कामकाज अझै बुटवलबाट हुने गरेको भएपनि तीन जना मन्त्रीहरु भने प्रायः दाङमै हुन्छन् 

दीपक बोहरा
दाङ
१० फागुन / लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका तोकिएको १६ महिना वित्दा पनि राजधानीका केही पनि संरचना स्थायी रुपमा बस्न सकेका छैनन् । आफू मन्त्री नियुक्त भएपछि देउखुरी क्षेत्रका सांसद इन्द्रजित थारुले मंसीर २९ गते स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय सारेका थिए । राप्ती गाउँपालिका वडा नं. ५ को कार्यालय भवनमा उक्त मन्त्रालय सारिएको थियो । वडा कार्यालयलाई भने नजिकैको अर्काे भवनमा सारिएको थियो । मन्त्रालय देउखुरी सारेपछि मन्त्री चौधरी र राज्यमन्त्री दाङकै विमला कुमारी खत्री(वली)ले पदभार ग्रहण गरेका थिए ।

स्थायी राजधानी तोकिएको ९ महिनापछि ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय र १४ महिनापछि स्वास्थ्य मन्त्रालय देउखुरी सारिएको हो । अहिलेसम्म दुईवटा मन्त्रालय भालुवाङमा सारिएपनि ती त्यहाँ बोर्डमा मात्रै सीमीत छन् भने काम चाहिं बुटवलबाटै हुँदै आएको छ । ‘हामीले लेटरप्याड र ठेगाना चाहिं देउखुरीकै प्रयोग गर्दै आएका छौं’, स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्री इन्द्रजित थारुले भने, ‘तर, काम भने सबै बुटवलबाटै गर्नुपर्ने अबस्था छ ।’

मुख्यमन्त्री कार्यालय नसर्दासम्म पूर्ण रुपमा देउखुरीबाट काम गर्न गाह्रो हुने मन्त्री थारुको भनाई छ । उनले भने ‘हामीले अब छिट्टै पूर्ण रुपमा देउखुरीबाटै काम गर्ने योजना बनाएका छौं ।’ भालुवाङ मन्त्रालयको कार्यालय रहेपनि अहिले बुटवलमै सम्पर्क कार्यालय राखेर काम गर्नुपर्ने अबस्था रहेको उनले बताए ।

अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा दाङका २ मन्त्री र २ जना राज्यमन्त्री छन् । डिल्ली चौधरी ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्री हुन् भने इन्द्रजित थारु स्वास्थ्य मन्त्री हुन् । दाङकै राज्यमन्त्री विमला कुमारी खत्री(वली) स्वास्थ्य राज्यमन्त्री छिन् भने अर्जुन श्रेष्ठ उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई राज्यमन्त्री हुन् । तीमध्ये तीन जना मन्त्री प्रायः दाङमै हुन्छन् किनकी उनीहरुका मन्त्रालय दाङमै राखिएको छ । कामकाज अझै बुटवलबाट हुने गरेको भएपनि मन्त्रीहरु भने प्रायः दाङमै हुन्छन् । यसले पनि के प्रष्ट हुन्छ भने दाङका मन्त्रीले आफ्नै जिल्लामा काम अगाडी बढाउन चहान्छन् । ‘हामीले जतिसक्दो छिटो दवाव दिन पनि यहाँबाट काम गर्ने गरि पहल लिइरहेका छौं’, मन्त्री थारुले भने, ‘त्यसैले हामीले मन्त्रालय पनि यहीँ ल्याएका हौं ।’

अहिले कर्मचारीका कारण यहाँ काम हुन नसकेको मन्त्री थारु बताउँछन् । ‘कर्मचारीका व्यबहारिक समस्या बढी हुँदा रहेछन्’, मन्त्री चौधरीले भने, ‘तर, अब कर्मचारीका ती समस्या पनि लगभग समाधान भइसकेका छन् ।’ उनका अनुसार कर्मचारीहरु एक ठाउँबाट ३÷४ बर्ष बस्नका लागि सरुवा भएर आउने गरेको, छोराछोरी पनि संगै हुने र स्कुल समेत भर्ना गरिसकेको अवस्था हुने हुँदा कर्मचारी झट्टै आउन मान्दैनन् । यसका लागि कर्मचारीलाई यातायातको समेत सुविधा दिने गरी स्थायी राजधानीमा ल्याउन लागिएको पनि उनले बताए ।

