दीपक बोहरा
तुलसीपुर, १० मंसिर ।
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले वडा नं. ८ को अस्वारामा सञ्चालन गरेको मेट्रो अस्पतालका विषयमा प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । बजार क्षेत्र भन्दा ४ किलोमिटर टाढा रहेको उक्त अस्पतालमा नवौ तहको सर्जन र आठौ तहको मेडिकल अधिकृतको दरबन्दी भएपनि कुनै पनि बिशेषज्ञ सेवा नभएको प्रतिवदनमा उल्लेख छ ।

उक्त अस्पतालमा ४६ जना कर्मचारी दरबन्दी रहेकोमा १५ जना करार र ४ जना दैनिक ज्यालादारी सेमत १९ जना कर्मचारी रहेका छन् । जसबाट बर्षमा ६१ लाख ८५ हजार ४ सय ८ रुपैँया खर्च भएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै सञ्चालन खर्च १ करोड २७ लाख २२ हजार छ ।‘नगरपालिकाको मुख्य बस्ति क्षेत्र भन्दा बाहिर रहेको, बिशेषज्ञ सेवा सुरु नभएका कारण अस्पतालको सेवा लिन सर्वसाधारण पुग्ने नगरेको अबस्था देखियो’,प्रतिवेदनमा उल्लेख छ‘ शहरी क्षेत्रमा राप्ती प्रादेशिक अस्पताल लगायत अन्य निजि अस्पतालहरु रहेको अबस्थामा सर्वसाधारणको सहज पहुँच नहुँने स्थानमा अस्पताल सञ्चालन गर्दा नगरपालिकालाई थप व्ययभार परेकाले अस्पताल सञ्चालनको बैकल्पिक व्यबस्था गरी पालिकाले ब्ययभार घटाउनु पर्ने देखिन्छ ।’

महालेखा परिक्षकको कार्यालयले अनुगमन गर्दा एक दिनमा ९ जना विरामीले सेवा लिएको देखिन्छ । त्यसमा पनि कुनै विरामी भर्ना भएपनि उपचार समेत नलिएको पाईएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बर्षभरिमा २ हजार ४ सय ३९ जनाले सोही अस्पतालबाट सेवा लिएकोमा ३ सय ५४ जनाले बर्षभरिमा खोप सेवा पाएको र ४ सय ९२ जनाले बर्षभरिमा ल्याबबाट सुविधा पाएको निरीक्षणका क्रममा पाईएको प्रतिवेदन छ ।

२०७८ सालमा उक्त अस्पताल स्थापना भएको हो । उक्त अस्पतालका बारेमा धेरैको टिकाटिप्पनी हुने गरेको छ । उपमहानगरले १५ सैयाको अस्पतालका रुपमा उक्त अस्पताललाई लिएको छ ।

कर्मचारीको आफूखुसी बढुवा, तलब असूल गर्नुपर्ने

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आफूखुसी बढुवा गरेका ४३ जना कर्मचारीले खाएको तलब असूल गर्नुपर्ने महालेखा परिक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उपमहानगरपालिकाले कानुन बनाएर बिभिन्न पदमा रहेका ४३ जना कर्मचारीलाई बढुवा गरेको थियो ।

ति कर्मचारीले आर्थिक बर्ष २०७९/०८० मा खाएको ५ लाख २९ हजार ३ सय ९९ रुपैँया असूल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन २०७५ को दफा १० को व्यबस्था प्रतिकुल हुने गरी उपमहानगरपालिकाले कर्मचारी बढुवा गरेको थियो । संवैधानिक ब्यबस्था बमोजिम स्थानीय सेवा ऐन नबनेको र प्रदेश लोकसेवाबाट परामर्श समेत नलिएकाले उक्त स्तरबृद्धि कानुन बमोजिम नभएको उल्लेख छ ।

एम्बुलेन्सको खर्च र आम्दानीको फाँटवारी छैन

दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले एम्बुलेन्स सञ्चालन भएको खर्च र आम्दानीको विवरण पेश नगरि १७ लाख बढि अनियमित गरेको पाईएको छ ।

उपमहानगरपालिकाले ८ वटा स्वास्थ्य चौकीको लागि ८ वटा एम्बुलेन्स खरिद गरि सञ्चालन गरेको भएपनि चालकको तलब १५ लाख ६० हजार र मर्मत वापत १ लाख ५७ हजार अनुदान दिएको छ । तर, त्यसको आम्दानी र खर्चको फाँटवारी नभएपछि महालेखा परिक्षकको कार्यालयले अनियमित भएको भन्दै बेरुजु निकालेको छ ।

४९ करार कर्मचारीले खाएको डेढ करोड बेरुजु

दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका ४९ जना कर्मचारीले खाएको डेढ करोड तलबमा बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनको प्रतिवेदन अनुसार ति कर्मचारीले खाएको १ करोड ५९ लाख ९ सय १९ रुपैँया अनियमित भएको देखिएको छ ।

स्थायी प्रकृतिको कामको लागि आबश्यक पर्ने तथा सेवा करारमा लिने कर्मचारीको लागि लाग्ने खर्च ब्यबहोर्ने स्रोत समेत विश्लेषण गरी दुबन्दी प्रस्ताब गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही प्रस्ताबलाई नगरसभाबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने भएपनि त्यसो नगरी ४९ जना कर्मचारी करारमा राखेको भन्दै त्यो नियमसंवत नभएको प्रतिवेदनमा छ ।

पालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयश, कार्यालय सहयोगी, पलम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैँचेलगायतका पदमा मात्र करारबाट सेवा लिन सकिने ब्यबथा रहेको छ ।