आजाद खडका
सहकार्य,संघर्ष र रूपान्तरण आजको आवश्यकता
१. विषय प्रवेश
हामीसंग अहिलेको देशका साझा मुद्दाहरू छन् । ती विषयलाई कार्यान्वयन गर्न सहकार्य, संघर्ष र रूपान्तरणका बारेमा राष्ट्रिय संकल्पका रूपमा लिनु पर्दछ । यसका बारेमा वहस गर्दा सर्व प्रथम हामी हिजो जनयुद्व गरेकाहरूले सोचेर आफुले आफैलाई प्रश्न गर्नुपर्छ कि हामीले जनयुद्व किन गरेका थियौ? यसको जिम्मेवारी के थिए ? के गर्न अझै बाँकि छ ? यी विषयहरूमा प्रस्ट हुनु पर्दछ ।

पूरा गरेका कार्यभारहरूको संस्थागत गर्दै र गर्न बाँकि कार्यभारहरूको पुरागर्न राष्ट्रिय संकल्पका रूपमा तयार हुनु पर्दछ । त्यसका लागि मुद्दा मिल्नेहरूसंग सहकार्य, नमिल्नेहरूसंग संघर्ष गरेर देशलाई रूपान्तरण गर्नु पर्दछ । को अग्रगामी र को प्रतिगामी भन्नेकुरा पार्टीको नामले नभएर कामले निर्धारण गर्ने कुरा हो । राष्ट्रिय संकल्पकारूपमा रहेका अत्यावश्यक मुद्दाहरू संविधानको कार्यान्वयन, गणतन्त्रको संस्थागत, शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता, सुशासन र समृद्विका विषयहरू कार्यान्वयनमा सहमत भई सहकार्य गर्नेहरू हाम्रा हुन् र उनीहरू अग्रगामी शक्ति हुन् ।

यी विषयमा असहमत भई कार्यान्वयनमा बाधक बन्छ र विभिन्न अड्चन पैदा गरि अवरोध गर्छ भने त्यो प्रतिगामी हो। जनताको इतिहासलाई उल्ट्याउने धृष्टता गरे पनि अन्ततः असफद हुन्छ । राज्यसत्ता र सरकार फरक विषय हो। राज्यसत्ताको आधार र उपरिसंरचनालाई गहिरो गरि अध्ययन गरिएन भने विगतको संघर्ष (जनयुद्व) लाई सहि अर्थमा बुझ्न सक्दैनौं। राज्यसत्ता एउटा वर्गले अर्काे वर्गमाथि शासन गर्ने मेसिन हो ।

हामीले जनयुद्व गरेको राज्यसत्ताको आधार (जग) भनेको उत्पादन प्रणाली हो, भने त्यो आधारको अनुकुल राज्यसत्ताका उपरिसंरचना (दर्शन, सिद्वान्त, विचार, सरकार,सेना–प्रहरी–प्रशासन, संविधान–कानुन–अदालत, जेल, सदन, संवैधानिक आयोग, राजनीतिक दल, शिक्षा, संस्कृति,भाषा,धर्म, साहित्य–कला आदि) चल्ने गर्दछ । यस आधारमा राज्यसत्ताको उत्पादन प्रणाली मुलतः सामन्तवादी थियो, भने दलाल र नोकरशाही वर्ग उसंगको सहकार्यमा थियो ।

त्यसकारण हाम्रो जनयुद्वको प्रमुख निशाना सामन्त, दलाल तथा नोकरशाही वर्ग र उनीहरूको सेवा गर्न बनेको त्यो उत्पादन प्रणाली थियो । उत्पादन प्रणाली आधार रहेको राज्यसत्ताको मुख्य मेरूदण्ड सेना हुन्छ । त्यो तत्कालिन नेपालको सेना भनेको शाहि नेपाली सेना (जसलाई राजकिय अधिकार भनिन्छ) राजामा २०६३/०१/०४ गते सम्म संविधान अनुसार निहित थियो ।

यसका आधारमा हामी खुलेर भन्न सक्छौं कि हाम्रो जनयुद्व सामन्त, दलाल र नोकरशाही (उत्पादन प्रणाली) वर्गसंग थियो। त्यसको नेतृत्व गर्ने संस्था राजतन्त्र थियो। राजतन्त्रको नाईके तत्कालिन राजा थिए । परिणाम स्वरूप राजसंस्था र राजा हटाएर त्यो ठाउँमा संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र राजकिय अधिकार सहितको असली सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित हुनेगरी संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते ‘नेपालको संविधान २०७२’ जारि गरेका हौं ।