त्यसो त प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएको ९ महिनापछि गएको बर्ष असारमा पहिलोपटक ग्रामिण तथा सहरी विकास मन्त्रालय दाङ सारिएको हो । तत्कालीन मन्त्री हरिप्रसाद रिजालले उक्त मन्त्रालय दाङ ल्याएका थिए भने त्यसपछि गठित गठबन्धनको सरकारका ग्रामिण तथा सहरी विकास मन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले पनि दाङस्थित मन्त्रालयमै आएर पदभार ग्रहण गरेका थिए । तर, पदभार ग्रहण गर्नेवित्तिकै उनी पुनः बुटवल फर्केका थिए । अहिले त्यो मन्त्रालयको पनि दाङमा बोर्ड मात्रै छ ।

२०७७ कात्तिकमा हिउँदे अधिवेशन स्थायी राजधानी भालुवाङमै गर्ने भनी प्रयास पनि गरिएको थियो । त्यतिबेला सभामुख, तत्कालिन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीसहितको टोलीले देउखुरी क्षेत्रको राप्ती प्राबिधिक शिक्षालयको अवलोकन पनि गरेको थियो । तर, त्यो अधिवेशन देउखुुरीमा बस्न नसकेपछि अहिले प्रदेशका सबै अधिवेशन, बैठकहरु अस्थायी मुकाम बुटवलबाट हुँदै आएका छन् । प्रदेशको पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण पनि गठन गरियो । त्यसको कार्यालय देउखुरीमा खुलेको छ । प्राधिकरणले देउखुरीमा स्थायी राजधानीका संरचना निर्माणका लागि भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।

सुल्झियो प्रदेशसभा भवन निर्माणको विवाद
नयाँ डिजाइन बनाएर काम गर्ने भन्दै करिब डेढ महिनादेखि अलपत्र प्रदेशसभा भवन निर्माणको काम पुनः सूरु भएको छ । गएको मंसिर २५ गतेदेखि अबरुद्ध बनेको प्रदेशसभा भवन निर्माणको काम पुनः सुरु भएको हो । पुरानै डिजाइनअनुसार काम अगाडी बढाउन लागिएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्तराज घिमिरेले बताए ।

घिमिरेका अनुसार प्रदेश सरकारले पुरानै ढाँचा र बजेटमा प्रदेशसभा भवन निर्माणका लागि निर्देशन दिएपछि डेढ महिनादेखि रोकिएको प्रदेशसभा भवन निर्माणको काम माघ दोस्रो सातादेखि सुरु भएको हो । पुरानै डिजाइनमा भनिएपनि प्रदेशसभा भवनको वालमा भने चाइनिज इट्टा प्रयोग हुने भएको छ । यसअघि प्रदेशको पहिचान झल्किने भन्दै भवनको मुल ढोकामा आँखीझ्याल, छानामा रोल्पाली ढुंगा र वालमा चाइनिज इट्टा प्रयोग गर्नेगरी डिजाइन परिवर्तन गरिएको थियो । तर, उक्त डिजाईनलाई प्रदेश सरकारले स्वीकृति नदिएपछि पुरानै डिजाइनमा काम शुरु भएको हो ।

प्राधिकरण कार्यलयकाअनुसार प्रदेशसभा भवन निर्माणका लागि संघिय सरकारले १ अर्व २० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । वाइवी स्टोन बिल्ड्रर्स प्रालिले उक्त निर्माणको जिम्मा पाएको छ । अहिले उक्त भवनको ६५ प्रतिशत काम पूरा भइसकेको मन्त्री थारुले बताए । प्रदेशसभा भवनमा सभाहलसँगै भिआइपी कोठा, मतदानको लागि कोठा, मर्यादापालकका लागि गरी १४ वटा कोठाहरू बन्ने भएका छन् ।

प्राविधिक शिक्षालय सार्न पनि विलम्ब
राप्ती प्राबिधिक शिक्षालयलाई प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र बनाउन सकिने र प्रदेश अधिवेशन पनि सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले केही समयअघि सभामुखसहितको टोलीले अनुगमन समेत गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म शिक्षालयलाई प्रदेश सरकारले प्रयोग गर्न सकेको अवस्था छैन । २०५० सालमा स्थापना भएको उक्त शिक्षालय १६ विघा क्षेत्रफलमा फैलिएको र तीन सय जना अटाउन सक्ने एउटा सभाहल समेत छ । साना–ठूला गरेर ३५ वटा भवन छन् । त्यसले प्रदेशसभा सञ्चालन गर्नुका साथै प्रशासनिक केन्द्र पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

त्यो शिक्षालय नजिकै गोबरडिहामा रहेको सरस्वती उच्च माध्यामिक विद्यालयमा सार्नका लागि अहिले पनि छलफल र बहस भइरहेको स्वास्थ्यमन्त्री थारुले बताए । ‘त्यहाँको कक्षाहरु तत्काल स्तान्तरण गर्नका लागि हामीले छलफल गरिरहेका छौं’,उनले भने,‘सकेसम्म आउदो बैशाखसम्म हामीले त्यहाँबाट सारिसक्छौं ।’

