले चासो देखाएको छ । शुक्रबार सरोकारवाला निकायलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो । तर, स्थानीय तहका प्राविधिकहरू नभएकाले फलदायी हुन सकेन् । संघका अध्यक्ष रामप्रसाद चालिसेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बरिष्ठ उपाध्यक्ष मिनराज भण्डारीले धन्यावाद ज्ञापन गरेका थिए, भने महासचिब विनील केसीले सहजीकरण गरेका थिए । साभार : अग्रिम साप्ताहिक