यी तथ्यका आधारमा भन्न सकिन्छ, कि–तत्कालिन राजनीतिक दल (जो सरकारमा थिए) कांग्रेस सहितका सात राजनीतिक दलहरू राज्यसत्ताका पक्षधर त थिए। तर उनीहरू मुख्य नभई तत्कालिन राजतन्त्रका सत्ताका अधियाराहरू थिए । जनयुद्ववाट राजनीतिकदलहरू अधियाराकारूपमा मालिकको रक्षामा खट्दा व्यहोर्नु परेको क्षति मात्र हो । खास जनयुद्व सामन्त, दलाल तथा नोकरशाह र त्यसको नेतृत्व गरेको राजतन्त्र र सामन्तीसत्ताका अन्तिम राजा ज्ञानिन्द्र शाह संगै हो ।

सात राजनीतिक दलहरू त पुँजीवादकै पक्षधर थिए । परिणाम स्वरूप २०६२ मंसिर ७ गते उनीहरू र विद्रोही पक्ष नेकपा (माओवादी) बिच दिल्लीमा १२ बुँदे समझदारी भएको हो। जनयुद्वको जगमा १२ बुँदे समझदारी र २०६२/६३ को १९ दिने दोस्रो जनआन्दोलनको बलमा नेपालबाट सामन्ति केन्द्रीकृत एकात्मक राजतन्त्रको अन्त्य र ‘संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ स्थापना भएको हो।

यसरी हामीले २०५२ साल फागुन १ गते देखि २०६३ मंसिर ५ गते ‘बृहद शान्ति सम्झौता’ गरेका दिन सम्म करिव १० वर्ष जनयुद्व गरेका हौं। जनयुद्वको मुख्य उदेश्य वैज्ञानिक समाजवाद सम्म पुग्नेगरी नयाँ जनवादी व्यवस्था निर्माण थियो। जसलाई नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यदिशा अनुरूप अघि बढेका थियौं। वैज्ञानिक समाजवाद/साम्यवाद क्रान्तिको रणनीतिक लक्ष्य थियो, भने नयाँ जनवाद क्रान्तिको कार्यनीतिक लक्ष्य थियो ।

नयाँ जनवादी व्यवस्था भनेको प्रगतिशिल पुँजीवादी व्यवस्था हो। तर हामीले गरेको क्रान्तिबाट प्रगतिशिल पुँजीवादी व्यवस्था (नयाँ जनवाद) आउने ठाउँमा दलाल पुँजीवादी व्यवस्था आएको हो । तर पनि सामन्ती राजतन्त्र भन्दा दलाल पुँजीवादी गणतन्त्र प्रगतिशिल हुन्छ । तर, यो दलाल चरित्रको अन्त्य गर्दै सुशासन र समृद्वि सहित प्रगतिशिल पुँजीवादी व्यवस्था हुँदै वैज्ञानिक समाजवादमा पुगेर मात्र जनताको हित हुन्छ ।
– जनवादी क्रान्तिका दुई कार्यभार
(क) सामन्तवादको अन्त्य
देशमा विद्यामान सामन्ती उत्पादन प्रणालीको अन्त्य गर्नु नयाँ जनवादी क्रान्तिको एउटा कार्यभार थियो भने,
(ख) नव उपनिवेशको अन्त्य
साम्राज्यवादले देशमा नव उपनिवेशिक नीति अनुसार लादेको एकाधिकार पुँजीवादबाट देशलाई पूर्णरूपमा मुक्त बनाउनु अर्काे कार्यभार थियो ।

माथि उल्लेखित दुई कार्यभार पूरा गरि देशमा प्रगतिशिल पुँजीवादी (नयाँ जनवादी) व्यवस्था निर्माण गरेर त्यसमा प्रचुर मात्रामा उत्पादन बढाउने क्रान्तिको कार्यनीतिक लक्ष्य हो भने अन्ततः पुंजीवादी उत्पादन प्रणालीमै परिवर्तन गरि समाजवादी उत्पादन प्रणाली सहितको वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था निर्माण गर्नु क्रान्तिको रणनीतिक लक्ष्य हो ।

‘नेपालको इतिहासको चर्चा गर्दा यहाँनेर कुन कुरा बिर्सनु हुँदैन भने अंग्रेज भारतका विरूद्धको युद्ध र त्यसमा नेपालले भोग्नु परेको लज्जाजनक पराजयसँगै आम जनतामा र शासक वर्गकै पनि एउटा हिस्सामा समेत देशभक्ति र प्रतिरोधको भावना गहिरो धाराका रूपमा जमेर बस्यो ।