दुई सिफ्टमा गरेर त्यहाँबाट शिक्षालय सार्ने तयारी भइरहेको उनको भनाई छ । आउदो फागुनमा पहिलो सिफ्ट र बैशाखमा दोस्रो सिफ्ट गरेर सारि सक्ने मन्त्री थारुले बताए । सरस्वति माविको १८ विघा जग्गा रहेको छ । तीमध्ये १४ विघा जग्गा शिक्षालयलाई दिने र ४ विघा सरस्वती माविले प्रयोग गर्ने गरि सहमति थालिएको मन्त्री थारुको भनाई छ । माविसंग ६ विघा ऐलानी जग्गा पनि भएकाले त्यसले शिक्षालय र विद्यालय सञ्चालन गर्न प्रसस्त जग्गा पुग्ने उनको भनाई छ । ‘आजभोलिको जमानामा एक ढेढ विघा जग्गामा ठूला–ठूला विश्वविद्यालय चलेका छन्’, उनले भने ‘हामीसंग १८ विघाभन्दा बढि जग्गा छ, त्यो त प्रशस्त हुन्छ नि ।’

संघीय सरकारबाट एक अर्ब
लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानीका लागि संघीय सरकारले सुनिश्चित गरेको एक अर्ब बजेटको काम अघि बढाउनका लागि अबको केही समयमा टेन्डर गर्ने तयारी भइरहेको छ । लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकिृत अनन्तराज घिमिरेका अनुसार माघभित्रमा टेन्डर निकाल्ने तयारी रहेको छ । ‘संघीय सरकारबाट एक अर्ब बजेट सुनिश्चित भइसकेको छ’, उनले भने ‘अब यही माघमा टेन्डर हुँदैछ ।’

स्थायी राजधानी घोषणा गरेको १६ महिनापछि मात्रै गुरुयोजना तयार भएको छ । सोही गुरुयोजनालाई अन्तिम रुप दिने प्रक्रिया चलिरहेको छ । अहिले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अनन्तराज घिमिरेले सुझाब दिइसकेका छन् । गुरुयोजना मुख्यमन्त्रीले हेरेपछि पूर्णता पाउने र सोहीअनुसार खर्च हुनेछ । प्रदेश सरकारले ७९ लाख रुपैयाँको लागतमा गुरुयोजना निर्माण गरेको हो ।

२०७७ असोज २० गतेको प्रदेशसभा बैठकले दाङको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिकाको वडा नं. १,२ र ३ तथा अर्घाखाँचीको सितगंगा नगरपालिका वडा नं. ८ र ९ लाई केन्द्र मानेर स्थायी राजधानी तोकको थियो । जतिबेला एक बर्ष भित्र स्थायी मुकामबाट काम सुरु भनिएको थियो ।

अदालतको फैसलाले प्राधिकरण विवादमा
लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका सन्दर्भमा पनि अहिले विवाद उत्पन्न भएको छ । एमाले नेता शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री हुँदा ध्रुब मजगैयालाई त्यसको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरेका थिए । पछि माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसी आएपछि अनन्तराज घिमिरेलाई नियुक्त गरिएको थियो ।

घिमिरे नियुक्त भएको तीन महिनापछि मजगैया सर्वोच्च अदालतमा गए । सर्वोच्चले मजगैयाको पक्षमा फैसला ग¥यो । त्यही सर्वोच्चकोे फैसला बोकेर मजगैया हाजिर गर्न प्राधिकरण कार्यालयमा गएपनि आफूलाई आधिकारिक पत्र नआएको भन्दै घिमिरेले हाजिर गर्न दिएनन् । घिमिरेले भने ‘अदालतले मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर फैसला गरेको हो, मलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयले निर्देशन गरेर चिठि लेख्नुप¥यो, त्यही मान्न तयार छु ।’

अदालतले मजगैयालाई पुर्नबहाली गरेको केही दिनपछि बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले प्राधिकरण गठन तथा कार्य सञ्चालन आदेश–२०७६ खारेज गरेको छ । सोही आदेशअनुसार मजगैया नियुक्त भएका थिए । त्यो आदेश नै खारेज भएपछि अहिले घिमिरेले नै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रुपमा काम गरिरहेका छन् । ‘मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट गठन आदेश खारेज भएको हो, त्यसैले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट अहिलेसम्म कुनै निर्देशन नआएकाले मैले नै काम गरिरहेको छु’, घिमिरेले भने ‘गठन आदेश मात्रै खारेज भएकाले अरु काममा भने खासै असर गर्दैन, नियमित कामहरु भइरहेका छन् ।’ साभारः अग्रिम साप्ताहिक