आज पनि नेपालमा वैदेशिक हस्तक्षेप मुख्यतः भारतीय एकाधिकार पूँजीवादको विस्तारवादी हस्तक्षेपका विरूद्ध राष्ट्रिय स्वाभिमानको जुन प्रवल भावना र जनमत छ, यसको सम्बन्ध इतिहासको त्यो परिघटनासँग जोडिएको छ । सामन्तवाद र साम्राज्यवादका विरूद्ध राष्ट्रिय जनवादी क्रान्तिका रणनीति र कार्यनीतिका सन्दर्भमा जनतामा रहेको यो देशभक्तिपूर्ण धारालाई विशेष ध्यान दिनै पर्छ ।

वस्तुतः आज प्रतिक्रियावादी वर्गकै पनि कैयौं व्यक्तिहरूले भारतीय एकाधिकार पूँजीवाद र उसका दलालहरूका विरूद्ध जनक्रान्तिको धाराप्रति नरम रूख अपनाउनुका पछाडि यो ऐतिहासिक विरासतले ठूलो भूमिका खेलेको छ ।’ (नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) का ऐतिहासिक दस्तावेजहरू ऐतिहासिक दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनद्वारा पारित २०५७ माघ २६ फागुन १)

(अ) सहकार्य
२. गणतन्त्रको संस्थागत
अहिले हामी ‘संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ नामक व्यवस्थामा छौं । संघिय गणतन्त्रवादी संविधान भए पनि त्यो व्यवस्था अनुसार जनतामा डेलीभरी दिने कानुन सामन्ती केन्द्रीकृत तथा एकात्मक ऐन (कानुन) छ । संघिय व्यवस्था अनुसार जनताले सेवा सुविधा पाउन वा राज्यले दिनका लागि ऐन(कानुन) पनि संघिय चाहिन्छ । त्यो कानुन नहुदा संघियता प्रति जनताको गुनासो बढेको छ ।  संघिय कानुन बनेसंगै जनताको राज्यसंग हुने गुनासो निकै कम हुनेछ ।

ती कानुन भनेको मुख्यतः
-संघिय निजामती ऐन,
-संघिय प्रहरी ऐन र
-संघिय शिक्षा ऐन आजको अनिवार्य आवश्यकता हो। यी कानुन बन्नु भनेको अहिलेको गणतन्त्रवादी संविधान अनुसार जनताले सेवा र सुविधा प्राप्त गर्नु हो। यहि विषय पूरा गर्ने भनेको गणतन्त्रको संस्थागत गर्नु हो ।

३. शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता
हामी वर्तमान व्यवस्थामा कुनै अकरवत्ती बालेर आएका होईनांै। तत्कालिन राज्यसत्ता सामन्ती वर्गले सञ्चालन गरेको थियो । सामन्त, दलाल तथा नोकरशाही वर्गले राज्यसत्ता मार्फत श्रमजीवि, किसान र पुँजीपति वर्गमाथि शासन गर्दथ्यो। पुरानो सत्तामाथिको असन्तुष्टि व्यक्त आन्दोलन माथि दमन गर्दथ्यो ।

दमनका विरूद्व हाम्रो वर्गको नेतृत्वमा किसानहरूको सहभागितामा र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको समर्थनमा प्रतिरोध स्वरूप दस वर्ष जनयुद्व गरेर आएको व्यवस्था हो। युद्वमा मुख्यतया राज्यपक्षबाट र विद्रोहीपक्षबाट पनि युद्वको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विरूद्व गतिविधी हुदा जनता द्वन्द्वबाट पिडित छन् ।

उनीहरूले राज्यबाट न्याय पाउनु पर्छ । त्यो न्याय संक्रमनकालिन न्याय सम्वन्धी विश्वव्यापी मान्यताप्राप्त नियम अनुसार पाउनुपर्छ । प्रचलित फौजदारी कानुन अनुसार काम कारवाही अघि बढाउनु परिवर्तणको अबमुल्यान र वर्गसंघर्ष विरोधी हर्कत हुन जान्छ। त्यो भनेको समाज विकासको नियम विपरित अघि बढेको ठहर्छ । यसरी द्वन्द्वपिडित जनतालाई न्यायदिनुलाई शान्ति प्रक्रियालाई पुर्णता दिएको हुनेछ।

‘विस्तृत शान्ती सम्झौता’ राष्ट्रिय संकल्प हो । यसका लागि तत्काल संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी ऐन बनाउनु जरूरी छ । गणतन्त्रको संस्थागत र शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिएपछि हाम्रो काम नयाँ जनवादी क्रान्तिको दुई कार्यभार प्रगतिशिल पुँजीवादी व्यवस्था पुरा गर्दै साम्राज्यवादी नवउपनिवेशिक नीति अनुरूपको एकाधिकार पुँजीवाद विरूद्व संघर्षमा जुट्नु पर्नेछ ।

४. सुशासन र समृद्वि
प्रगतिशिल पुँजीवादी व्यवस्थाको निर्माण गर्ने भनेको दलाल पुँजीवादको अन्त्य गर्ने भनेको हो। दलाल पुँजीवादले उत्पादनमा अवरोध र नवउपनिवेशको मलजल गर्दछ । दुवै सवालहरूमा समाधान खोज्नु अनिवार्य हुन्छ । त्यसका लागि सर्व प्रथम देशमा सुशासन लागू हुनु अनिवार्य हुन्छ । सुशासन लागू गरेर वैदेशिक पुँजीको हस्तक्षपको विरोध गर्दै उत्पादनमा व्यापक वृद्वि गर्नु भनेको समृद्विको यात्रा तय गर्नु हो। यस सुशासन र समृद्विको यात्रामा हामीले जनतालाई गाँस, बास, कपास, शिक्षा र रोजगारको ज्ञारिन्टी एवं राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा व्यापक जोड गर्ने छ । यस्तो व्यवस्था प्रगतिशिल पुँजीवादी (नयाँ जनवादी वा जनताको जनवादी वा अरू कुनै नामको) व्यवस्था हुनेछ । यो भनेको नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यनीतिक लक्ष्य हुनेछ ।

(आ) संघर्ष
माथि उल्लेखित मुद्दाहरू (जसलाई राष्ट्रिय संकल्पकारूपमा पेश गरिएको छ ।) देशकै साझा सवाल हुन् । यी साझा सवालहरूमा सहमत हुनेहरूसंग सहकार्य गर्नुका साथै यी मुद्दाहरूसंग असहमत हुनेहरूसंग संघर्ष गर्नु आम क्रान्तिकारी शक्तिहरूको दायित्व हो । संघर्षको उद्देश्य असहमत शक्तिलाई सहमतिमा ल्याई सहकार्य गर्ने हुनु पर्दछ । नियतमै असहमति भएकाहरूसंग भने जीवन मरणको संघर्ष गर्नुपर्छ । यसमा पार्टीको नाम हेरेर होईन । उसले तय गरेका कार्यक्रम हेरेर उसंग व्यवहार गर्नुपर्छ । यी विषयमा सहमत हुनेहरू कम्युनिष्ट नभए पनि सहकार्य गर्नु र असहमत हुनेहरू कम्युनिष्ट भए पनि संघर्ष गर्नु आजको अनिवार्य आवश्यकता हो।

(ई) रूपान्तरण
हामीले सहकार्य, संघर्ष र रूपान्तरणको बहस चलाउनुको अर्थ समाजको रूपान्तरण गर्नु हो । समाजको रूपान्तरण गर्ने भनेको व्यवस्थाको रूपान्तरण गर्नु हो। अहिलेको दलाल पुँजीवादी व्यवस्थालाई प्रगतिशिल पुँजीवादी व्यवस्थामा बदल्नुलाई रूपान्तरण भनिन्छ । त्यो भनेको संसार भन्दा २४० वर्ष पछि परेका हामीहरू यी मुद्दाहरूलाई राष्ट्रिय संकल्पकोरूपमा ग्रहण गर्दै निर्मम भएर कार्यन्वयन नगरी नेपालले विश्वस्तरमा प्रतिस्प्रर्धा गर्न सक्दैनौ ।

त्यसकारण यी विषयमा सहमत हुनेहरू हाम्रा मित्र शक्ति हुन् । उनीहरूसंग सहकार्य गर्नु पर्छ । यी विषयमा असहमत हुनेहरूसंग मैत्रीपूर्ण संघर्ष गर्नुपर्दछ । असहमत मात्र नभई कार्यन्वयनमा अवरोध गर्नेहरूसंग निर्मम संघर्ष गर्नु पर्दछ । यो कुरा नबुझ्नेहरू कम्युनिष्ट हुन वा अरू कुनै पार्टी? ती सबै पछौटे चेतनाका ठहर्ने छन् । उनीहरू सहकार्य, संघर्षबाट रूपान्तरण गर्ने पक्षधर होईनन् । साभारः अग्रिम साप्ताहिक